मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ पौष १६ मंगलबार
  • Friday, 03 January, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ पौष १६ मंगलबार २o:१९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार

रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंमा पनि मुद्दा दायरको तयारी 

अनुसन्धान प्रतिवेदन बुधबार बुझाउने काठमाडौं प्रहरीको तयारी

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ पौष १६ मंगलबार २o:१९:oo

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको अनुसन्धानलाई प्रहरीले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले बुधबार सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। 

गीतेन्द्रबाबु(जिबी) राईको समूहले सञ्चालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको ठगीमा प्रहरीले ४४ जनाको संलग्नता औँल्याएको छ। जसमध्ये दुईजना प्रहरी हिरासतमा छन्। ऋण उपसमिति सदस्य कमल लामा र लेखा समिति सदस्य सुनीता नेवालाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। संगठित अपराध मुद्दामा ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन थालेको हो। सुनीतालाई प्रहरीले गत २० कात्तिकमा पक्राउ गरेकाले २० पुसभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। बचतकर्ताहरूले एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ ठगी भएको भनेर जाहेरी दिएका छन्। 

प्रहरीले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको ठगीमा ४४ जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइसकेको छ। जसमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीसमेत छन्। हाल कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका उनीहरूविरुद्ध काठमाडौंमा पनि मुद्दा दायरको तयारी छ। करिब एक महिनाअघि पोखराबाट ल्याएर उनीहरूको प्रहरीले काठमाडौंमा बयान लिएको थियो। 

सो सहकारीबाट पनि गोर्खा मिडियामा गैरकानुनी रूपमा पैसा गएको थियो। सो पैसा खर्च गर्ने भूमिकामा लामिछानेसमेत रहेको भन्दै उनलाई पनि प्रतिवादी बनाउन लागिएको छ। रास्वपाले भने सहकारी ठगीमा संलग्न नभए पनि गोर्खा मिडियाको तत्कालीन सञ्चालक भएकै आधारमा सहकारी ठगीको मुद्दा चलाउनु राजनीतिक प्रतिशोध भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। 

काठमाडौंमा पनि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर लगाउन लागिएको छ। ‘पहिलो चरणको अनुसन्धान टुंगिएको छ,’ परिसरका एक अधिकारीले भने, ‘बुधबार अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ।’ 

प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ।