निर्वाचन आयोगको कठोर आचारसंहिता र चुनावी प्रचारको बदलिँदो शैलीले पाँच वर्षमा आउने चुनावमा पनि मुद्रण व्यवसायीले काम पाएनन्
छपाइसम्बन्धी सामग्री उत्पादन गर्ने पुराना व्यवसायी हुन्, बागबजारस्थित अजिमा प्रिटिङ प्रेसका सञ्चालक बुद्ध महर्जन । उनीसँग चारवटा आधुनिक प्रेस छन् । विगतका निर्वाचनमा उनका सबै प्रेस दैनिक १८ घन्टासम्म चल्थे । विभिन्न दलका पर्चा, पम्प्लेट, ब्रोसर, तोरण, झन्डा, भिजिटिङ कार्ड छाप्थे । निर्वाचनकेन्द्रित ब्रोसर मात्रै १० लाख प्रति छापेको उनलाई सम्झना छ । तर, यसपटक उनले मुस्किलले १५ हजार ब्रोसर छापेका छन् ।
नयाँ पत्रिकासँगको संवादमा उनले चुनावमा प्रेसको काम ह्वात्तै घटेको सुनाए । ‘विगतका निर्वाचनका तुलनामा प्रचार सामग्री छपाइमा ९५ प्रतिशतले कमी आएको छ । मैले अघिल्लो निर्वाचनमा ब्रोसर मात्रै १० लाखभन्दा धेरै छापेका थिएँ । यसपटक १५ हजार पनि छाप्न सकिएको छैन । ग्राहक नै नआएपछि कसरी छाप्नु ?’ उनले भने ।
चुनावकेन्द्रित पर्चा–पम्प्लेटलगायतका सामग्री छपाइ एकाएक घट्नुमा उनी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई कारण ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताले मुद्रण व्यवसायलाई मार पारिदियो । आचारसंहिताले पर्चा सामग्री नै छाप्न बन्देज गरेको छ । त्यसको असरमा प्रेसमा परेको छ ।’
आयोगले चुनावकेन्द्रित पर्चा, पम्प्लेट, तोरण, भिजिटिङ कार्ड मात्र नभई दलका लोगोअंकित झन्डा, टी–सर्ट, टोपी, ब्याच, ज्याकेट, झोलालगायतका सामग्री प्रयोगमै कडाइ गरेको छ । सोही कारण विगतका निर्वाचनमा चुनावी प्रचारसामग्री छाप्न भ्याइनभ्याई हुने बागबजारका प्रिन्टिङ प्रेस यसपटक सुनसानजस्तै छन् । काठमाडौंका मात्र होइन, देशभरकै लागि बागबजारका प्रिन्टिङ प्रेसमा प्रचार सामग्री छापिन्थे ।
बागबजारकै अर्का स्थापित मुद्रण व्यवसायी हुन्, फाइन डिजाइन अपसेट प्रेसका सञ्चालक राजेन्द्र भँडेल । उनले पनि विगतका निर्वाचनमा चुनावकेन्द्रित पर्चा सामग्री निकै छाप्थे । तर, यसपटक उनीकहाँ पर्चा छाप्न कुनै पनि दलका प्रतिनिधि आएनन् । पर्चा सामग्री छपाइ घट्नुमा उनी पनि आयोगबाट जारी आचारसंहितालाई नै कारक ठान्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘विगतमा चुनावकेन्द्रित पर्चा सामग्री छापेका थियौँ । कारोबार राम्रै थियो । रकम उठाउन गाह्रो हुने भएपछि मैले त्यस्ता सामग्री छाप्न कटौती नै गर्नुपरेको थियो । तर, यसपटक पर्चा छाप्न कोही आएका छैनन् । आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताले यस्तो भएजस्तो लाग्छ ।’
बागबजारमै छ, अर्का मुद्रण व्यवसायी घननारायण श्रेष्ठको प्रेस । विगतका निर्वाचनका वेला उनको प्रेस पनि दैनिक १८ घन्टासम्म चल्थ्यो । निर्वाचन प्रचार सामग्री छपाइसँग सम्बन्धित मात्रै करोडभन्दा बढीको कारोबार हुन्थ्यो । तर, यसपटक कारोबार ७५ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ ।
मुद्रण उद्योग संघ काठमाडौंका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निर्वाचनकेन्द्रित पर्चा सामग्री छपाइ ७५ प्रतिशतले घटेको छ । यसको कारण आयोगबाट जारी आचारसंहिता नै हो । नत्र चुनावका वेला पर्चा सामग्री छाप्न भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो ।’
हुन पनि आयोगले ७५ ग्राम तौलको कागजमा तीन सय वर्ग इन्च क्षेत्रफलसम्म छापिएका पर्चा सामग्री प्रयोगलाई मात्रै वैधानिकता दिएको छ । त्यो पनि एउटा मात्रै रङमा छापिएको हुनुपर्नेछ । आयोगबाट जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को परिच्छेद–४ ‘१३’ को (ठ)मा छ, ‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७५ ग्रामसम्मको कागजमा तीन सय वर्गइन्चसम्म क्षेत्रफल भएको आकारको एउटै रङ र मुद्रकको नामसहितको पर्चा मात्रै प्रयोग गर्न सकिनेछ ।’
यो भनेको प्रचारप्रसारका लागि सडकका भित्तामा अहिले टाँसिने गरिएका चलचित्रका पोस्टर हो । सडकका भित्तामा चुनावकेन्द्रित यस्ता पोस्टर टाँस्न आयोगकै आचारसंहिताले बन्देज लगाएको छ । जसले उम्मेदवारलाई ‘पोस्टर’ आकारको प्रचार सामग्री छाप्न निरुत्साहन गर्छ । त्यसबाहेक अन्य प्रचार सामग्रीमा त पूर्ण रूपमै बन्देज छ । निर्वाचनकेन्द्रित प्रचार सामग्री छपाइमा एकाएक गिरावट आउनुको खास कारण यही रहेको व्यवसायी मान्छन् ।
मुद्रण उद्योग संघ काठमाडौंका अध्यक्ष श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहितामा भएको विरोधाभास व्यवस्थाले निर्वाचन सामग्री मुद्रण गर्न दलका उम्मेदवारलाई निरुत्साहन गरेको बताउँछन् । ‘आयोगले निर्वाचनकेन्द्रित प्रचारप्रसारमा छपाइमा आचारसंहिता बनायो । आयोगबाट जारी आचारसंहिताको एउटा बुँदाले मापदण्डभित्र रहेर उम्मेदवारले प्रचार सामग्री छाप्न पाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, सोही आचारसंहिताको अर्को बुँदाले छापिएका सामग्री सडकका भित्तामा टाँस्न बन्देज गर्छ । जसले प्रचार सामग्री छाप्न उम्मेदवारलाई निरुत्साहन गर्छ जसबाट मुद्रण व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्थामा पुग्यो ।’
बागबजारमा निर्वाचनकेन्द्रित दलका झन्डा, तोरण, लोगो, टी–सर्ट, झोला, ज्याकेट, ट्याटु बनाउने कारखाना पनि प्रशस्तै छन् । विगतका निर्वाचनमा उनीहरूलाई त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्न भ्याइनभ्याई नै हुन्थ्यो । उत्पादित सामग्रीले बागबजारका पसल यतिवेला रंगी–चंगी हुन्थे । पसलमा दलका कार्यकर्ता भिड लाग्थे । तर, त्यस्ता सामग्री बनाउन छिटफुट मात्रै ‘अर्डर’ आएका छन् । र, पसलमा पनि दलका कार्यकर्ताको भिड कम छ ।
झन्डा तथा तोरण बिक्री गर्दै आएका पाल्पाली फेन्सी स्टोरका सञ्चालक गोपाल पाण्डेले भने, ‘विगतका चुनावमा झन्डा, तोरण, टी–सर्टलगायतका सामग्रीले बागबजार भरिन्थे । जताततै मेला लागेझैँ हुन्थ्यो । तर, यसपटक सुनसान छ । झन्डा बनाउने अर्डर अलिअलि मात्रै आएका छन् । किनेर लैजानेको संख्या पनि निक्कै कम छ ।’
बागबजारमै छ, पाल्पाका शेषनारायणले सञ्चालन गर्दैै आएको एसएनपी स्टोर । विगतझैँ उनले यसपटक पनि स्टोरमा दलका झन्डा तथा तोरणसहितका पर्चा सामग्री राखेका छन् । निर्वाचन आयोगले दलका उम्मेदवारलाई प्रचारप्रसार गर्न खुला गरिदिइसकेको छ । तर, उनको स्टोरमा सामग्री खरिद गर्ने ग्राहक निकै कम आउने गरेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘विगतका निर्वाचनमा त झन्डा, टोपी, टी–सर्ट निकै बिक्थे । तर, यसपटक सुनसान छ । प्रचारप्रसारमा लागेको आचारसंहिताका कारण यस्तो भएजस्तो लाग्छ ।’
आयोगको आचारसंहिताअनुसार दलका उम्मेदवारलाई चुनावी प्रचारप्रसारमा बढीमा १० वटा झन्डा मात्रै प्रयोग गर्ने अनुमति छ । त्यो पनि दल नभई राष्ट्रिय झन्डा हुनुपर्नेछ । आचारसंहिताको परिच्छेद–४ ‘१३’को खण्ड (न) मा भनिएको छ, ‘दल वा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो वा जुनसुकै प्रकारका र्याली गर्दा बढीमा १० वटा राष्ट्रिय मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ ।’
सम्बन्धित दलको झन्डा भने कार्यालयमा राख्ने प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यसबाहेक गरे आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहरिनेछ । र, उम्मेदवारलाई कारबाही हुने भनिएको छ ।
आचारसंहितामा छ, ‘जुलुस वा आमसभामा भाग लिन वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न वा झन्डाअंकित लोगो, स्टिकर, झन्डाअंकित कपडा, टोपी, टी–सर्ट, भेस्ट, गम्छा, झोला, मास्क, लकेट प्रयोग गर्न पाइनेछैन ।’
बागबजारका प्रचार सामग्री उत्पादनमा कमी आउनुको खास कारण यही रहेको फाइन डिजाइनका सञ्चालक राजेन्द्र भँडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन आचारसंहिताले दलका उम्मेदवारलाई कसेको छ । नमाने कारबाही हुने डर छ । त्यसो हुँदा कसले ‘रिक्स’ लिओस् । कारोबार घट्नुको कारण यही हो ।’
प्रचार सामग्री छपाइ ७५ प्रतिशतले घट्यो : घननारायण श्रेष्ठ, अध्यक्ष, मुद्रण उद्योग संघ, काठमाडौं
मुलुकभर अहिले मुद्रण व्यवसायी १० हजार छन् । जसमध्ये एक हजार ६ सय व्यवसायी काठमाडौंमा छन् । त्यसमा पनि अधिकांश बागबजारका छन् । विगतका निर्वाचनमा बागबजारका मुद्रण व्यवसायी हरेकले कम्तीमा ३० देखि ४० लाख रुपैयाँको प्रचार सामग्री छाप्थे ।
अहिले उनीहरूले पाँच लाख रुपैयाँको प्रचार सामग्री पनि छाप्न सकेका छैनन् । यसले चुनावकेन्द्रित प्रचार सामग्री छपाइ ७५ प्रतिशतले घटेको देखाउँछ । यो मुद्रण व्यवसायका लागि ठूलो संकट हो । यसले व्यवसाय नै धराशायी बन्दै गएको संकेत गर्छ ।
प्रेसको खर्च सामाजिक सञ्जालतिर
परम्परागत शैलीलाई छाडेर उम्मेदवारहरू डिजिटल प्लाटफर्म फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, ह्वाट्स एप, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, इमो, युट्युबलगायतमा प्रचार गरिरहेका छन् । सोही कारण प्रेसको खर्च सामाजिक सञ्जालतिर गएको छ । विज्ञापनका लागि फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले २२ भदौदेखि नेपालमा ‘एड ट्रान्सपरेन्सी टुल’ नै लागू गरेको छ । मेटाका अनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले २३ भदौदेखि अहिलेसम्म करिब ६० हजार डलर विज्ञापनमा खर्च गरेका छन् । अन्य सामाजिक प्लाटफर्मको खर्च विवरण भने देखाउन मिल्ने प्रणाली नेपालमा राखिएका छैनन् । ‘पछिल्ला दिन सूचनाको स्रोत इन्टरनेट भइदिएको छ । दूरसञ्चारको तथ्यांकअनुसार अहिले शतप्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा छ । उनीहरू इन्टरनेटबाटै सूचना लिन्छन्, धारणा बनाउँछन्,’ अधिवक्ता तथा डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देल भन्छन्, ‘यो तथ्यलाई सायद दलका उम्मेदवारले बुझेर चुनावी प्रचारमा परम्परागत शैली छाडे ।’
