हुलाकी राजमार्गको लागत एक खर्बमाथि

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत रहेको पूर्व–पश्चिम ‘हुलाकी राजमार्ग’को लागत अनुमान बढेर एक खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । सडक विभागको वार्षिक प्रतिवेदन ०८०/८१ अनुसार आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान एक खर्ब एक अर्ब ६३ करोड पुगेको हो ।

योसँगै लागतका आधारमा हुलाकी राजमार्ग नेपालकै दोस्रो महँगो (ठुलो) सडक आयोजना भएको छ । अहिले निर्माणाधीन ७२.५ किमि लामो काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गको लागत अनुमान दुई खर्ब १३ अर्ब छ । यसपछि ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लागतमा मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण भइरहेको छ ।

आव ०६६/७७ देखि निर्माण सुरु गरिएको हुलाकी राजमार्ग आव ०८३/८४ सम्म  सम्पन्न गर्ने प्रस्तावित लक्ष्य छ । आयोजनाको सुरुको प्रारम्भिक लागत अनुमान आव ०६६/७७ अघि ४७ अर्ब २४ करोड थियो । यसअघि असार ०८० सम्म परियोजनाको संशोधित लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड थियो । त्यसपछिको एक वर्षमा परियोजनाको लागत अनुमान ३६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बढेर एक खर्ब एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

आयोजना निर्देशक कुबेर नेपालीले परियोजनाअन्तर्गत गर्नुपर्ने काम बढेपछि लागत अनुमान पनि बढेको बताए । सडकको विस्तार, पुलको संख्यामा भएको वृद्धिलगायतका कारण पनि लागत बढेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, केही सडकखण्डको अन्तिम डिपिआर आउँदा पनि लागत बढ्न गएको उनले बताए । ‘यसको लागत अनुमान धेरै पहिला गरिएको हो । पहिले यो परियोजना बनाउन यतिका समय लाग्छ भन्ने पनि थिएन । यसबिचमा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा आएको परिवर्तनले पनि असर पु¥याएको छ । साथै केही सडकखण्डका अन्तिम डिपिआर बनेका छन् । साथै, परियोजनाअन्तर्गत गरिने काम पनि बढेका छन्,’ उनले भने, ‘यी यस्ता कारण परियोजनाको लागत अनुमान बढेको छ । साथै, यस परियोजनाबाट धेरै नागरिक लाभान्वित हुन्छन् । तसर्थ, यस सडकको क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ । सोहीअनुरूप लागत पनि बढ्दै गएको छ ।’

पूर्वी झापाको भद्रपुरदेखि पश्चिम कञ्चनपुरको दैजीसम्म यो सडक बन्दै छ । पहिला तराई–मधेशमा चिठी आदान–प्रदान गर्न प्रयोगमा रहेको हुलाकी सडकलाई नै राजमार्गका रूपमा विस्तार गरिएको थियो । यसले तराईका २२ जिल्लालाई जोड्छ । यसको कुल लम्बाइ १८ सय ५७ किमि रहेको छ । त्यसमा पूर्व–पश्चिम सडक नौ सय ५७ किमि लामो रहेको छ । त्यसबाहेक तराईको दक्षिण–उत्तर क्षेत्र जोड्न विभिन्न ३५ वटा सहायक सडक बनाइएको छ, त्यसको कुल लम्बाइ आठ सय ८२ किमि छ ।

पहिला यसमा दुई सय १९ वटा पुल बनाउने भनिएको थियो । असार ०८० सम्म आउँदा त्यहाँ दुई सय ५० वटा पुल बनाउने भनिएको थियो । अहिले त्यहाँ पुलको संख्या बढेर तीन सय पुगेको छ । हालसम्म यस परियाजनाको भौतिक प्रगति ६६.९१ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमा सडक ट्र्याक खुलिसकेको छ । त्यसमा १२ सय ५९ किमि सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । यसैगरी एक सय ४२ वटा पुल निर्माण गरिएको छ । परियोजनाको वित्तीय प्रगति भने ६२.६९ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवमा विभागले उक्त परियोजनाको एक सय किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा ६४ किमि सडक कालोपत्रे भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १० वटा पुल–कल्भर्ट निर्माण गर्न लक्ष्य लिएकोमा सात पुल र तीन वटा कल्भर्ट निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालू आवमा १६ अर्ब दायित्व
चालू आव ०८१/८२ मा आयोजनाको दायित्व १६ अर्ब हाराहारीमा छ । तर, सरकारले चालू आवका लागि तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको  छ । चालू आवमा ७५ किमि सडक र १० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, बजेट अभावका कारण लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती हुने प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमार्फत विभागले सडक निर्माणका लागि केही खण्डको ठेक्का सम्झौता गर्न बाँकी नै देखिएको छ । मुख्यतः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र, कपिलवस्तु–दाङको सिमानाको जंगल क्षेत्र र दाङ–बाँकेको सिमानाको जंगल क्षेत्रमा पर्ने सडकखण्ड र त्यसमा पर्ने पुलहरूको ठेक्का लाग्न बाँकी छ । भारतीय सरकारको अनुदानमा निर्माण भएका विभिन्न १० वटा सडकको छुट भएका विभिन्न खण्ड पनि निर्माण गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्ता छन् चुनौती
प्रतिवेदनले परियोजनामा विभिन्न चुनौती पनि देखाएको छ । स्रोत सुनिश्चितता तथा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्राप्त नहुँदा आयोजना प्रगति र आयोजना सम्पन्न हुने अवधिमा समेत प्रतिकूल असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा सडक तथा पुल निर्माण गर्न पनि चुनौती भएको बताइएको छ । वीरगन्ज (प्रतिमा चोक)देखि तिल्लाबे पुलसम्मको सडकको कालोपत्रे भए पनि जग्गा अधिकरण भएको छैन । साथै, सडक सीमा १५–१५ मिटर दायाँ–बायाँभित्र रहेका जग्गा हाल मालपोत कार्यालयमा किनबेच गर्न रोक्का रहेको अवस्था रहँदा पनि चुनौती भएको बताइएको छ । तमागढी–सिम्रौनगढ सडकखण्डको कालोपत्रे भए पनि अझै मुआब्जा वितरण भएको छैन । तर, जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भने भइसकेको छ । नेपाल–भारत सीमा विवादले कञ्चनपुको बेलौरीमा पर्ने एक हजार चार सय मिटर र कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा पर्ने तीन सय ४० मिटर सडकको निर्माणमा अवरुद्ध भएको बताइएको छ । यसैगरी, कञ्चनपुरको सुक्लाफाँटा निकुञ्ज क्षेत्रमा रेखांकन समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कमला पुलको मर्मत पुनः सुरु
पूर्व–पश्चिम हुलाकी सडकअन्तर्गत सिराहा–धनुषा जोड्ने कमला पुलको पूर्वपट्टिको निर्माण कार्य पुनः थालिएको छ । ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी बिल्डर्सले आगामी बर्खा लाग्नुअघि काम सक्ने गरी पुनर्निर्माण थालेको जनकपुरधामस्थित हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रञ्जितकुमार रायले जानकारी दिए ।

कमला पुलको पूर्वपट्टि भासिएको दोस्रो पायाको ठाउँमा डिजाइन परिवर्तन स्वीकृत भएपछि गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा नयाँ पाया थप गरी दुईवटा पु¥याइएको उनले बताए । उनका अनुसार कुल १२ वटा स्पान र १३ पिल्लर रहेको पुलको पूर्वपट्टि भासिएको पायाको डिजाइन परिवर्तनपछि तीनवटा पिल्लरको सट्टा एउटै पिल्लर बनाएर १२ वटा फलामको बिममा दुईवटा स्ल्याब राखिनेछ ।

वर्षौँदेखि सुस्त गतिमा निर्माण
कमला नदीमा चार सय ६९ दशमलव दुई मिटर लामो पुल बनाउन ३१ जेठ ०६८ मा भएको सम्झौताअनुसार ३० मंसिर ०७१ सम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपथ्र्यो । पटक–पटक म्याद थप हुँदै अन्तिम पटक भएको सम्झौताअनुसार ३० असार ०८० मा निर्माण सम्पन्न मिति तोकिएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित कुल २४ करोड ९० लाख ९७ हजारमा ठेक्का लिएको पप्पु लुम्बिनी जेभी कालोसूचीमा परेपछि बाँकी काम लुम्बिनीले गर्दै आएको थियो ।

नदी नियन्त्रण र पहुँच मार्गबाहेक पुलको अन्तिम चरणको निर्माण चलिरहेका वेला १७ असार २०७८ मा कमलामा आएको बाढीले पुलको सिराहातर्फको दोस्रो पाया र त्यही वर्षको ३ कात्तिकमा धनुषातर्फबाट तेस्रो पायासमेत भासिएको थियो । बाढीले भासिएको धनुषातर्फबाट तेस्रो पायाको डिजाइन पनि विभागको पुल महाशाखाबाट स्वीकृत भएर आइसकेकाले निर्माण कम्पनीले त्यो कामसमेत आगामी माघदेखि थालनी गर्ने जनाइएको छ ।

अस्थायी बाँसको पुलको भर
१५ फागुन ०७९ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले कमला पुलको स्थलगत निरीक्षण गरेको करिब दुई महिनापछि २४ वैशाखमा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुर र बिल्डर्सबिच ०८१ असार मसान्तसम्म भासिएको पुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । पुलमा बाढीले पु¥याएको क्षतिबापत बिमा कम्पनीबाट पाउनुपर्ने आठ करोड रकम नपाएपछिको विवाद काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकाले समयमा पुनर्निर्माणको काम गर्न नसकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

पुल निर्माण सुस्त हुँदा आवतजावतमा कठिनाइ भएपछि सिराहा नगरपालिकाले बाँसको अस्थायी पुल निर्माण गरी गत १७ कात्तिकदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । सिराहा नगरपालिका– ६, बसबिट्टा र धनुषाको कमला नगरपालिका– ५ जोड्ने पुलको दक्षिणतर्फ बाँसमा मोटो प्लाई राखेर सञ्चालन गरिएको छ । अस्थायी पुलबाट वारपार गर्न मोटरसाइकललाई २० रुपैयाँ तथा पैदालत्रात्री, साइकललाई निःशुल्क गरिएको छ ।