- वि.सं २o८२ श्रावण २९ बिहीबार
प्रिमियममा तोकिएको न्यूनतम दर (मिनिमम ट्यारिफ रेट)लाई निरन्तरता दिने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि जलविद्युत् बिमालाई ‘सामूहिक बिमाकोष’ अर्थात् पुलमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रिमियममा तोकिएको न्यूनतम दर हटाएर पुलमार्फत जलविद्युत् बिमा सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा नेपाल बिमा प्राधिकरण र बिमा कम्पनीहरू पुगेका छन् । यसमा जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले समेत अनौपचारिक रूपमा सहमति जनाएका छन् ।
६ असोज ०७८ मा तत्कालीन बिमा समिति (हालको प्राधिकरण)ले जलविद्युत् परियोजनाको बिमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा न्यूनतम दर तोकेको थियो । अहिले सम्पत्ति बिमाअन्तर्गत जलविद्युत् बिमाको न्यूनतम शुल्क प्रतिहजार दुई रुपैयाँ रहेको छ । यसअनुसार २० करोड रुपैयाँको बिमांकमा बिमा गर्दा चार लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । यो रेट महँगो भएको जलविद्युत् प्रवर्द्धकको गुनासो छ ।
जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले न्यूनतम दरको चर्को आलोचना गर्दै हटाउन दबाब दिँदै आएका छन् । तर, बिमा कम्पनी भने न्यूनतम दर नहटाउने पक्षमा छन् । प्राधिकरणले साउन ०८० मा सहमतिका लागि नेपाल बिमक संघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को समेत सहभागितामा संयुक्त समिति बनाएको थियो । समितिले साउन ०८१ मा न्यूनतम दर हटाउने सहमति गरेर प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको थियो । तर, कार्यान्वयन नभएपछि अहिले पुन: विवाद बल्झिएको छ ।
गत २२ साउनमा प्राधिकरणले निर्जीवन बिमा कम्पनी र इप्पानका प्रतिनिधि राखेर छलफल गरायो । उक्त छलफल पनि विनानिष्कर्ष टुंगियो । प्राधिकरणले न्यूनतम दर कायमै राखेर कुनै नयाँ उपयुक्त मोडेलमा जलविद्युत् बिमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जलविद्युत् क्षेत्रको छुट्टै बिमालेख निर्माण गर्नेलगायत प्रस्ताव पनि थियो । त्यसलाई इप्पान प्रतिनिधिले अस्वीकार गरे । इप्पानले विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्राधिकरणको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै न्यूनतम दर खारेज गर्नुपर्ने माग गर्यो । जलविद्युत् परियोजनामा जोखिम बढी रहेको अवस्थामा बिमा कम्पनीहरू पनि न्यूनतम दर नहटाउने पक्षमा छन् ।
बिमक र प्रवर्द्धकहरूले आ–आफ्ना अडान नछाडेपछि जलविद्युत् बिमालाई पुलमार्फत सञ्चालन गर्ने निचोडमा कम्पनीहरू पुगेका छन् । नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इनस्योरेन्सका निवर्तमान अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले जलविद्युत् बिमालाई अब पुलमार्फत सञ्चालन गरिने बताए । यसले छिट्टै औपचारिकता पाउने उनको भनाइ छ । ‘जलविद्युत् क्षेत्र मुलुकको समृद्धिको बलियो आधार भए पनि जोखिम धेरै भएका कारण बिमाशुल्क दर पनि उच्च हुने नै भयो । तर, अहिले न्यूनतम दरमा जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले असहमति जनाइरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा न्यूनतम दर हटाउँदा झन् समस्या हुन्छ । तसर्थ, अब जलविद्युत् बिमालाई पुलमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ अहिले भारतमा समेत जलविद्युत् बिमालाई पुलबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले पनि जलविद्युत् बिमाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न लागेको बताए । ‘सबै पक्षको हितमा हुने गरी जलविद्युत् बिमालाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त मोडेल निकाल्न खोजेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै अध्ययन समिति गठन हुनेछ । अध्ययनले जे देखाउँछ, प्राधिकरणले सोहीअनुसारको उचित निर्णय लिनेछ ।’
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले न्यूनतम दर
नेपालको निर्जीवन बिमा बजारमा अधिकांश प्रडक्टमा न्यूनतम दर तोकिएको छ । अहिले ‘मेडिकल इन्स्योरेन्स’सहित नगण्य प्रडक्टमा मात्रै न्यूनतम दर तोकिएको छैन । यसअघि जलविद्युत् बिमामा पनि न्यूनतम दर तोकिएको थिएन ।
यता निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या पनि २० पुग्यो । जलविद्युत् बिमाको व्यवसाय हात पार्न निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । बिमा कम्पनीहरूले निकै सस्तो मूल्यमा जलविद्युत् परियोजनाको बिमा गरे । तर, जलवायु परिवर्तनलगायतका कारण जलविद्युत् परियोजनामा जोखिम बढ्दै गयो । बर्सेनि जलविद्युत् आयोजनाबाट दाबी पर्न थाल्यो । विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले जलविद्युत्को पुनर्बिमा पनि लिन छाडे । त्यसपछि असार ०७८ मा जलविद्युत्मा न्यूनतम दर तोकियो ।
सामूहिक बिमा कोष (पुल) के हो ?
पुल मोडेलमा बिमा कम्पनीहरूले सामूहिक रूपमा जलविद्युत्को बिमा गर्नेछन् । यसमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको अनुपातमा व्यवसाय तथा दायित्व बाँडिन्छ । त्यसैले पुल मोडेलमा व्यवसाय तान्नकै लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने विश्वास गरिएको छ । स्वस्थ बजारमा जोखिममा आधारित शुल्क लिन सकिने सगरमाथा अध्यक्ष क्षेत्री बताउँछन् । ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा जोखिम पनि छ । र, अवसर पनि छ । यस क्षेत्रमा भएको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बिमाले नै हो । यसलाई प्रभावकारी र दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘पुल भएपछि कोषमा रकम जम्मा भएर पनि बसेको हुन्छ । त्यसपछि निकट भविष्यमा शुल्क घट्न पनि सक्छ ।’ यस्तो व्यवस्था गरिए विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरूले पनि नेपालमा कारोबार गर्न सहज मान्ने उनको भनाइ छ ।
