मधेशका पालिकाका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ५२ करोड ४२ लाख भ्रष्टाचार

मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा विभिन्न स्थानीय तहमा निदान केन्द्रका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार, कानुनविपरीत खरिद सम्झौता गरी भ्रष्टाचार कसुर गरेको आरोपमा अख्तियारद्वारा दुई बहालवाला सहसचिवसहित ४५ विरुद्ध मुद्दा, मेडिकल व्यवसायी विशाल पण्डित प्रमुख प्रतिवादी

मधेश प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेशभित्र विभिन्न स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाका लागि गरिएको ठेक्कामा ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ । दायर मुद्दामा ४५ जना प्रतिवादी रहेका छन् ।

आयोगका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा निदान केन्द्रका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण भेटिएको हो । कानुनविपरीत खरिद सम्झौता गरी भ्रष्टाचार कसुर गरेको आरोपमा अख्तियारले दुईजना बहालवाला सहसचिवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । 

ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कानुनविपरीत ठेक्का लगाएर भुक्तानी गरिएको आरोपमा आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । यसमा संलग्न मेडिकल व्यवसायी विशाल पण्डितलाई अख्तियारले प्रमुख प्रतिवादी बनाएको छ । उनीविरुद्ध अख्तियारले यसअघि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले उही कार्यक्रम र समयमा भएको ठेक्कामा चारवटा अलगअलग मुद्दा दायर गरेको छ । 

६४ पालिकाको ठेक्कामा १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० भ्रष्टाचार
६४ पालिकामा निदान केन्द्र स्थापनाका लागि भएको ठेक्कामा १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको आरोप छ । सम्झौतामा प्रचलित खरिद कानुनविपरीत पूर्वतयारीका काम नगरी, खरिद विधिको अध्ययन र विश्लेषण नगरी बजेट माग गरेर ठेकेदारको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियारको छ । 

निदान केन्द्र सञ्चालन गर्न मधेश प्रदेश सरकारबाट २५ करोड ३८ लाख ५३ हजार १२० रुपैयाँ स्वीकृत भएको थियो । स्पष्ट आधार, कारण र औचित्यविना एउटा कार्यक्रमलाई दुईवटा ठेक्कामा टुक्र्याएर खरिद गरिएको थियो । चारवटा मात्रै स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी उपकरण खरिदका लागि कर्मचारीको सिफारिसमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो । तर, खरिद कार्यमा १९ करोड ५९ लाख ८७ हजारको लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । 

खरिदको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा बोलपत्रदाता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिसँग मिलेमतो देखिएको छ । हस्पिटेक मिन्ड्रे कम्पनीको नेपालका लागि एक मात्र आधिकारिक वितरक हो । हस्पिटेकले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पेस गर्दा त्यसमा खुलाएको दुई उपकरण प्राविधिक स्पेसिफिकेसन हुबहु मिलेका थिए । हस्पिटेककै प्राविधिक स्पेसिफिकेसन प्रयोग गरेर जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ठेक्का सम्झौता गर्ने हस्पिटेकका सञ्चालक विशाल पण्डित हुन् । उनकी पत्नी सञ्चालक रहेको कस्तुरी ट्रेड लिंक प्रालि, ससुरा सञ्चालक रहेको मेडी सोलुसन इन्टरनेसनल प्रालि र दाजुले बिक्री गरेको लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिसँग दररेट लिई केही रकम फरक पारेर लागत अनुमान तयार गरिएको भेटिएको छ । प्रयोगशालाले पण्डितसँगको मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ उठाउने बदनियतले पूर्वनियोजित योजनाबमोजिम नै एउटै परिवार वा नातेदारहरूकै फर्मबाट दररेट लिएको कुरा स्वार्थको द्वन्द्व भएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । 

हस्पिटेकले बोलपत्रको सूचना आह्वान गर्नुभन्दा पहिले ठेक्काकै ६४ थान उपकरण खरिदको अर्डर गरेर नेपालमा पैठारी भइसकेकोसमेत पाइएको थियो । बोलपत्र आह्वान गरेको संख्याबराबरको परिमाणको उपकरण पैठारी भएको देखिएकोबाट बोलपत्रदातालाई बोलपत्रको सूचना प्रकाशन हुनुपूर्व नै खरिद गर्ने उपकरणको पूर्णजानकारी रहेको पाइएको छ । आपूर्तिमा संलग्न व्यक्तिबिच पहिले नै सूचना आदान–प्रदान भएको र खरिद कार्यको सुरुवातबाट नै बोलपत्रदातासँग मिलेमतो गरी नियोजित तवरले सूचना प्रकाशन गरेको तथ्यबाट पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ । 

कुनै विशेष परिस्थिति नहुँदा पनि गैरकानुनी लाभ लिन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको विशेष परिस्थितिसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको दुरुपयोग गरी खरिद कार्यमा बदनियत राखी ३० दिनको म्यादलाई १५ दिन राखेर सूचना प्रकाशित गरेकोसमेत पाइएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा अन्य फर्महरूलाई सहभागी हुन नदिन बोलपत्र कागजातमा पाँच दिनभित्र सामान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको र बोलपत्रबमोजिमका उपकरण पैठारीका लागि तयार भइसकेको हस्पिटेकलाई नै अनुकूल हुने गरी बोलपत्र पेस गर्न बदनियतपूर्वक सूचना आह्वान गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 
तीन दिनभित्रमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी प्रयोगशाला र बोलपत्रदाता हस्पिटेकबिच सम्झौता भएको थियो । उपकरण जडान गरेपछि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था स्पेसिफिकेसनमा भए पनि त्यसअगावै भुक्तानी सिफारिस भएको देखिएको छ । कार्य सम्पन्न नहुँदै १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । 

अख्तियारले स्थलगत अनुमगन गर्दा सम्पूर्ण प्रयोगशालामा औसतमा दैनिक चार–पाँचजना बिरामी मात्र परीक्षणमा आएको फेला पारेको थियो । यसरी आउने बिरामीले पनि सामान्य परीक्षण मात्र गरेको देखिएको, जडान भएका उपकरण सातामा एकपटक मात्र सञ्चालन गरेको, प्रायः सम्पूर्ण प्रयोगशालामा रिएजेन्ट उपकरण म्याद गुज्रेको अवस्थामा रहेको, तर जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट मौखिक आदेशबमोजिम म्याद गुज्रेका तीनै उपकरणको प्रयोग गरी नमुना परीक्षण गरी नतिजा दिएकोसमेत भेटिएको छ । अधिकांश उपकरण पूर्ण रूपमा प्रयोगमा नआएर भण्डारण मात्र देखिएको थियो । नमुना परीक्षण क्षमता ६० वटा प्रतिघण्टा रहेकामा कुनै पनि प्रयोगशालामा दैनिक बढीमा १० जनाभन्दा बढी बिरामी नभएकाले कम क्षमताका उपकरण भए पनि हुनेमा अस्वाभाविक रूपमा बढी क्षमता भएका उपकरण खरिद भएको अख्तियारले भेटेको छ । 

यसमा संलग्न मधेश प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नवीन दास र तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साहलाई हिनामिना भएकै बराबर बिगो कायम गरिएको छ । श्रेष्ठ सहसचिव हुन् । उनी हाल शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा महानिर्देशक छन् । त्यस्तै, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रविरुद्ध १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० बिगो छ । मिश्र हालै मधेश प्रदेशको स्वास्थ्यसचिवमा नियुक्त भएका छन् । प्रयोगशालाका वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्दप्रसाद साह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मनमोहन मिश्र र ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक रामउदगार साहविरुद्ध पनि संयुक्त बिगो छ । 

प्रयोगशालाकै माइक्रोबायोलोजिस्ट (अधिकृत नवौँ)द्वय जितेन्द्रकुमार साह र अमरेन्द्रकुमार मिश्र, नवौँ तहकै उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दीपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट (चौथो तह) रमेशकुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोप र वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरीविरुद्ध संयुक्त बिगो छ । हस्पिटेक र त्यसका सञ्चालक पण्डितविरुद्ध पनि १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ बिगो छ । 

७२ पालिकाका लागि भएको ठेक्कामा २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० हिनामिना 
७२ पालिकाका लागि भएको अर्को ठेक्कामा २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ हिनामिना भएको अख्तियारको दाबी छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम लाभ लागत विश्लेषण र खरिद गुरुयोजना तयार र पूर्वतयारी नगरी खरिद कार्य अघि बढाएको अख्तियारको दाबी छ । 

स्पष्ट आधार, कारण र औचित्यविना एउटा कार्यक्रमलाई दुईवटा ठेक्कामा टुक्र्याएर खरिद कार्य गरेको, प्रयोगशालाहरूमा सामग्री सर्तअनुसार स्टलेसन नभएको, रिएजेन्टहरू प्रयोग हुनुपूर्व नै म्याद गुज्रिसकेको अवस्थामा रहेको र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट मौखिक आदेशबमोजिम तिनै म्याद गुज्रिसकेका रिएजेन्टहरूको प्रयोग गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

हस्पिटेकका सञ्चालक पण्डितको मिलेमतोमा कस्तुरी ट्रेड लिंक प्रालि, लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि, मेडिसोलुसन इन्टरनेसनल प्रालि र ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सले दररेट पेस गरेका थिए । तर, यी कम्पनीले स्वतन्त्र रूपमा दररेट पेस नगरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आफैँ ठेक्का हालेको हस्पिटेक र सञ्चालक पण्डितको संलग्नतामा स्पेसिफिकेसन मिल्ने गरी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले खरिदसम्बन्धी सर्त तयार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

दैनिक १० जनाभन्दा बढी बिरामी नहुने पालिका भएका स्थानका प्रयोगशालामा खरिद गरिएकोभन्दा कम क्षमताका उपकरण खरिद गर्दा उपयुक्त हुने अवस्था थियो । तर, यसविपरीत आवश्यकता र कारण पुष्टि नहुने गरी अस्वाभाविक रूपमा अधिक संख्यामा र बढी क्षमताका उपकरण खरिद भएको छानबिनबाट भेटिएको छ ।

उपकरण खरिद गर्नुपूर्व त्यसको आवश्यकता रहे–नरहेको र पालिकामा ती उपकरणको सदुपयोग हुने अवस्था भए–नभएको पहिचान नगरिएको, कुन आवमा कुन–कुन पालिकाका लागि खरिद गरिएको भन्ने नछुट्याई खरिद गरिएको, खरिद भएका उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्ति र स्थान व्यवस्थापन नै नगरी खरिद गरिएको, सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न नै नभएको अवस्थामा कार्य सम्पन्न भएको भनी गलत पोस्ट डेलिभरी इन्स्पेक्सन (पिडिआई) प्रतिवेदन तयार गरेको पनि अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

यसरी ठेक्काबमोजिम कार्य सम्पन्न नहुँदै बदनियत राखी २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नवीन दास र तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साहविरुद्ध संयुक्त रूपमा २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक मिश्रविरुद्ध पनि २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ नै बिगो कायम छ । यसैगरी, प्रयोगशालाकै वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साह, ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मनमोहन मिश्र र ल्याब टेक्नोलोजिस्ट रामउदगार यादवलाई पनि त्यति नै बिगो छ । प्रयोगशालाकै माइक्रोबायोलोजिस्ट (अधिकृत नवौँ)द्वय जितेन्द्रकुमार साह र अमरेन्द्रकुमार मिश्र, नवौँ तहकै उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दीपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट (चौथो तह) रमेशकुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोप र वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरीविरुद्ध संयुक्त बिगो २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि तीनकुने काठमाडौं र त्यसका सञ्चालक विशाल पण्डितविरुद्ध पनि २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ । 

अर्को ६४ पालिकाका लागि खरिदमा पाँच करोड दुई लाख भ्रष्टाचार 
त्यस्तै, ६४ पालिकाहरूमा निदान केन्द्र स्थापनाकै अर्को खरिद सम्झौतामा पाँच करोड एक लाख ९० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अर्को आरोपपत्र अख्तियारले दायर गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीबमोजिम खरिद कार्यको गुरुयोजना नबनाएको तथा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसमेत नभएको, लाभलागत विश्लेषण र उपयुक्त खरिद विधिको पहिचानसमेत नगरी बजेट माग गरेको, खरिद गरिएका उपकरण कुन पालिकामा जडान गर्ने भन्ने नखुलेको, खरिद आवश्यकताको पहिचान एवं उल्लेखित उपकरण जडान हुने भनिएकामा स्थानीय तहको जनसंख्या, बिरामीको चाप र उपकरणको क्षमता विश्लेषण नै नगरी खरिद कार्य गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।

 आपूर्तिकर्ता सेभेन हिल्स प्रालि सिनामंगल काठमाडौंसँग मिलेमतो गरी बदनियतपूर्वक स्वीकृत स्पेसिफिकेसन र बोलपत्रमा कबोल भएविपरीत माग गरिएभन्दा कम फिचर भए पनि स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै सामग्री आपूर्ति भएको भनी स्वीकार गरेको, अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरेकोलगायतका आरोप अख्तियारको छ । कम मूल्यका मालसामान स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै रहेको भनी गलत पिडिआईसमेत तयार गरेको, गलत प्रतिवेदन पेस गरेर भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेर प्रालिलाई पाँच करोड एक लाख ९० हजार ८० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । 

यसमा संलग्न प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक मिश्र र वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्दप्रसाद साहलाई पाँच करोड एक लाख ९० हजार बिगो कायम गरिएको छ । त्यस्तै, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो र ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोपलाई पनि हिनामिना भएकै बराबरको बिगो कायम गरिएको छ । प्रयोगशालाका मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मनमोहन मिश्र र ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक रामउदगार यादवलाई पनि पाँच करोड एक लाख ९० हजार नै बिगो कायम भएको छ । ठेकेदार सेभेन हिल्स प्रालि र त्यसका सञ्चालक अनिल शाहलाई पनि हिनामिना भएकै बराबरको बिगो कायम छ । 

७२ पालिकाको ठेक्कामा ६ करोड पाँच लाख ११ हजार भ्रष्टाचार 
अर्को ठेक्कामा पनि ६ करोड पाँच लाख ११ हजार पाँच सय रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । प्रदेशका ७२ स्थानीय तहमा निदान केन्द्र स्थापनाका लागि खरिद सम्झौता भएकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनका प्रावधानविपरीत खरिद भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

मेडिकल सामग्री, इक्विपमेन्ट, फर्निचर र सूचना प्रविधि पूर्वाधार खरिद प्रयोजनार्थ बजेट माग गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लाभलागत विश्लेषण र उपयुक्त खरिद विधिसमेतको अध्ययन विश्लेषण हुनुपर्नेमा सो नगरी बजेट माग गरेको भेटिएको छ । स्पष्ट आधार, कारण र औचित्यविना एउटा शीर्षकलाई दुईवटा ठेक्कामा टुक्र्याई खरिद गरेको, पालिकाको जनसंख्या र बिरामीको चाप विश्लेषण नगरी खरिद कार्य गरेको, उपकरण कुन–कुन पालिकाका हुन् यकिन हुन नसकेको, खरिद कार्यमा एक–आपसमा सम्बन्ध तथा स्वार्थ रहेका फर्महरूबाट दररेट पेस गर्न लगाई त्यसैका आधारमा अनुमान स्वीकृत गरेकोलगायतका आरोप छन् ।

स्वीकृत भएको लागत अनुमानबमोजिमको हाराहारीमा नै बोलपत्र पेस भएका थिए । सेभेन हिल्स प्रालिमार्फत लागत अनुमानभन्दा ५.४७ प्रतिशत मात्र घटी रकम कबोल गरेर ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । तर, सम्झौताका सर्तविपरीत स्वीकृत स्पेसिफिकेसनमा उल्लेखितभन्दा कम फिचर भएका, स्पेसिफिकेसनभन्दा फरक र कम मूल्यका गुणस्तरहीन मालसामान खरिद गरेको देखिँदै÷जानिँदै पनि मालसामान स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै रहेको भनी बदनियतपूर्वक पिडिआई प्रतिवेदन पेस गरेर भुक्तानी गरेको देखिएको छ । यसरी भुक्तानी दिएको ६ करोड पाँच लाख ११ हजार पाँच सय रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको आरोप छ । 

भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक मिश्र र वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्दप्रसाद साहलाई हिनामिनासँगै सोहीबराबरको बिगो कायम गरिएको छ । त्यस्तै, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो र ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोपलाई पनि संयुक्त रूपमा त्यति नै बिगो कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मनमोहन मिश्र र ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक रामउदगार यादवमाथि ६ करोड पाँच लाख ११ हजार पाँच सय रुपैयाँबराबरको बिगो कायम गरिएको छ । ठेकेदार कम्पनी सेभेन हिल्स प्रालि र कम्पनी सञ्चालक अनिल शाहविरुद्ध पनि सोही परिमाणमा बिगो कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।