- वि.सं २o८१ पौष १७ बुधबार
संघीय संसद्ले १६ महिनाअघि विशेष अध्ययन गरेर संविधान कार्यान्वयनका लागि अतिआवश्यक ४० वटा कानुन अविलम्ब बनाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । सभाबाट रुलिङसहित ताकेता नै गरियो, तर सरकारले कार्यान्वयन गरेन । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण ऐन निर्माणमा सरकारबाट बेवास्ता भएपछि संसद्ले फेरि अध्ययन गरेर दबाबमूलक रणनीति अख्तियार गरेको छ । अब कानुन बनाउनुपर्ने विभागीय मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर ढिलाइबारे स्पष्टीकरण सोध्ने र अविलम्ब ऐनको मस्यौदा ल्याउन निर्देशन दिने तयारी संसद्को छ ।
३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि संघीय संसद्ले १९१ वटा ऐन निर्माण तथा संशोधन गरेको छ । संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न ११२ नयाँ कानुन बनेका छन् । संसद्को अध्ययनअनुसार संविधानबमोजिम अझै १५१ कानुन बन्न बाँकी छ । जसमध्ये संघ ३९, प्रदेश २४ र स्थानीय तहले ६ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्नेछ । बाँकी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका ऐन छन् ।
संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन गरेको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले १० भदौ ०८० मा प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको थियो । १८ भदौमा राष्ट्रिय सभामा भएको छलफलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अधिकांश कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको र केहीमा थप अध्ययनको आवश्यकता रहेको जवाफ दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावलाई कार्यान्वयन गरी संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको तर्जुमा गरी प्राथमिकताका आधारमा संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यति मात्रै होइन ११ फागुन ०८० मा राष्ट्रिय सभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन ३ असोज ०८१ भित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने भन्दै दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमा छलफल भई सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सभाले रुलिङ नै गरेको थियो । तर, सुशासन कायम गर्न र संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने तथा कानुनी रिक्तता पूरा गरी संविधानको कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिनुपर्ने दायित्वलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन । सिफारिसबमोजिम कानुन निर्माणको प्रक्रियाले गति लिन सकेन । १६ महिनामा सरकारले संघीय शिक्षा र निजामती गरी जम्मा दुइटा विधेयक मात्रै संसद्मा दर्ता गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सिफारिस गरिएकामध्ये बाँकी विषयका कुनै पनि विधेयक हालसम्म संसदीय प्रक्रियामा आएका छैनन् ।
अहिले कांग्रेस–एमालेको दुईतिहाइको सत्ता हुँदा पनि कानुन निर्माणमा न सरकार गम्भीर छ, न त सदन नै । गृहमन्त्री रमेश लेखक कानुन निर्माणमा सरकार र सदन दुवै तहबाट कमजोरी रहेको स्विकार्छन् । ‘हाम्रो विधि निर्माण अत्यन्त ज्यादा कमजोर भएको छ । विगतको पाँच वर्ष कार्यकाल पनि सुखद छैन । दुइटै कोणबाट ढिलो भएको छ । सरकारबाट विधेयकमा सदनमा पुर्याउन र सदनले पनि अगाडि बढाउन ढिलो भयो,’ उनले भने । विधायिकी कार्यलाई गति दिन विधेयक उत्पत्तिदेखिका सबै चरणलाई समयमा बाँध्नुपर्ने धारणा लेखकको छ । ‘समयमा बाँधेनौँ भने विधेयक ठिक समयमा पारित गर्न सक्दैनौँ । सदनलाई बाँधेका छौैँ । अब प्रत्येक चरणलाई समयमा बाँधौँ,’ उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि जरुरी विधेयक ल्याउन सरकार गम्भीर छ । हामी गृहकार्यमै छौँ । यति लामो समयसम्म भएको ढिलाइलाई गति दिन सबै लाग्नुको विकल्प छैन ।
आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि विधायन समितिले ११ मंसिरमा सदस्य बेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर फेरि अध्ययन गरेको छ । संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन २१ मंसिरमै तयार भइसकेको छ । मूल समितिमा पेस गरेर छलफलमा लैजाने तयारी छ । प्रतिवेदनले कुन मन्त्रालयले कुन विषयमा कति कानुन बनाउनुपर्ने भन्ने वर्गीकरण गर्दै ती मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव बोलाएर अविलम्ब विधेयक ल्याउन निर्देशन दिन मूल समितिलाई सुझाव दिएको छ । ‘अघिल्लो प्रतिवेदनका सिफारिस १६ महिनासम्म कार्यान्वयनमा न्यून प्रगति देखिएको र सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावको समेत कार्यान्वयन नभएको हुँदा विषयगत मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाई सिफारिस कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने र संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुन निर्माण प्रक्रिया अबिलम्ब प्रारम्भ गर्न आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने,’ उपसमितिको सुझाव छ ।
उपसमितिको वर्गीकरणअनुसार सबैभन्दा धेरै कानुन मन्त्रालयले १३ वटा विधेयक बनाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आठ, गृह मन्त्रालय सात, भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तीन विधेयक निर्माण गर्नुपर्नेछ । रक्षा दुई, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दुई, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत दुई विधेयक छन् । अर्थ एक, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि एक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या एक विधेयक छ । ‘हाम्रो पुरानो अध्ययन प्रतिवेदन कति प्रगति भयो भनेर कार्यान्वयनको अवस्था हेर्यौँ, केही प्रगति छैन । दुइटा विधेयक मात्रै दर्ता भएको छ,’ उपसमिति संयोजक भुसालले भने, ‘संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान अब हामी आवश्यक कानुनको मस्यौदा ल्याउन ताकेता गर्छाैँ । सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर अविलम्ब विधेयक ल्याउन निर्देशन दिन्छौँ ।’
कानुन मन्त्रालयले नै बनाएन १३ कानुन
उपसमितिको अध्ययनअनुसार विधायन समितिले औँल्याएका ४० मध्ये दुइटा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएका छन् । संविधानको धारा ३१ सँग सम्बन्धित संघीय शिक्षा ऐन र धारा २८५ सम्बन्धी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन संसदीय प्रक्रियामा रहेको र अन्य धारा कार्यान्वयनको हकमा विधेयकको मस्यौदा बनाउने सरकारी अग्रसरता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा वर्गीकरण गरिएअनुसार कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत धारा २० कार्यान्वयन गर्ने कानुनी सहायतासम्बन्धी, धारा १०१ (५) र (१०) को महाभियोगसम्बन्धी, धारा १०७ को संघीय संसद्को सचिवालय सञ्चालनसम्बन्धी, धारा १३७ (४) को संवैधानिक इजलास, इजलासमा न्यायाधीश र मुद्दा तोक्नेसम्बन्धी, धारा १५५ को संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी, धारा १५६ को प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी, धारा ८५ (२) को प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल थप हुनेसम्बन्धी, धारा ८८ को संसद्का सदस्यको सपथसम्बन्धी, धारा १०३ (९) को संघीय संसद्को विशेषाधिकारसम्बन्धी, धारा १२८ (४) को अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउनेसम्बन्धी, धारा १३४ (२) र १४५ (२) को एउटा उच्च अदालतबाट अर्काे उच्च अदालत वा उच्च अदालतमातहतको एउटा जिल्ला अदालतबाट अर्काे जिल्ला अदालतमा मुद्दा सार्न आदेश दिनेसम्बन्धी, धारा १३८ (३) को सर्वाेच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी, धारा १४३ (१) को उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउनेसम्बन्धी कानुन बन्न बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत धारा १६१ कार्यान्वयन गर्ने सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी, धारा १६६ (१) र (२) को प्रदेश प्रमुखको अधिकार र अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी, धारा २३१ (३) को दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसद्ले कानुन बनाउनेसम्बन्धी, धारा २६८ (४) को नेपाल विशेष सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी, धारा २९ (४) को सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्नेसम्बन्धी, धारा ६१ (२) र धारा ११३ को राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यलाई थप स्पष्ट गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानुन, धारा ९३ को संसद्का सभाहरूको अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी (कानुन मन्त्रालय पनि) र धारा २९४ (२) को संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने विषयसम्बन्धी (कानुन मन्त्रालय पनि) बन्न बाँकी छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत धारा १०–१५ र २९१ (२) कार्यान्वयन गर्ने नेपाल नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन भए पनि केही व्यवस्थाहरू पूर्ण नभएकाले नयाँ बनाउनुपर्ने भनिएको छ । यसैगरी, धारा २६८ (४) को संघीय प्रहरी ऐन, धारा २७६ को राष्ट्रपतिले सजायलाई माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेसम्बन्धी, धारा २४६ (२) र २७५ (२) को राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रहसम्बन्धी, धारा २२, २३, २७३ (१२) को एकीकृत क्षतिपूर्तिसम्बन्धी (कानुन मन्त्रालय पनि), धारा २५ (३) को सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी (भूमि मन्त्रालय पनि), धारा १७ (२) (घ) को संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रतासम्बन्धी (महिला मन्त्रालय पनि) कानुन बन्न बाँकी छ ।
भूमि मन्त्रालयअन्तर्गत धारा ४० (५) र (६) को भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा र आवासविहीन दलितलाई बसोवासको प्रबन्धसम्बन्धी, धारा २६ (२) र धारा २९० को धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्थासम्बन्धी र धारा २९० को गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्थासम्बन्धी कानुन बन्न बाँकी छ ।
रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत धारा २६६ (४) कार्यान्वयन र्गे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अन्य व्यवस्थासम्बन्धी र धारा २६७ (४) को नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपत् व्यवस्थापनमा लगाउन सक्नेसम्बन्धी कानुन बनेको छैन ।
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत धारा १९ को सञ्चारको हकसम्बन्धी र धारा १७ (२) (क) को विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानुन बन्न बाँकी छ ।
महिला मन्त्रालयअन्तर्गत धारा ३१ को महिलाको हकसम्बन्धी कानुन, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत धारा ११५ (१) को कर लगाउनेसम्बन्धी एकीकृत कानुन, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत धारा ३१ को विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय एकीकृत जनस्वास्थ्य कानुन बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
