Skip This
हामीकहाँ न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया कस्तो छ ?
हाम्रो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा अति राजनीतीकरण भयो । न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेपाल बारको सिफारिसमा नियुक्त दुईजना कानुन व्यवसायी त राजनीतिक प्रतिनिधि हुने नै भए । यसमा अडान लिने भनेको प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशले नै हो । दुवैले राजनीतिक दबाबको प्रतिकार गरेर प्रस्ट अडान राख्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा समस्या आएको हो । हामीले न्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था अँगालेका छौँ । न्यायाधीशले नै न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त होला, उपयुक्त व्यक्ति न्यायाधीश बन्ला भन्ने पवित्र मनसायबाट यो व्यवस्था राखिएको हो । तर, प्रधानन्यायाधीशले धारा १३६ ले दिएको न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी सशक्त रूपमा वहन गर्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावकारी हुन नसकिरहेको हो ।
नेपाल बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा ५० प्रतिशत हिस्सा माग गरेको रहेछ । यो कति ठिक हो ?
यो पटक्कै ठिक होइन । अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति पैतृक सम्पत्तिको अंशबन्डा गरेजस्तो भाग लगाएर गरिने विषय होइन । वरिष्ठ, सुयोग्य र सक्षम पात्रलाई त्यहाँ पुर्याउन सबैले आआफ्नो तहबाट योगदान दिनुपर्छ । नेपाल बारमा राजनीतिक दलहरूकै ‘क्याडर’को वर्चस्व हुन्छ । उनीहरूमध्ये जो छनोट भएर न्यायाधीश बन्न गए पनि ऊ प्रकारान्तरले राजनीतिक दलकै छनोटको व्यक्ति हुन्छ । त्यसैले, न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हिसाबले न्यायाधीश नियुक्तिमा अडान लिन सक्नुपर्छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने उपाय छैन ?
न्यायपरिषद्मा जुन दिन प्रधानन्यायाधीशले ‘बोल्ड’ भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ, राजनीतिक दलहरूको दबाबलाई ‘नो’ भन्न सक्नुहुन्छ, त्यसै दिनदेखि न्यायाधीश नियुक्ति स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बन्न सक्छ । अनि मात्र सक्षम व्यक्तिले न्यायालयमा प्रवेश पाउँछन् ।
