२५ दिनसम्म शान्त शिक्षक आन्दोलन सरकारले सुनुवाइ नगरेपछि आक्रामक बन्दै

देशभरबाट काठमाडौंको सडकमा भेला भएर २५ दिनसम्म शिक्षा ऐन माग्दै आएका शिक्षकका रचनात्मक गतिविधिलाई सरकारको नेतृत्वले नै बेवास्ता र मानमर्दन गर्दा आन्दोलन मुठभेडतिर प्रवेश गरेको छ । २५ दिनसम्म गीत गाएर, कविता भनेर र जादु देखाएर रचनात्मक दबाब दिँदै आएका शिक्षकहरू सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सरकार गम्भीर नभएपछि आन्दोलनको २६औँ दिन आइतबार बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्न होमिएका हुन् । 

सडकमा उठेका आवाजलाई वार्ताबाट मत्थर पार्नुको सट्टा दमन गर्ने सरकारको नियतले मानवीय र भौतिक क्षति निम्तिने गरेको छ । आइतबार शिक्षक आन्दोलनमा पनि प्रहरीले लाठी, बुट र पानीको फोहोरा हानेर बल प्रयोग गर्दा ६२ शिक्षक घाइते भएका छन् । आँखा, टाउको, खुट्टा, नाक र मुखमा चोट लागेका नौ शिक्षक अस्पतालमा उपचाररत छन् । चारजनाको सिभिल, तीनजनाको ट्रमा सेन्टर र दुईजनाको एभरेस्ट अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । मुठभेडमा पाँच प्रहरी पनि घाइते भएका छन् । त्यस्तै, पानीको फोहोरा लाग्दा प्राइम टेलिभिजनकी पत्रकार सविना कार्कीको आँखामा गम्भीर चोट लागेको छ । उनको तिलगंगा आँखा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । 

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले झन्डै एक महिनादेखि चल्दै आएको सभ्य, शान्त र रचनात्मक आन्दोलन दबाउन सरकार बल प्रयोगमा उत्रिएको आरोप लगाए । सर्वोच्च अदालतले समेत माग सम्बोधन गर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकार समाधानतिरभन्दा मुठभेड निम्त्याउन लागिपरेको उनले बताए । 

‘हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलनमा थियौँ, तर प्रहरीले निर्मम रूपमा लाठी र पानीका फोहोरा वर्षायो,’ उनले भने, ‘२५ दिनसम्म रचनात्मक गतिविधि गरेर माग सुनाउँदा सरकारले न त ऐन ल्यायो, न त हामीसँग वार्ता ग¥यो । यतिका दिन सडकमा आएका हामी निराश भएर फर्किँदैनौँ ।’ 

शिक्षक आन्दोलनमा ढुंगा र इँटा प्रहार हुँदा पाँच प्रहरी घाइते भएको प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता अपिलराज बोहरा बताउँछन् । ‘प्रहरीहरूलाई पनि ढुंगा र इँटा प्रहार भयो, पाँचजना घाइते भए, लाठी भाँचिएको छ,’ उनले भने, ‘एक लाख मूल्यबराबरको ब्यारिकेट भत्काइएको छ ।’ तर, आन्दोलनमा ढुंगा हान्नेहरूलाई नचिनेको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन् । ‘आन्दोलनमा केहीले ढुंगा समातेको फोटोमा देखिन्छ, ती को हुन् हामीलाई थाहा छैन,’ उनले भने ।

शिक्षकहरूले आफूहरूका माग समेटेर तत्काल शिक्षा ऐन मागिरहेका छन् । उनीहरूले उठाएका माग विगतमा सरकारले पटक–पटक सहमति गरेकै छन् । तर, अहिले ती माग समेटेर ऐन ल्याउन आनाकानी गरिएको भन्दै २० चैतदेखि उनीहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । तर, यसबिचमा उनीहरूसँग सरकारले गम्भीर वार्ता नै गरेको छैन । बरु, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै शिक्षकहरूको मानमर्दन हुने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । 

पछिल्ला २६ दिनमा शिक्षकहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एकपटक मात्रै भेट्ने पाएका छन् । शिक्षकका माग सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री अनुदार बनेपछि शिक्षामन्त्रीबाट विद्या भट्टराईले राजीनामा नै दिनुपर्‍यो । भट्टराईलाई पनि शिक्षक प्रतिनिधिले एकपटक मात्रै भेटेका थिए । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग पनि एकपटक मात्रै भेटेका छन् ।

पहिलोपटक शुक्रबार भेटवार्ता तय गरिएकोमा शिक्षक महासंघले तोकेको वार्ता टोलीमा नाम थपेर चलखेल गरेपछि वार्ता गर्न गएका शिक्षकहरू सिंहदरबार गेटबाटै फर्किएका थिए । महासंघले १३ सदस्यीय वार्ता टोलीको नाम पठाएकोमा पन्तले आफूले इच्छाएका १२ जनाको नाम थपेर २५ सदस्यीय बनाइदिएपछि शिक्षकहरू भड्किएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट शनिबार शिक्षामन्त्री र महासंघका प्रतिनिधिबिच भेट भए पनि उपलब्धिमूलक वार्ता भएन । त्यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेलाई एकपटक भेटेका थिए । तर, आश्वस्त पार्ने काम कसैबाट नभएको शिक्षक प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।

‘सरकारले झन्पछि झन् हामीलाई पेलिरहेको छ, प्रधानमन्त्री तहबाट ठोस जवाफ आएको छैन,’ शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्, ‘ऐन नआएसम्म हामी फर्किने अवस्था हुँदैन ।’ शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्यालय ठप्प छन् । कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन, नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना कार्यक्रम, एसइईको कापी परीक्षण, कक्षा १२ को परीक्षालगायत गतिविधि रोकिएका छन् । आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा शैक्षिक सत्रमै असर पर्ने देखिएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा भने शिक्षकहरू पेसाप्रति उत्तरदायी भएर आन्दोलनबाट फर्किनुपर्ने बताउँछन् । ‘अदालतले दिएको आदेशको समय पनि घर्कियो, अब शिक्षकहरू उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले उहाँहरूलाई जबर्जस्ती वा बल प्रयोग गरेर फर्काउने कुरा भएन, उहाँहरू फर्किन चाहनुभएको छैन, यसो गर्दा पठनपाठनमा असर परिसक्यो, उहाँहरूले मागेको ऐन आउँछ, तर यही मितिमा भन्न सकिन्न, जारी गर्ने प्रक्रिया छ ।’ सरकारले दमन बढाएपछि शिक्षक महासंघले भने काठमाडौंबाहिर रहेका बाँकी शिक्षकलाई पनि आन्दोलनमा उपस्थित हुन अपिल गरेको छ । 

शिक्षक आन्दोलनमा भएको दमनको सत्तारूढ दलका नेताहरूबाटै आपत्ति
शिक्षक आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमनको प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसकै नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । महामन्त्री गगन थापाले शिक्षकका आवाजलाई दमनबाट नभई संवादबाट सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । ‘राज्यसँग आग्रह छ– शिक्षकहरूको आवाजलाई दमन होइन, संवादबाट सम्बोधन गरौँ । आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग भएको विगतको सहमतिको आधारमा निर्णय गरेर चाँडोभन्दा चाँडो कक्षाकोठामा फर्कने वातावरण बनाउनमा नै हामी सबैले काम गर्नुपर्नेछ, त्यही गरौँ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

उनले लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको पनि सम्झाएका छन् । ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरू, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारहरू घाइते हुनु कुनै पनि हिसाबले उचित हुन सक्दैन,’ उनले लेखका छन् । 

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि प्रहरी र पालिका लगाएर शिक्षकहरूलाई धम्क्याउनु सरकारको कुशासनको अर्को उदाहरण भएको भन्दै वार्ताबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । ‘शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने मागसहित शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रेको झन्डै एक महिना भयो, पठनपाठन र सरकारी भर्ना अभियान ठप्प छ, कक्षा १२ को परीक्षासमेत सरेको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सडकमै उनीहरूमाथि प्रहरी बल प्रयोग गर्नु र पालिका लगाएर शिक्षकहरूलाई धम्क्याउनु सरकारको कुशासनको अर्को उदाहरण हो ।’ 

जेठ पहिलो साताअघि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा टेबुल नहुने
शिक्षकहरूले मागिरहेको विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक यति वेला संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार प्रविधि समितिमा छ । विधेयक जेठ पहिलो साता मात्रै संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी छ । समितिले हालसम्म १३९ दफामा छलफल गरिसकेकोमा अब २२ दफा बाँकी रहेको समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए । ‘शिक्षकहरू आत्तिनुभएको छ, तर हामीले विधि प्रक्रियामा काम गर्ने हो, २२ वैशाखसम्म उपसमितिले काम भ्याउँछ, त्यसपछि समितिमा जान्छ, समितिले पनि जेठको पहिलो साता प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ कहिले ऐन आउँछ, किनभने त्यहाँ पनि एक किसिमको छलफल हुन्छ ।’

विपक्षी माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि भने– शिक्षकमाथिको दमन निरंकुश र गैरजिम्मेवार प्रमुख विपक्षी दल माओवादीले शिक्षकमाथि आइतबार सरकारले गरेको विरोधलाई विवेकशून्य र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भन्दै आपत्ति जनाएको छ । उसले सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत ठाडो उल्लंघन भएको पनि जनाएको छ । ‘शिक्षकमाथि भएको दमनको घटनाबाट सरकार सार्थक वार्ताको सट्टा घुसपैेठ गराउने, फुटाउने र दमन गर्नेतिर उद्यत भएको भनी गरिएको आशंका पुष्टि भएको छ,’ प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘बहुमतको दम्भ र अहंकार त्यागी निकासका लागि सरकारले गम्भीर रूपले पहल गरोस्, अझै पनि शिक्षकलाई तर्साउने, गलाउने र थर्काउने काममा सरकार लाग्नु भनेको परिस्थितिलाई थप भड्काउनु हो ।’ 

त्यस्तै, विपक्षी दल एकीकृत समाजवादीले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर शिक्षकहरूमाथि दमन भएको भन्दै विद्यालय शिक्षा ऐन फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्नुपर्ने माग गरेको छ । ‘सरकारले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर शिक्षकहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दमन गर्ने, लाठीचार्ज गर्ने र आन्दोलनरत दर्जनौँ शिक्षकहरूलाई घाइते बनाउने निरंकुश र गैरजिम्मेवार काम गरेको छ । प्रहरी हस्तक्षेपबाट पत्रकारसमेत घाइते बनाइएको छ,’ पार्टी सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको छ, ‘विद्यालय शिक्षा ऐन फास्ट ट्र्याकमा पास गर्नुपर्छ ।’ शिक्षक आन्दोलनमा प्रतिबद्धता जनाउन सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल बिजुलीबजार जाने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ । 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको दाबी– शिक्षक आन्दोलनको मुठभेड नियोजित
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भने आइतबार बानेश्वरमा प्रहरी र शिक्षकबिच भएको मुठभेड नियोजित भएको दाबी गरेका छन् । ‘शिक्षक नेतृत्व वार्तावाट सहमतिमा पुग्न कोसिस गरिरहेको र वार्तासमेत सकारात्मक दिशामा अघि बढेका वेला आज भएको मुठभेड नियोजित नै देखिन्छ । शिक्षक आन्दोलनलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुरूप मुठभेडमा लैजाने षड्यन्त्रका विरुद्धमा महासंघको नेतृत्व थप सचेत हुनुपर्दछ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको पालना सरकार र शिक्षक दुवैको दायित्व हो । वार्ताबाट सहमतिमा पुग्नुको विकल्प छैन । दुवै पक्ष गम्भीर ढंगले वार्तामा बसौँ र सहमति गरेर मात्र वार्ताबाट उठौँ ।’

झन्डै एक महिना बित्दा पनि शिक्षकका माग पूरा गर्न सकिने या नसकिने विषयमा सरकार मौन, गलाउने रणनीति
शिक्षक आन्दोलनका २६ दिनमा सरकारका गतिविधि हेर्दा संवादबाट समाधान खोज्नेभन्दा विभिन्न दबाब दिएर शिक्षकलाई गलाउने रणनीति देखिन्छ । यो अवधिमा शिक्षकहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ५ वैशाखमा एकपटक मात्रै भेट्न पाएका छन् ।

शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूका अनुसार उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा ऐनका विषयमा संसदीय प्रक्रिया बुझेर फेरि छलफलमा बोलाउने भनेका थिए । तर, ओलीले उल्टै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा शिक्षक आन्दोलनकै मानमर्दन हुने अभिव्यक्ति दिन थाले । ८ वैशाखमा शिक्षकमाथि घोचपेच गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सानो ऐन बोक्न यत्रा शिक्षक सडकमा आउनुपर्दैन ।’ उनले शिक्षक आन्दोलनले राजावादीलाई सघाएको संगीन आरोप पनि लगाएका थिए । 

शिक्षकका मागमा प्रधानमन्त्री अनुदार बनेकै कारण शिक्षामन्त्रीबाट विद्या भट्टराईले राजीनामा नै दिनुपर्‍यो । ‘शिक्षकका माग समाधानमा प्रधानमन्त्रीबाटै सहयोग नहुने भएपछि राजीनामा दिने निधो भएको,’ भट्टराईका सचिवालय सदस्य आयुष रावतले बताएका थिए । भट्टराई शिक्षामन्त्री छँदा शिक्षक प्रतिनिधिले २८ चैतमा एकपटक मात्रै भेटेर ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका थिए ।

नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले त सुरुबाटै शिक्षकप्रति अविश्वासको वातावरण बनाइदिए । पन्तसँग पहिलोपटक शुक्रबार भेटवार्ता तय गरिएकोमा शिक्षक महासंघले तोकेको वार्ता टोलीमा नाम थपेर चलखेल गरेपछि वार्ता गर्न गएका शिक्षकहरू सिंहदरबार गेटबाटै फर्किएका थिए । महासंघले १३ सदस्यको नाम पठाएकोमा पन्तले आफूले इच्छाएका १२ जनाको नाम थपेर २५ सदस्यीय बनाइदिएपछि शिक्षकहरू भड्किएका थिए । भोलिपल्ट शनिबार शिक्षामन्त्री र महासंघका प्रतिनिधिबिच भेट भए पनि उपलब्धिमूलक भएन । 

सर्वोच्च अदालतको आदेश पालनामा पनि सरकार गम्भीर देखिँदैन । बिहीबार सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो, ‘आन्दोलनरत शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू ।’ आदेश आएको तीन दिन घर्किसकेको छ, तर शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउन उनीहरूका माग सम्बोधन गर्नतर्फ सरकार सक्रिय देखिँदैन । बरु जाडो र गर्मी बिदा कटौती गरेर क्यालेन्डर परिमार्जन गर्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको छ । 

शिक्षकहरूले २४ वटा माग राखेका छन् । तीमध्ये १७ वटा ऐन र सातवटा मन्त्रिपरिषद्सँग सम्बन्धित छन् । तर, सरकारले यी माग पूरा हुन्छन् या हुँदैनन् भनेर पनि शिक्षकहरूलाई भनेको छैन । बरु, एकोहोरो आन्दोलन त्याग्न भनिरहेको मात्रै छैन, स्थानीय सरकारहरूमार्फत सूचना जारी गरेर विद्यालय नफर्किने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने धम्की आउन थालेको छ । सत्तारूढ दलकै नेतृत्व रहेका स्थानीय तहबाट यस्तो सूचना जारी भएका छन् । 

आवासीय चिकित्सक पनि निरन्तर आन्दोलनमा तर, सरकारको नजरअन्दाज
विशेषज्ञ डाक्टर बन्न निजी मेडिकल कलेजमा पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) तह अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयअनुसार निर्वाह भत्ताको माग राख्दै एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । आयोगले गरेको निर्णयअनुसार निर्वाह भत्ता दिन निजी मेडिकल कलेजले निरन्तर अटेरी गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले आवासीय चिकित्सकको माग सम्बोधनमा अग्रसरता लिएको छैन । सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने चिकित्सक संघले बताएको छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले तोकेको निर्वाह भत्ता (मासिक ४८ हजार सात सय रुपैयाँ) पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूको आन्दोलनलाई नेपाल चिकित्सक संघले समेत साथ दिएपछि आन्दोलनको दायरा झनै फराकिलो भएको छ । चिकित्सकहरूले माइतीघर मण्डलामा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गरेका थिए । संघका अनुसार आन्दोलनमा ६ हजारभन्दा बढी चिकित्सकको सहभागिता छ । 

संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले निजी मेडिकल कलेजले श्रमशोषण गरेको बताउँदै सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता नदिएसम्म आन्दोलन सशक्त रूपमा अघि बढाइने चेतावनी दिए ।