विज्ञताका आधारमा हुनुपर्छ संवैधानिक इजलास

• एक्काइस न्यायमूर्ति सबै सक्षम भए पनि संवैधानिक इजलासमा छानेर संविधानविद् वा संविधानमा पोख्त न्यायाधीशको इजलास गठन हुनुपर्छ 

विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिको फैसलालाई लिएर संवैधानिक इजलास गठनमै प्रश्न उठ्यो । कारण देखाऊ आदेश जारी र पेसीमा चढ्न अति ढिलाइ भए पनि अन्तत: फैसला आयो, तर प्रधानन्यायाधीशले फैसलाको ‘डिफेन्ड’ गर्नुपर्‍यो । पूर्वन्यायाधीश समाजले ‘विज्ञप्ति’ निकालेर फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्ति गर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च बारबाट इजलास गठनमा सुझाब आयो ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ । माथिल्लो र अन्तिम अदालत भएकाले सर्वोच्च अदालत नेपालको ‘प्रतिष्ठा’ बन्नुपर्छ । यसले गरेको व्याख्या अन्य देशका सर्वोच्च अदालतले पनि ‘पर्सुएसिभ प्रेसिडेन्ट’का रूपमा ‘साइट’ गर्ने स्तरको हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको ‘इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस’को विधानको धारा ३८(१)(घ) मा अदालतले विभिन्न राष्ट्रको उच्चस्तरको फैसलालाई समेत आधार लिएर फैसला गर्छ भन्ने उल्लेख छ । भारतका प्राध्यापक उपेन्द्र बक्सीले एक लेखमा भारतका अदालतमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसला ‘साइट’ नगरिएको दिन हुँदैन भन्नुभएको छ । संविधानको व्याख्याको ‘विशेष नियम’अन्तर्गत दुई कुरा हेरिन्छन् । एउटा, संविधानका धाराहरूको ‘उद्देश्यमूलक व्याख्या’ हुनुपर्छ भनिन्छ भने अर्को व्याख्या गर्दा ‘डिक्सनरी’को होइन, समान संवैधानिक व्यवस्था भएका देशका सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको सहायता लिनुपर्छ भनिन्छ ।

कार्यपालिकीय निर्णयमा आ–आफ्नै परम्परा हुन्छ, तर ‘विधायिकीय’ र ‘न्यायपालिकीय’ निर्णय फरक हुन्छ । विधायिकाले समान व्यवस्था भएका अर्को देशको संसदीय परम्परा अनुसरण गर्छ । न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिका भएका प्रजातान्त्रिक देश सर्वोच्च अदालतका फैसला ‘पर्सुएसिभ प्रेसिडेन्ट’मा लिने मान्य सिद्धान्त हो । प्राध्यापक उपेन्द्र बक्सीको भनाइ भारतको सर्वोच्च अदालतको १९७३ को १३ सदस्यीय इजलासले गरेको केशवानन्द भारतीको फैसला र १९९३ को नौ सदस्यीय इजलासले गरेको ‘जजेज केसेज–३’ को फैसलाबाट प्रमाणित हुन्छ । ती दुई फैसला संविधान व्याख्याका नमुना हुन्, जसमा ‘सेपरेट बट कन्करेन्ट’ फैसला लेखेको मात्र होइन, अमेरिका र बेलायतका फैसला प्रशस्त मात्रामा ‘साइट’ गरिएका छन् । 

५२ जनाको नियुक्तिको फैसलामा पाँच न्यायमूर्तिको तीन मत आयो । तर, अध्यादेश संसदीय सुनुवाइ र संवैधानिक परिषद्को सदस्य घटाइएकोबारे खासै व्याख्या गरिएन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा नौजनाकै एकढिक्काको इजलास गठन हुन्छ । मत विभाजन भएर दुई वा दुईभन्दा बढी मत भयो भने विभाजित मतपिच्छे वरिष्ठतम न्यायमूर्तिले फैसला लेख्ने चलन छ । भारतमा पनि ‘सेपरेट बट कन्करेन्ट’ फैसला लेख्ने गरिन्छ । ५२ जनाको नियुक्तिमा कनिष्ठतम दुई न्यायमूर्तिको रायमा वरिष्ठतम न्यायमूर्तिबाट सहमत र राय बाझी गरिएको देखियो । यसले फैसला लेखनमा वरिष्ठतमले लेख्ने र ‘सेपरेट बट कन्करेन्ट’ पद्धतिको परम्परा विकास हुनुपर्ने देखिन्छ ।

वरिष्ठतम न्यायमूर्ति सपना मल्लको मतले ‘निर्णायक मत’को भूमिका खेलेको देखियो । न्यायाधीशले एकल मत राख्नु अधिकारको विषय हो । विवाद गर्न हुँदैन । संसदीय सुनुवाइ गर्नु र परमादेश जारीले निवेदकका माग पूरा गर्‍यो । तर, रिट खारेजीले चाहिँ सरकारको माग पूरा गर्‍यो । गणितमा जस्तो दशमलव छुटाउन मिल्ने भए न्यायमूर्ति मल्लको राय आधा–आधा भएको तर्क गर्न सकिन्थ्यो । तर, फैसलामा त्यस्तो गर्न सकिँदैन । तर, एकल मतको रायले रिट खारेज भयो । अब विवाद अन्त्य भयो ।

वरिष्ठ हुँदैमा संवैधानिक इजलासमा स्वत: बस्ने वर्तमान व्यवस्था फेरिनुपर्छ । इजलास गठनबारे मिडियामा आएको प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य केही न्यायमूर्तिका विचार र सर्वोच्च बारको सुझाब ठिक दिशातर्फको पहिलो कदम हो । विषयको विशिष्टता हासिल गरेका न्यायमूर्तिको इजलास गठन हुँदा राम्रो फैसला आउँछ भन्ने उद्देश्य बुझ्न सकिन्छ ।

संविधानको व्याख्या गर्ने ‘संवैधानिक इजलास’ले हो । आजको युग विशिष्टीकृत अदालतको हो । विकसित देशमा सुरु तहमा फौजदारी, देवानी, गम्भीर अपराधको मुद्दा, ससाना मुद्दा, सवारीसम्बन्धी मुद्दा आदि नाममा छुट्टै अदालत गठन भएका हुन्छन् । हाम्रोमा पनि संविधानले विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्‍यो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । अमेरिका, बेलायत र भारतमा माथिल्लो तहमा संवैधानिक अदालत छैन । तर, सर्वोच्च अदालतले नै संवैधानिक अदालतको काम गर्छ । पहिलोपटक ‘संविधानका फाउन्डिङ फादरहरू’ले नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा १४१ मा ‘संवैधानिक अदालत’को व्यवस्था गरे । सुझाबका लागि सार्वजनिक गरियो । तर, तात्कालीन प्रधानन्यायाधीशलगायत एक समूहले संवैधानिक अदालतको विरोध गरे । नेतालाई भेटेर ‘संवैधानिक अदालत नचाहिने भन्दै संवैधानिक इजलास’को व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे । अनुरोधअनुसार संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश पनि न्यायपरिषद्ले तोक्ने गरी ‘संवैधानिक इजलास’को व्यवस्था राखियो । सोभियत संघ विघटनपछि उसको पकडमा भएका पूर्वी युरोपका देश स्वतन्त्र भए र सोभियत संघ आफैँ विघटन भएर १५ राज्यमा बाँडियो । धेरै राष्ट्रले संवैधानिक अदालत गठन गरे । दक्षिण अफ्रिकामा पनि छुट्टै अस्तित्वको संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरियो । ती देशमा न्यायाधीशले संवैधानिक अदालतको विरोध गरेनन् । संवैधानिक अदालतले संविधानको व्याख्या गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अदालतको विरोध गरेको छैन । सुझाबका लागि संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गरिँदा संवैधानिक अदालतको विरोध गरे पनि संविधानमा संवैधानिक इजलास नराख्न र इजलास गठनमा न्यायपरिषद्लाई दिइएको भूमिकामा आपत्ति गर्नुपथ्र्यो । यसलाई वास्ता गरिएन । न्यायाधीश समाजलाई उठाएर न्यायाधीशको अवकाशको उमेर ६५ बाट बढाएर ७० पुर्‍याउने सुझाब दिइयो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश न्यायपरिषद्ले तोक्ने व्यवस्थाको पनि विरोध गरिएन । ध्यान आफूहरूले ७० वर्षसम्म जागिर खान पाउनुपर्छ भन्नेमा मात्र गयो । इजलास गठन संविधानमा राख्नु र इजलास गठनमा न्यायपरिषद्लाई छिराउनु घातक थियो ।

मुद्दाको चापका कारण अमेरिकाको जस्तो २१ जनाकै एकमुस्ट संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्दैन । धेरै इजलास गठन हुनुपर्छ । संवैधानिक इजलासका मुद्दा संवैधानिक दृष्टिले अति महŒवपूर्ण र जटिल हुन्छन् । संविधानका फाउन्डिङ फादरहरूको उद्देश्य र मनसाय हेरेर उद्देश्यमूलक व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय व्यवस्था भएका देशको सर्वोच्च अदालतले के–कस्तो व्याख्या गरेको छ ‘पर्सुएसिभ प्रेसिडेन्ट’लाई जानकारी लिएर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ कानुन व्यवसायी हुन्छन् । विपक्षी सरकार हुने हुनाले महान्यायाधिवक्ता र वरिष्ठ सरकारी वकिलबाट प्रतिनिधित्व हुने हुँदा सुनुवाइमा लामो समय लाग्छ ।

न्यायमूर्तिबाट गहिरो अध्ययन गरेर उद्देश्यमूलक व्याख्यसाथ ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला आउनुपर्छ । कतिपय मुद्दामा ल्यान्डमार्क फैसला आएका पनि छन् । संविधानको व्याख्या विदेशमा पनि त्यत्तिकै महŒवपूर्ण हुने हुनाले संवैधानिक इजलासबाट हुने फैसला सबै ‘ल्यान्डमार्क’ हुनैपर्छ । अन्य मुद्दामा घरेलु कानुनमा सीमित रहेर व्याख्या गरे हुन्छ । तर, संविधान कुनै एक देशको ‘पेटेन्ट र कपिराइट’ अधिकार नहुने हुनाले संविधानको व्याख्यामा एक देशले अर्को देशको संविधानको व्याख्या पनि हेरिन्छ । संवैधानिक इजलासबाट हुने फैसला अन्य देशको संविधान, संवैधानिक परम्परा र अदालतको व्याख्यामा आधारित हुनु सामान्य मानिन्छ । २१ न्यायामूर्ति सबै सक्षम भए पनि संवैधानिक इजलासमा छानेर संविधानविद् वा संविधानमा पोख्त न्यायाधीशको इजलास गठन हुनुपर्छ ।

भारतमा १९४७ मा संविधान लागू भएदेखि नै धारा ३२ ले सर्वोच्च अदालतलाई र धारा २२६ ले हाइकोर्टलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दियो । तर, हाम्रोमा वर्तमान संविधानले हाइकोर्टलाई पनि रिट हेर्ने अधिकार दियो । हाम्रोमा संविधान लागू भएपछि संवैधानिक इजलास गठन नगरिएर इजलास गठन गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो । कानुन नमान्ने संस्कार बोकेको सरकार भएकाले संवैधानिक इजलासमा संविधानको व्याख्यासम्बन्धी धेरै मुद्दा पर्नु स्वाभाविक हो । सरकारलाई तह लगाउने नै सर्वोच्च अदालतले हो । संवैधानिक इजलासले फैसला गर्ने मुद्दामा संविधानको व्याख्या भएको हुनुपर्छ । संवैधानिक इजलासको फैसलाले नै संविधानले पूर्णता पाउँछ । संवैधानिक इजलासको फैसलाले नै छाडा सरकारलाई संविधान उल्लंघन गर्नबाट रोक्छ । संवैधानिक इजलासको फैसलाले संविधानवाद र कानुनी शासनका लागि दूरगामी प्रभाव र असर पार्छ । संवैधानिक इजलासको फैसलाले नै ६०१ जना फाउन्डिङ फादरहरूको मनसाय र उद्देश्य पूरा हुँदै जान्छ । प्रत्येक फैसलाबाट संविधान पूर्णतातर्फ अगाडि बढेको हुन्छ । व्याख्याका कारण २४० वर्ष पुरानो अमेरिकाको संविधानको २९औँ संशोधनले आजसम्म काम गरिरहेको छ ।

हामीकहाँ अन्य इजलास गठन र फैसलामा विवाद देखिँदैन । तर, संवैधानिक इजलास गठन, पेसी र फैसलामा विवाद देखिन्छ । ०७२ को न्यायपालिका नेतृत्वको समूहले समस्या उत्पन्न गराएको हो । संविधानसभाले बनाउने संविधानमा हस्तक्षेप गरेर संवैधानिक अदालत नराख्न दबाब दिने अधिकार उनीहरूलाई थिएन । सर्वोच्च अदालत संविधानले सिर्जना गरेको निकाय हो । सृष्टिकर्ता संविधानसभाले जस्तो अदालत दिन्छ, त्यही अदालतमा रहेर काम गर्नुपर्ने कर्तव्य थियो तत्कालीन न्यायाधीशहरूले हस्तक्षेप गर्न हुन्नथ्यो । गरे पनि संवैधानिक इजलास संविधानमा नराख्न र न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था राख्न हुने थिएन ।

संवैधानिक इजलास संविधानमा राखेर न्यायपरिषद्लाई छिराएर समस्या भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि इजलास गठनमै ‘बेन्च सपिङ’को आरोप लाग्यो । इजलास गठनमा गोलाप्रथा अपनाउनुपरेको कारण यही हो । गोलाप्रथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशमाथिको अविश्वास थियो । इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको हो र थियो । प्रधानन्यायाधीशलाई ‘मास्टर अफ द रोस्टर’ भनिन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतमा यही छ । गोलाप्रथाबाट इजलास गठन गर्दा संविधान विषयको विज्ञता नभएको न्यायमूर्तिको इजलास गठन हुन सक्छ । २१ जना न्यायमूर्तिमा देवानी, फौजदारी, राजस्व, कर्पोरेट र अन्य विषयको विज्ञता हुन्छ । सबैमा संविधानको विज्ञता हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले, विषयको विज्ञता भएका न्यायाधीशको इजलास गठन गरिनु मान्य सिद्धान्त हो ।

अन्त्यमा, संवैधानिक इजलास संविधानको व्याख्यामा विशिष्टीकृत इजलास हुनुपर्छ । यसले गरेको व्याख्यामा अमेरिका र भारतजस्ता देशका सर्वोच्च अदालतले समेत ‘साइट’ गर्ने स्तरको फैसला अपेक्षा गर्नु नेपालीको अधिकार हो । वरिष्ठतमका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुँदा संविधानमा दख्खल नभएका न्यायमूर्तिहरूको इजलास गठन हुन पनि सक्छ । त्यसैले, संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीश मास्टर अफ द रोस्टर भएकाले प्रधानन्यायाधीशलाई नै इजलास गठनमा पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश पदको नाताले नि:स्वार्थी हुन्छ । इमानदार हुन्छ । संविधानको विज्ञ हुन्छ । भारतलगायत अन्य राष्ट्रको सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्याबाट सदा सूचित रहन्छ । त्यसैले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले संविधानको विज्ञता हेरेर इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको अन्तरनिहित अधिकार उहाँमै फिर्ता गरौँ । यत्ति भए संवैधानिक इजलासको समस्या धेरै हदसम्म हल हुनेछ ।

(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)