आन्दोलनको तयारीमा निर्माण व्यवसायी महासंघ

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंंघले मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगको विकासमा राज्य उदासीन हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या देखिएको जनाएको छ । बिहीबार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै महासंघले व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापत विगतका आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने ठुलो रकम अझै नपाउँदा निर्माण उद्योगमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ ।

‘राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई भएको आंशिक भुक्तानीसमेत चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रूप लिने निश्चित छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने । हाल बैंकमा अत्यधकि नगद मौज्दात रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय ऋण उठाइ वा विकास बन्ड जारी गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या स्थायी रुपले समाधान हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए । भुक्तानीबाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, निर्माण कार्य हुने सिजनमै उद्यमीहरूबाट विनाठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ गरी सिमेन्ट, डन्डीलगायतका सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग लगभग ‘कोमा’ मा पुगिसकेको अध्यक्ष सिंहले बताए। 

निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासीनताविरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा महासंघ पुगेको र सोही प्रयोजनका लागि यही २७ पुसमा काठमाडौंमा देशभरका निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘राष्ट्रिय भेला-०८१’ आयोजना गर्न लागेको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । 

मुलुकमा हाल साढे ६ खर्बभन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेकोमा राज्यसँग साढे एक खर्बभन्दा बढीका आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चितताको क्षमता नभएको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी स्रोतविनाका ठेक्काहरू तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग अध्यक्ष सिंहले गरे। राज्य संयन्त्र जनता झुक्याउने तथा निर्माण व्यवसायी फसाउने खेलमा लागेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायलाई समाप्त पारेर राज्यलाई कुनै फाइदा नुहने बताए। 

निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण-किस्ता, चेक अनादरमा दिएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसिमा मंसिर ०८१ मसान्तसम्म रहेकोमा हालसम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको हुँदा व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशयी भएकोले उक्त सुहलियतको अवधि असारमसान्त ०८२ सम्म थप हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंहको माग छ । 

सिमेन्ट, डन्डीलगायतका निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित इन्धनसहित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ गरी पछिल्लो एक महिनामा पटक-पटक गरी सिमेण्टमा प्रति बोरा दुई सयभन्दा बढी र डन्डीमा प्रतिकेजी १५ सम्म मूल्यवृद्धि गरिएको उनले बताए। 

महासंघले विगतमा गरेको आन्दोलनपश्चात् सरकारले पटक-पटक महासंघसँग सम्झौता गरे पनि ती सम्झौता अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएका कारण  निर्माण उद्योगमा दिन प्रतिदिन जटिल समस्या थपिँदै गएकाले निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि महासंघसमेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ। महासंघ र सरकारबिच दुई वर्षअघि भएको चारबुँदे तथा गत वर्ष भएको नौबुँदे सहमतिका अधिकांश बुँदा अझै कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ। 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी) ले व्यवसायीहरूका जायज मागप्रति सरकार कहिल्यै पनि संवदेनशील नभएको आरोप लगाए। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले आन्दोलन व्यवसायीहरूको रहर नभई बाध्यता भएको बताए। महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले निर्माण व्यवसायीहरूका मागहरूलाई सञ्चार माध्यमले सही ढंगले स्थान दिएमा ती मागहरू पूरा गर्न राज्य बाध्य हुने धारणा राखे।