शिक्षा ऐनमा व्यावहारिक पाठ्यक्रमदेखि शिक्षक दरबन्दीसम्मका विषय समेट्न माग

बुटवल/ शिक्षा ऐन तथा नियमावली निर्माणका क्रममा पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउनेदेखि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापन र शैक्षिक संस्थाको नियमनसम्मका विषय समेट्न लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षा सरोकारवालाले माग गरेका छन्।

शिक्षा ऐन निर्माणका विषयमा शिक्षाका सरोकारवालासँग सोमबार बुटवलमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय शिक्षा संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले बदलिँदो आवश्यकता र श्रम बजारसँग जोडिने शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

दोस्रो चरणअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरको एघारौँ संवादका रूपमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा ऐन र नियमावली निर्माणका विभिन्न पक्षमा छलफल भएको थियो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सहकार्यमा प्याब्सन, एनप्याब्सन, एपेन, हिसान, नेपाल मन्टेस्वरी एसोसिएसन र सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा ऐन निर्माणका लागि मन्त्रालयले सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, प्राविधिक कार्य र विषयगत अध्ययन गरी तीनवटा क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए। उनले ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन थप मेहनत र समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रूपन्देहीका प्रमुख उपसचिव विष्णुप्रसाद पन्थीले शिक्षा ऐनमा शिक्षाको मापदण्ड, संरचना, लगानीको स्वरूप, राज्य र सरोकारवालाको भूमिका, पाठ्यक्रमको रूपरेखा, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा शिक्षकको सक्षमताका विषय समेट्नुपर्ने बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्कायका सहप्राध्यापक डा. दिनेशमणि घिमिरे, शिक्षामन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सरोज गौतम, एनप्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने र प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले प्यानल वक्ताका रूपमा धारणा राखेका थिए। त्यस्तै कार्यक्रममा प्रतिनिधिमूलक रूपमा उपप्राध्यापक दामोदर भुसाल, प्याप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टिकाराम न्यौपाने, विष्णु पौडेल, लेखनाथ पौडेल ,दिनेश भुसाल ,युवराज न्यौपाने, अभिभावक सङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवाली र गुणाखर भट्टराई लगायतले धारणा राखेको कार्यक्रमको सहजीकरण पवित्र गौतमले गरेका थिए।

संवादका क्रममा पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक, श्रम बजारमा उपयोगी र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने माग उठाइएको थियो। विद्यालय कर्मचारी, राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक तथा प्राविधिक धारका प्रशिक्षकको दरबन्दी यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको थियो।

नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमबहादुर बस्नेतका अनुसार पाठ्यक्रम व्यवहारिक, श्रम बजारमा बिक्ने खालको र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको निर्माण गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी ,राहत शिक्षक साविक उमावि शिक्षक र प्राविधिक धारका प्रशिक्षकहरूको यथाशीघ्र दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार देखि शैक्षिक सुधारका विषयहरुसहित लिखित सुझाव प्रमुख सल्लाहकार झालाई बुझाइएको उनले बताए।

कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका तर्फबाट कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुहरि ज्ञवाली, कान्ति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द ज्ञवाली, शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लोकनाथ कँडेल र रूपन्देही लिलाराम न्यौपाने माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रूपकुमार रायमाझी, सिक्दै सिकाउँदै शैक्षिक राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता तथा पहिलो संवादका सदस्य हरिश ओलीलगायत सहभागी थिए।

प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष लालहरि पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन एनप्याब्सन रूपन्देहीका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका फोकल पर्सन बाबुराम बन्जाडेले गरेका थिए।