- वि.सं २o८१ पौष १७ बुधबार
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागलाई निरन्तर अनुगमन गर्न आदेश
राइड सेयरिङ व्यवसायका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसै वर्ष १३ असारमा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा सो कुरा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । पठाओ, इनड्राइभजस्ता राइड सेयरिङ एपले रोजगारी दिएको र उक्त मौलिक अधिकार खोस्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागलाई निरन्तर अनुगमनका लागि पनि आदेश दिएको छ ।
‘निवेदकको माग दाबी तथा विपक्षीहरूको लिखित जवाफको व्यहोरासमेतको परिप्रेक्ष्यमा, राइड सेयरिङजस्ता यातायातसम्बन्धी व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथासक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू,’ फैसलामा थप छ, ‘मोबाइल एप्लिकेसनद्वारा सञ्चालित राइड सेयरिङको सम्बन्धमा कम्प्युटर रिलेटेड (एप्लिकेसन अपरेसन सपोर्ट) सर्भिस प्रदान गर्ने कानुनी व्यक्तिले तोकिएबमोजिमको सर्तको पालना गरे–नगरेको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्नू–गराउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय; उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’
रिटमा पठाओ नेपाल प्रालि, त्यसका सञ्चालक, उद्योग मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । निवेदकले राइड सेयरिङ एपका दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग गरेकोमा रिट खारेजको फैसला भएको हो । फैसलामा थप भनिएको छ, ‘आजको समयमा राइड सेयरिङ सेवासँग ठुलो मात्रामा चालकका रूपमा रोजगारी र सेवाग्राहीका रूपमा यात्रीको सीधा सम्बन्ध कायम भएको अवस्था छ । यसप्रकारको यातायातको सेवाले सेवामा प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीयतामा बढोत्तरी हुँदै गैरहेको पाइन्छ ।’
