- वि.सं २o८२ बैशाख १५ सोमबार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा आज सोमबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्नो काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोगको गत माघ २५ गतेको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक रु. ४८ हजार ७३७ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले कोटा थप हुनुपर्नुे, शुल्क हेरफेर हुनुपर्ने र स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग राख्दै सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन अटेरी गर्दै आइरहेका छन्।
बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलको सुझावसहितको प्रतिवदन पनि स्वीकार गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।
प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका आधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खोलेको छ। प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार, गुणस्तरीयता र निजी मेडिकल कलेजको आम्दानी स्रोत हेरेर कोटा थप्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यदलले निजी मेडिकल कलेजको भौतिकलगायतका अवस्था हेरेर शुल्क निर्धारण गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको बताए।
सोका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्राडा सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ। समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्राडा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहनेछन्।
