मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत उद्योगी व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएपछि निजी क्षेत्रको विरोध कार्यक्रम तत्काललाई स्थगित भएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी मौद्रिक समीक्षामार्फत समस्या सम्बोधनको प्रयास गर्ने आश्वासन दिएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । संगठित रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीले गर्भनरको राजीनामासमेत माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए ।
संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै गइरहेको समयमा निजी क्षेत्रको आन्दोलन बढ्दै गएपछि गर्भनरले लचकता देखाएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत निजी क्षेत्रले उठाएका मागको सम्बोधनको आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगन गरेको पूर्वका उद्योगीहरूको संगठित संस्था उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अघिल्लो साताको भेटमा गभर्नरज्यूले त्रैमासिक समीक्षामार्फत सक्दो प्रयास गर्छाैं भन्नुभएको थियो । त्यसपछि हामीले सबै उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेर निर्वाचनसम्म पर्खने निर्णय गरेका हौँ ।’
मौद्रिक नीतिका व्यवस्थामा आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समीक्षामार्फत संशोधन गर्न सक्छ । तर, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय नभएको बताए । उनले भने, ‘नीतिगत संशोधन गर्ने त त्रैमासिक तथा मध्यावधि समीक्षामै हो । तर, ठ्याक्कै निजी क्षेत्रले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने भनेर कुनै निर्णय गरिएको छैन । तर, त्यही नहोला भन्न पनि सकिँदैन ।’
मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले राष्ट्र बैंकलाई १५ मंसिरसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको दोस्रो किस्ता तिर्ने अवधि नजिकिँदै गइरहेको समयमा बैंकले कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भएको अध्यक्ष प्याकुरेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले उद्योग व्यवसाय मन्दीमा गइरहेको छ । पुसमा करको किस्ता तिर्ने समय आउँदै छ । हामीले कर तिरिसकेपछि पैसा पनि रित्तिने अवस्था आउँछ । ऋण तिर्न सकिएन भने बैंककै खराब कर्जा बढ्ने हो । यसबारे राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु अतिआवश्यक हुन्छ ।’
महासंघले पनि रोक्यो संघर्षको कार्यक्रम
चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र कर्जाको ब्याजदर वृद्धिसम्बन्धी विवाद निर्वाचन अवधिसम्मका लागि टरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बुधबार साँझ बसेको पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।चुनावसम्म विरोधसम्बन्धी कुनै गतिविधि नगर्ने निर्णय भएको महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायी साथीहरूलाई निर्वाचनसम्म कुनै विरोधका कार्यक्रम नगर्न आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ । त्यतिन्जेलसम्म वार्ता र संवादका माध्यमबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने काम त जारी नै रहन्छ । तर, सडकमै उत्रिएर विरोधका गतिविधिलाई भने स्थगन गरिएको छ ।’
निर्वाचनसम्म कुनै सुनुवाइ नभएमा त्यसपछि लगत्तै सडक संघर्षमा जाने श्रेष्ठले बताए । महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कर्जाको ब्याजदर र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगनको मागलाई यथावत् राख्ने उल्लेख गरेको छ । ‘तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगनका लागि महासंघका सदस्य जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू एवं वस्तुगत संघहरूले राखेका मागप्रति महासंघ ऐक्यबद्धता पनि जाहेर गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर यही मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेश सभा निर्वाचन हुन गइरहेको र लोकतान्त्रिक व्यवस्था एवं खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण रहेको विषयलाई मनन गर्दै हाल सञ्चालित विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न महासंघ सम्पूर्ण प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थाहरूलाई आग्रह गर्दछ ।’ बजारको न्यून मागका कारण व्यापार–व्यवसाय प्रभावित भइरहेका वेला बढेको ब्याजदर र यही कात्तिकबाट केन्द्रीय बैंकले लागू गरेको मार्गदर्शनका कारण निजी क्षेत्र मर्माहत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
के–के छन् माग ?
- बजारमा लगानीयोग्य तरलताको अभावमा कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रावधान प्रमुख बाधक भएकाले हालको समस्या सिर्जना भएकाले यस्तो कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने ।
- अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर)मा यसै वर्षदेखि भएको एक प्रतिशत वृद्धि मात्रले पनि बैंक वित्तिय संस्थाहरूको ५१ अर्ब लगानीयोग्य रकम निब्र्याजी रूपमा केन्द्रीय बैंकमा थन्किएर बसेको भन्दै तत्काल यसलाई तीन प्रतिशतको सिमामा घटाई यो रकम प्रणालीमा फर्काउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)मा दुई प्रतिशतले वृद्धि गरिएको कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको करिब–करिब एक खर्ब दुई अर्ब लगानीयोग्य रकम न्यून भएकाले यसलाई घटाउनुपर्ने ।
- पछिल्लो केही वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको व्यापारको आकार उल्लेख्य वृद्घि भएकाले ब्याजदरअन्तरलाई चार प्रतिशतको स्प्रेड दरलाई तीन प्रतिशतमा झार्नुपर्ने ।
- कोभिडलगायतका कारण जोखिम व्यवस्थापनका लागि एक प्रतिशतबाट १.३ प्रतिशतमा वृद्धि गरिएको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रावधान हाल अवस्था सामान्य भएकाले साबिकबमोजिम एक प्रतिशत तथा सूक्ष्म निगरानीअन्तर्गतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई पाँच प्रतिशतबाट कम गरि २.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।
- निक्षेप सुरक्षणको सीमामा भएको वृद्घि (साबिकको तीन लाखबाट पाँच लाख प्रतिग्राहक)ले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन लागतमा वृद्घि हुन गएकाले यो सीमा वृद्घिसँगै सोको प्रिमियम कम गराउनुपर्ने ।
- अधिक लिइएको ब्याज रकम सम्बन्धित ऋणीको खातामै तत्कालै फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- साथै, आधारदर बढ्दै मा प्रिमियम बढाउन नपाइने नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चालू पुँजी कर्जाको सीमा तोक्न नहुने ।
