- वि.सं २o८१ पौष १७ बुधबार
भन्सार नाकामा तस्करी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीबिच हुने मिलेमतोलाई निरुत्साहित गर्ने कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्ने सांसदहरूले माग राखेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भन्सारसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन तथा एकीकृत गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिकमा सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
एमाले सांसद सूर्य थापाले व्यापारिक प्रयोजनका वस्तुहरू भन्सार प्रणालीबाहिरबाट भित्रिएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको बताए । उनले भने, ‘मेरो व्यक्तिगत अवलोकनअनुसार उपभोग्य वस्तुको सामान भन्सार प्रक्रियाविना आइरहेका छन् । ट्रेडिङका वस्तु प्रक्रियामा आएका छैनन् । सेटिङमा भित्रिएका छन् । मलाई आएको गुनासोअनुसार सुरक्षाकर्मीकै मिलेमतोमा त्यस्ता सामान आएको भन्ने छ । यसलाई नियमन गर्ने हिसाबले ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्नो कार्यकालमा यो विधेयक पेस भएकाले यसलाई वेलैमा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले करका दरमा बेग्लै छलफल गर्नुपर्ने र यो ऐनले भन्सारको प्रक्रियालाई सरलीकृत मात्रै गर्ने बताए । भन्सार प्रशासन सञ्चालन गर्दा मानवीय त्रुटिलाई न्यूनीकरण गर्ने र मानवरहित सेवामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनतासँग दैनिक जोडिनुपर्ने बाध्यतालाई समेत ध्यानमा राखेर महŒवपूर्ण विधेयकको छलफललाई डबल सिफ्टमै छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउन समितिका सभापति सन्तोष चालिसेलाई आग्रह गरे । सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले भन्सार प्रक्रियालाई सरलीकृत र सहजीकरणतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मैले यो कुरा भन्न हुने–नहुने थाहा छैन, तर पर्सा जाँदा त्यहाँ एसपीले १० करोडम्म कमाएर जान्छ भन्ने सुनेको छु । तर, भन्सार प्रशासनमा हुने चलखेल घामजस्तै छर्लंग छ ।’ उनले मानवलाई फेस गर्नैनपर्ने गरी प्रविधिमैत्री प्रशासनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भन्सारसम्बन्धी ऐन संशोधनमा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने तर्क राखे । उनले भने, ‘सिजनमै किसानले उत्पादन गर्ने कृषिउपज भारतबाट सस्तो मूल्यमा आयात हुँदा किसानहरू मर्कामा छन् । यहाँका उत्पादक डुब्ने समस्या छ । किसानका लागि कुनै पनि मन्त्रीले निर्णय लिन सक्दैनन् । एन्टिडम्पिङ ट्याक्स नेपालमा लागू भएका छैनन् । स्वदेशी कृषकलाई लाभ हुने नीति लिनुपर्छ ।’
एमाले सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले भन्सार विभाग सरकारको महŒवपूर्ण अंग भएकाले यसमा प्रश्न नउठ्ने गरी काम हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘आयातीत वस्तुले आन्तरिक उत्पादनलाई कमजोर पार्ने विषयलाई सम्बोधन गरौँ । उद्योग मन्त्रालयले स्वदेशी वस्तुको उपभोगमा जोड दिएको छ । यस्तो व्यवस्था सबैले लागू गरौँ ।’
ऐन संशोधनमा ढिलाइ भइसक्यो : अर्थमन्त्री
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका सन्धि–सम्झौताअनुसार आवधिक रूपमा भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न ढिलाइ भएकाले यसलाई वेलैमा टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रस्तावित भन्सारसम्बन्धी विधेयकबाहेक भन्सार महसुल सम्बन्धमा छुट्टै ऐन पारित भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । दुईवटा ऐनमा दोहोरो नपर्ने गरी दफा झिक्नुपर्ने वा संशोधन गर्न यो छलफलले सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’
