- वि.सं २o८१ पौष ८ सोमबार
अदालतमा मुद्दा दायर भएलगत्तै कास्की प्रहरीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न सभामुखलाई अनुरोध गरेको छ । तर, लामिछानेको पद निलम्बन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कानुनी प्रश्न भने कायमै छ । रास्वपाले राजनीतिक पूर्वाग्रहसहित निलम्बित गर्ने प्रयास भइरहेको बताएको छ ।
लामिछानेलाई निलम्बन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ प्रयोग गर्नुपर्ने माग जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीको छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’ तर, पदाधिकारीको परिभाषा छैन ।
लामिछाने अहिले प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा छन् । मुद्दा दायरपछि अब जिल्ला अदालतमा हुने थुनछेक बहस र त्यसपछि अदालतले लिने निर्णयका आधारमा मात्रै लामिछानेको निलम्बन टुंगो लाग्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियमले देखाउँछ ।
सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले सभामुखले निर्णय नगर्दै आफैँ न्यायाधीश जसरी लामिछाने स्वतः निलम्बनमा परेको भनेर मिडियामा बोलेपछि संसदीय मामिलाका जानकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘संसद्भित्र नियमावली महŒवपूर्ण दस्ताबेज हो, यसले नै गाइड गर्छ । नियमावलीले एउटा कुरा बोलेको, अर्काे ऐनले फरक कुरा बोलेको खण्डमा के गर्ने भनेर छलफल गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बस्छ होला,’ संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने, ‘नियमावलीको हकमा कन्फ्युजन क्रियट भएको कारणले गर्दा सभामुखले दलहरूको बैठक आयोजना गरेर निकास निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले कास्की प्रहरीबाट जानकारी प्रयोजनार्थ पठाइएको पत्र प्राप्त भएको बताए । ‘माननीय रवि लामिछानेको मुद्दा सम्बन्धमा कास्की प्रहरीबाट प्राप्त भएको छ । सम्माननीय सभामुखज्यूले सोमबार निर्णय लिनुहुन्छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको संगठित संस्थाको पदाधिकारीभित्र सांसद पनि पर्ने बताए । यद्यपि, निलम्बनबारे निर्णय सभामुखले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनले गराए । तर, लामिछानेको केसबाट उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्नकै लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लाउन सक्ने जोखिम बढेको र यो बहसको विषय भएको कानुनविद् अर्यालले बताए । ‘पहिले विभागले हेथ्र्याे । अहिले सीधै सरकारले हेर्छ । प्रहरीको डिएसपी र सरकारी वकिलको उपसचिवदेखि कहिले त शाखा अधिकृतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा हेर्छ । यो मुद्दामा सरकारको इजी एक्सेस हुँदा जोखिम छ । यो कोणबाट डिस्कोर्समा आउला,’ उनले भने ।
अधिवक्तासमेत रहेकी रास्वपा नेतृ तथा सांसद सोविता गौतमले लामिछानेलाई निलम्बन गर्नका लागि प्रमाणित नै नहुने कसुर लगाएर राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको बताइन् । ‘पहिला सहकारी अपचलन भनियो । त्यसमा संलग्नता देखिने कुनै प्रमाण भेटिएन । त्यसपछि कम्पनीभित्र एमडी भएर कारोबार गरेको विषय संगठित अपराध भनेर उचालियो । त्यहाँ पनि ठोस प्रमाण भेटिएन । अनि राजनीतिक प्रतिशोध साधेर फसाउने नियतका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि लगाइयो । यसमा पनि प्रमाण छैन, तर मुद्दा दर्ता भयो, स्वतः निलम्बन भनेर सभामुखकहाँ चिठी पुग्नुअघि नै सत्तापक्षबाट प्रचारबाजी गरियो । यसबाट सत्ताका गतिविधिमा सीधा–सीधा प्रतिशोध छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
सांसद गौतमले सभामुखले न्यायोचित निर्णय गर्ने विश्वास पनि लिइन् । ‘सभामुखले निर्णय नगर्दै निलम्बन भन्ने हुँदैन । हामीलाई के विश्वास छ भने सभामुखले पूर्वाग्रह राख्नुहुन्न । संसद्मा हाम्रो नियमावली नै प्रधान हुने हो । संसद् सञ्चालनको सबै विषय नियमावलीले नै गाइड गर्ने भएकाले नियमावलीअनुसार नै गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । अहिले संसद् सचिवालयले कुनै सूचना जारी नगरेको र सभामुखले आग्रह–पूर्वाग्रह नराखीकन निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने अपेक्षा रास्वपाको छ ।
