- वि.सं २o८१ पौष २ मंगलबार
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रतिशोधको आरोपसँगै हदम्यादको प्रश्नसमेत उठेको छ । सहकारी ठगीसम्बन्धी पूरक जाहेरी परेको अवस्थामा ९० दिनभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेमा संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भन्दै हदम्याद नाघेर मुद्दा दायर गर्न खोजिएको लामिछानेका कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । लामिछानेविरुद्ध गत वर्ष माघमा कास्की प्रहरीमा पूरक जाहेरी परेको थियो ।
‘अनुसन्धान र अभियोजनमा हकदैया, क्षेत्राधिकार र हदम्याद एकदमै महŒवपूर्ण हुन्छ,’ एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा तीनै विषयको ख्याल गरिएको छैन । जसका कारण यो मुद्दा कानुनअनुसार दायर नै हुन सक्दैन ।’
सहकारी ऐनअन्तर्गतको कसुरमा ९० दिनभित्र अदालतमा पूरक अभियोग पेस गरिसक्नु हदम्याद हुन्छ । ती कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘कानुनमा तोकिएको हदम्याद नाघी मुद्दा दर्ता गर्नु देवानी र फौजदारी कानुनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हो भने विशिष्टीकृत कानुन (सहकारी ऐन)मा हदम्यादको व्यवस्था हुँदाहुँदै सामान्य कानुनमा (मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २४९) अनुसारको हदम्यादअनुसार मुद्दा चलाउन खोज्नु व्याख्यात्मक कानुनको सिद्धान्तविपरीत हो ।’
प्रहरी अधिकारीले भने संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा यो अनुसन्धान भएकाले हदम्याद नलाग्ने तर्क गर्दै आएका छन् । लामिछानेमाथि कांग्रेसले आफू प्रतिपक्षमा छँदादेखि लगाएको आरोपलाई नै सरकारमा गएपछि वैधानिकता दिन खोजेको सत्तापक्षका गतिविधि र अभिव्यक्तिले पनि देखाउँछ ।
लामिछाने २३ फागुन ०८० मा दोस्रोपटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा उठाएर निरन्तर संसद् अवरोध गरेको थियो । संसद् अवरोधका कारण बजेट नै प्रभावित हुने भएपछि ‘राजनीतिक सहमति’का आधारमा गत १५ वैशाखमा लामिछानेलाई नै केन्द्रमा राखेर संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । कांग्रेसकै दबाबमा व्यक्तिकेन्द्रित भएर उक्त समिति बनाइएको थियो ।
२८ वैशाखमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै रवि लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको पुष्टि हुने प्रमाण रहेको दाबी गरे । तर, प्रहरी र संसदीय समितिलाई प्रमाण दिन भने सकेनन् । थापाले राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा अफवाह फैलाएको भन्दै रास्वपा नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
अनुसन्धानकै क्रममा रहेको व्यक्ति आरोपी मात्रै हो । लामिछानेमाथि पनि आरोप लागेको छ, फैसला दिने अदालतले हो । तर, अनुसन्धान गर्ने निकाय (प्रहरी)लाई दबाबमा पार्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र कांग्रेस–एमालेका कतिपय नेताहरूले लामिछानेलाई खुल्लमखुल्ला ‘सहकारी ठग’ करार गरेका छन् । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले घोचपेच गरेका थिए, ‘सहकारी ठगेजस्तो छैन देश चलाउन ।’ यसले पनि लामिछानेमाथि सरकार नै नियोजित रूपमा लागेको शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिन्छ ।
१९ मंसिरको राति सुत्न लागेको अवस्थामा चितवनबाट उठाएर रातारात पोखरा पु¥याएको घटनापछि सत्तारूढ दलकै नेतादेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मले मानव अधिकारको समेत ख्याल नगरी लामिछानेमाथि प्रतिशोध साधिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । राजनीतिक नेतृत्वले दिएको दबाबका कारण प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरको आदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने आग्रहसमेतलाई अस्वीकार गर्दै परिवार र वकिललाई पनि जानकारी नदिई चितवनबाट पोखरा लगिएको लामिछानेले अदालतमै बयान दिएका छन् ।
सरकार केवल लामिछानेको पछि मात्रै यसरी लागेको छ कि संसदीय छानबिन विशेष समितिले कैयौँलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा तीन महिनासम्म त्यतापट्टि मौन छ ।
मूल अभियोगमा ठगी मात्र, पूरक अभियोगमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीमा गत वर्ष नै गितेन्द्रबाबु राईसहित १९ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा दायर भइसकेको छ । मूल अभियोगमा ठगी मुद्दा मात्र दायर भएकोमा पूरक अभियोगमा भने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरसमेत लगाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ । मूल अभियोगभन्दा पूरक अभियोगमा धेरै कसुर लगाउन लागिएको यो पहिलो घटना भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यसले पनि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अघि बढेको रास्वपा नेताहरूको आरोप छ ।
उता यसअघिको अनुसन्धान प्रतिवेदन नै प्रहरीले सुटुक्क सच्चाएको आरोपसमेत लागेको छ । ०८० माघमा १९ जनाविरुद्ध मूल अभियोग दायर भएको थियो । त्यसवेलाको प्रतिवेदनमा ठगीबाहेक अन्य कसुरमा पनि मुद्दा चलाउन सकिने गरी प्रतिवेदन सच्याइएको छ । पूरक अभियोगमा थप अभियोग लगाउँदा प्रश्न उठ्न सक्ने भएपछि अघिल्लो प्रतिवेदनमा केही थपिएको स्रोतको भनाइ छ ।
लामिछानेलाई लामो समय थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नु तथा मध्यराति हिरासत सारेकोमा विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । सामान्यतया भागेर जान सक्ने अवस्थामा प्रहरीले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्छ । तर, लामिछानेले हकमा भने सकेसम्म धेरै थुनामा राख्ने उद्देश्यले प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरसमेत लगाएर अधिकतम ९० दिन थुनामा राख्ने प्रयास गरेको छ । न्यायाधीशले समेत ‘यहाँबाट छाडे पनि तपाईंलाई फेरि समातिहाल्छ’ भन्दै म्याद थपिरहे ।
एकातर्फ, संसदीय समितिले कार्यादेशबाहिर गएर सिफारिस गरेको र प्रहरीले प्रतिवेदनसँग बाझिने गरी मुद्दा दायर गर्न लागेको रास्वपाका नेताको भनाइ छ । समितिको कार्यादेशमा ‘यदि गैरकानुनी प्रवाह भएको हो भने त्यो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा तिनलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।’
समितिले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा लैजाने काममा लामिछानेको कुनै संलग्नता नरेहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले राज्यका सबै शक्तिको प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्दा पनि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको प्रमाण भेटेन । तर, त्यो रकम परिचालनमा उनी पनि जवाफदेही हुनुपर्ने औँल्याएको थियो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज–प्रमाण रहेको नभेटिए तापनि सोही रकम गोर्खा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन तथा खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ ।’ यो सिफारिसअनुसार आफूमाथि कम्पनी ऐनअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने लामिछानेको दाबी छ । तर, प्रहरीले सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा चलाउने तयारी गर्नु प्रतिशोध भएको उनले बताउँदै आएका छन् ।
लामिछानेलाई पाँच जिल्ला घुमाएर यसअघि बयान लिइएकोमा फेरि पाँचै जिल्ला लगेर मुद्दा दायर गर्न लागिएको छ । उनका हरेक आर्थिक कारोबारको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासमेत सबै जिल्लामा दायर गर्ने तयारी छ ।
लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा कम्पनीका मुख्य सञ्चालक जिबी राईले आफ्ना विभिन्न सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा पैसा लगेका थिए । त्यो पैसा चेक काटेर खर्च गर्ने क्रममा लामिछानेको समेत भूमिका थियो । यस्ता एक दर्जन कम्पनीमा राईले सहकारीका पैसा लगानी गरेका थिए । तर, हाल प्रहरीले लामिछानेलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरेपछि विपक्षी मात्र होइन सत्तारूढ दलकै नेताहरू तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले समेत प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
रविसहित ५१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन राय
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा कास्की प्रहरीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित ५१ लाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार बिगो मागदाबीका लागि सिफारिस पनि गरिएको छ ।
