आयल निगम प्रमुख भट्टले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दाबी गरे १०० अंक

सन्तोषजनक कार्यसम्पादन नभएको आरोप खेप्दै आएका आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले एक वर्षमा गरेका कामबाट १०० अंक पाउनुपर्ने दाबी गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण बुझाएका छन् ।६ फागुन ०८० मा निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका भट्टले गत चैतसम्मको कार्यसम्पादन विवरण मन्त्रालयलाई बुझाएका छन् ।

७ वैशाखमा बुझाएको विवरणमा पूर्वाधार निर्माण तथा विकासमा ५० अंक, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, बिक्री–वितरण तथा सुशासनमा ३५ अंक र विविधि शीर्षकमा १५ अंक पूर्णांक रहेकोमा सबैमा उनले शतप्रतिशत कार्यप्रगति भएको दाबीसहित आफूले आफैँलाई १०० अंक दिएर विवरण बुझाएका हुन् ।‘मन्त्रालयसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम प्रप्तांकहरूको जम्मा योगलाई जोडेर समष्टिगत प्राप्तांक कुल योग निकाल्ने उल्लेख छ । यसअनुसार मूल्यांकन गर्दा कुल योग १०० अंक प्राप्त भएको छ,’ भट्टले बुझाएको विवरणमा भनिएको छ ।

कागजमा उनले शतप्रशित अंक दाबी गरे पनि एक वर्षयता उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चुहावट नियन्त्रण गर्ने, डिपो अटोमेसनमा लैजाने, नवीन सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने, व्यवसाय विविधिकरण गर्ने, डिपोको नोक्सानी दर घटाउने, उपभोक्तामैत्री मूल्य निर्धारण गर्नेलगायतका विषयमा दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै आलोचित छन् भने निगमभित्रबाटै पनि प्रतिबद्धता गरेका काम लागू नगर्ने स्वभावका कारण भट्ट खेदिने गरेका छन् । निगमका उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारी र टेड युनियनका प्रतिनिधिसँग पनि उनको वेला–वेला नोकझोक हुने गरेको छ ।

भट्टले एक वर्षभित्र काम गर्नुपर्ने गरी कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदामा उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गरे । ‘सबै काम भएका छन्, ५–६ वर्षदेखि हुन नसकेका केही काम पनि मेरै पालामा भएका छन्,’ उनको जिकिर छ । नियुक्ति लिएको तीन महिनापछि सम्झौता गरेर भट्टले कार्यसम्पादनमा उच्च अंक ल्याउन बठ्याइँ पनि गरेका छन् । 

६ फागुन ०८० को मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएका भट्टले १ जेठ ०८१ मा मन्त्रालयका तत्कालीन वाणिज्य सचिव दिनेश घिमिरेसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । तीन महिनापछि कार्यसम्पादन गर्दा प्रगति धेरै भएका आयोजनालाई बढी अंकभारमा राखेको पाइएको छ । उनी नियुक्ति हुँदा नै सकिन लागेको अमलेखगन्जस्थित १० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह एक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखियो । यसबापत उनले ३ अंक प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यस्तै, अमलेखगन्जमा सकिन लागेको पेट्रोलियम परियोजनाको दोस्रो चरणको काममा एक वर्षभित्र ९० प्रतिशत प्रगति गर्ने भनेर सम्झौता गरे । यो कार्यप्रगतिबापत उनले ५ अंक प्राप्त गर्नेछन् । सुदूरपश्चिममा नयाँ इन्धन डिपो बनाउन जग्गा खोज्ने कार्यदललाई कार्यसम्पादन विवरण बुझाउनुअघि ठीक दुई दिनअघि ५ वैशाखमा प्रतिवेदन दिन लगाए । 

 एक वर्षयता आयल निगममा के भयो, के भएन ?

• १५ अंक पूर्णांकको भण्डारणगृह निर्माणमा भट्टले शतप्रतिशत प्रगतिको दाबी गरेका छन् । यस शीर्षकअन्तर्गतको अमलेखगन्जमा दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारमा ९० प्रतिशत प्रगति हुने उल्लेख छ । यो परियोजनामा भने शतप्रतिशत प्रगति भएको छ ।
• पाइपलाइन विस्तार गरी भण्डारणगृह बनाउने योजना रहेको चितवन र झापाको जग्गा तारबार गरी संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भए पनि चितवनमा तारबारको कुनै काम भएको छैन भने अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाका लागि गत मंगलबार मात्रै सूचना निस्केको छ । झापाको जग्गा भने तारबार भए पनि अदालतमा मुद्दा परेकाले निगमको स्वामित्वमा आएको छैन ।
• भण्डारणगृह निर्माणतर्फ अमलेखगन्जमा १० हजार किलोलिटर क्षमताका दुईवटा भर्टिकल ट्यांकी निर्माण भइसकेका छन् । विराटनगरमा पेट्रोलमा रूपान्तरण भएको ट्यांकीलाई गत माघमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नेपालगन्जमा पेट्रोल रूपान्तरण भएका दुईवटा ट्यांकीलाई दुई र तीन वर्षअघि नै सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, गत वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने भनेर कार्यसम्पादन सम्झौतामा राखिएको छ ।
• भैरहवास्थित निगमको डिपोलाई रोहिणी नदी–किनारस्थित पुरानो जग्गामा सार्न उक्त जग्गाको तारबार गर्ने र थप जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सक्ने भनिए पनि जग्गा सम्याउने काम मात्र भएको छ ।
• सुदूरपश्चिमको धनगढीस्थित साँघुरो डिपो नयाँ ठाउँमा सार्न जग्गा खोजी गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख छ । मन्त्रालयले २१ चैतमा कार्यसम्पादन विवरण मागेपछि हतारमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको जग्गामा डिपो सार्नुपर्ने प्रतिवेदन दिइएको छ । तर, सो जग्गा हाइटेन्सन लाइनमुनि रहेकाले डिपोका लागि अनुपयुक्त रहेको अध्ययन टोलीका एक सदस्यले बताए ।
• सर्लाहीमा ग्यासको पाइपलाइन विस्तार गरेर ग्यास भण्डारण निर्माणका लागि भारतसँग बैठक गर्नुपर्ने सर्त भए पनि यो विषयमा प्रगति शून्य छ ।
• हवाई इन्धन डिपोहरूको सुरक्षा मापदण्ड अध्ययन गराई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन कुनै अध्ययन भएको छैन ।
• पोखरा विमानस्थलमा निर्माणाधीन हवाई इन्धन डिपोको काम ५० प्रतिशत सकिनुपर्ने उल्लेख भए पनि ८० प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भइसकेको छ ।
• हवाई इन्धन डिपोमा प्रशोधन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन अध्ययन गर्ने भनिए पनि प्रगति भएको छैन ।
• इन्धन डिपो सुरक्षा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने सर्त भए पनि निगमको विनियमावलीमा रहेको पुरानै व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ । केही समयअघि अमलेखगन्ज र नेपालगन्जमा ‘स्पार्क’का कारण डिपोभित्रै आगलागी भए पनि नयाँ मापदण्ड बनाउन कर्मचारीले समेत पहलकदमी लिएका छैनन् ।
• दुर्गम जिल्लामा पेट्रोलपम्प निर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने बुँदामा भने प्रगति भएको छ । खासगरी मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रलाई लक्षित गरी नयाँ पेट्रोलपम्प सञ्चालनका लागि लाइसेन्स खोलिएको छ ।
• भिडभाडका पेट्रोलपम्प हटाउन अध्ययन गर्ने तथा निगमको स्वामित्व रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा नमुना पम्प खोल्न डिपिआर बनाउनुपर्ने बुँदा कागजमै सीमित छ ।
• डिपोको नोक्सानी दरको अध्ययन गरी १० प्रतिशत घटाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म अध्ययन नभए पनि डिपोहरूको मर्मत र प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने बुँदामा सामान्य प्रगति भएको छ ।  
• ५० वटा पेट्रोलियम ट्यांकरमा बटम लोडिङ जडान हुनुपर्ने बुँदामा भए पनि करिब ८० वटा ट्यांकरमा बटम लोडिङ जडान भइसकेको छ ।
• व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनको ग्यास सिलिन्डर वितरण गर्न अध्ययन भएको छ ।
• गुणस्तर नियन्त्रण र प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि कार्यमा कुनै ठोस काम भएको छैन ।
• ५ अंकभार रहेको सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ निगमको विनियवमाली संशोधन गर्नुपर्ने, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कामलाई डिजिटलाइज गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्ने र ओ एन्ड एम सर्भे गर्नुपर्ने बुँदामा कुनै काम भएको छैन ।
• प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधिलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको इआरपीलाई पूर्ण उपयोगमा ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । तर निगमले प्राप्ति गर्नुपर्ने रकम अनलाइनमार्फत भए पनि भुक्तानी चेकमार्फतनै हुने गरेको छ । अनलाइन हाजिरीमा बेथिति बढ्दो छ ।
• डिपोलाई अटोमेसनमा लैजान अध्ययनसमेत भएको छैन ।
• संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गर्ने, व्यापार विविधीकरण गर्ने, सौर्य ऊर्जा र विद्युतीय सवारीबारे अध्ययन गर्ने, ग्रिन हाइड्रोजनको अनुसन्धानलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा कुनै काम भएको छैन । तर, १५ अंकभार रहेको विविधतर्फ पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने, स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बुँदामा प्रगति भएको छ ।