निजी क्षेत्रबाट पहिलोपटक प्रसारणलाइन र सबस्टेसनमा लगानी

नेपालमा पहिलोपटक स्वदेशी निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणमा लगानी गर्ने भएको छ । ऊर्जातर्फ हालसम्म निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा मात्रै लगानी गर्दै आएको थियो । प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको काम भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । सरकारले यस्ता पूर्वाधार बनाउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना गरे पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेका थिएनन् ।  

दुई सय २० केभीको ‘मध्य तमोर–ढुंगेसाँघु’ प्रसारणलाइन र त्यसकै २२०/१३२ केभीको सबस्टेसनबाट निजी क्षेत्रको लगानी सुरु भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले नै अध्ययन गरेर निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा राखेको उक्त परियोजनामा पाँच निजी कम्पनीले सेयर लगानी गर्ने भएका छन् । 

तमोर करिडोर तथा त्यस क्षेत्रमा जलविद्युत् परियोजना बनाइरहेको रेमिट हाइड्रो लिमिटेड (७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला), सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड (७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला), क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालि (१६६ मेगावाटको सुपर तमोर), युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड (६० मेगावाटको अपर तमोर ‘ए’) र नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रालि (४३ मेगावाटको तमोर खोला)ले उक्त परियोजनामा लगानी गर्ने भएका हुन् । परियोजनामा ऋण लगानी भने जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)ले गर्ने भएको छ । 

यस सम्बन्धमा मंगलबार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले एचआइडिसिएल र अन्य पाँच कम्पनीसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार अब पाँच कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको संयुक्त लगानीको छुट्टै कम्पनी स्थापना हुनेछ । सोही कम्पनीमार्फत प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढ्नेछ । त्यो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनीले नै एचआइडिसिएललाई ऋण माग गर्नेछ ।

संयुक्त कम्पनीमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको २६ प्रतिशत सेयर हिस्सा हुनेछ । ५५ प्रतिशत सेयर हिस्सा भने क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालि, युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड र नेपाल हाइड्रो भेन्चरले लिनेछन् । बाँकी १९ प्रतिशत सेयर भने रेमिट हाइड्रो लिमिटेड र सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेडले लिनेछन् । उनीहरूले बनाएको ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोलामा एचआइडिसिएलकै लगानी छ । एचआइडिसिएल सरकारी स्वामित्वको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो ।

सार्वजनिक–निजी लगानीमार्फत बुट (बनाउने–स्वामित्व लिने–सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने) मोडेलमा उनीहरूले लगानी गर्ने भएका हुन् । परियोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

यसअन्तर्गत ३२ किमि लामो प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ । त्यसमा २२०/१३२ केभीको सबस्टेसन पनि रहेको छ । त्यसको कुल लागत अनुमान तीन अर्ब ८० करोड रहेको छ । त्यसको ३० प्रतिशत रकम स्वपुँजीका रूपमा जुटाइनेछ । बाँकी ७० प्रतिशत लगानी ऋणमार्फत जुटाइनेछ, जुन ऋण एचआइडिसिएलले लगानी गर्नेछ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र ज्ञवालीले निर्माणपूर्वका अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको बताए । विद्युत् विकास विभागबाट यस आयोजनाको निर्माण अनुमति प्राप्तिको समेत अन्तिम चरणमा रहेको छ । अब लगानी जुटेको अवस्थामा परियोजनाको निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले हालसम्म ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य आम्दानी विद्युत् बिक्री नै हो । यसमा भने प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिएबापत विद्युत् विक्रेता तथा खरिदकर्तासँग निश्चित भाडा अर्थात् ह्विलिङ चार्ज असुल गरिनेछ । यस परियोजनामा प्रतिवर्ष प्रतिमेगावाट आठ लाख रुपैयाँ ह्विलिङ चार्ज लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । त्यो नै प्रसारणलाइनको मुख्य आम्दानी हो ।

प्रसारणलाइनको क्षमता १२ सय मेगावाट रहेको छ । निजी क्षेत्रले व्यावसायिक रूपमा प्रसारणलाइन बनाउन लागेको यो पहिलो हो । यद्यपि, भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको विद्युत् भारत पुर्‍याउन संखुवासभादेखि भारतको सीतामडीसम्म चार सय केभीको प्रसारणलाइन भने बनाउँदै छ ।

एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले यो मोडेल सफल भएमा अन्य प्रसारणलाइन परियोजनामा पनि लगानी जुटाउन सहज हुने बताए । उनले भने, ‘नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको छ । त्यसलाई पुग्ने मात्रामा धेरै प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन बनाउन आवश्यक छ ।’