- वि.सं २o८२ बैशाख १५ सोमबार
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई विभाजन गरेर नियामक र सेवाप्रदायक निकाय बनाउने नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि संसद्मा छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संस्था टुक्र्याउनुभन्दा पनि प्रणालीलाई बलियो बनाउन ल्याएको बताए । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, प्रणालीलाई बलियो र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई सुदृढ पार्न विधेयक केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे ।
‘यो विधेयक प्रणाली कसरी बलियो बनाउने, दक्ष जनशक्ति कसरी निर्माण गर्ने, प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्ने र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कसरी सुदृढ पार्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने, ‘आज नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भइरहेको छ, भोलि नियामक निकायको विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ ।’
बैठकमा कांग्रेस सांसद उदयशमशेरले धेरै समयसम्म अड्किएको विधेयक मन्त्री पाण्डेले पुनः जीवित तुल्याएको बताए । सन् २०१२ देखि अड्किएको विधेयकलाई अब निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन ल्याइएको विधेयकलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले राजनीतिक नियुक्ति र भ्रष्टाचारले नियामक निकाय र नेपाल वायुसेवा निगम गल्दै गएको बताए । जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले विधेयकले क्यानलाई सेप्रेसन गर्ने बताइन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नियामक र सेवाप्रदायक निकाय अलग गर्दैमा हवाई क्षेत्रमा सुधार नआउने ठोकुवा गरे । ‘नियामक र सेवाप्रदायक निकाय अलग गर्दैमा छुमन्तर हुँदैन, सबैभन्दा पहिला नियत सफा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ खराब नियत र भ्रष्टाचारले हवाई क्षेत्र थलिएको हो, यो ऐन आउँदैमा भ्रष्टाचार रोकिने पनि होइन, हवाई क्षेत्रको सुधार हुने पनि होइन ।’
