हरेकजसो निर्वाचनमा राप्ती नदीकटान, डुबान र पटान समस्या उम्मेदवारको प्रमुख एजेन्डा बने पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। राप्ती नदीमा आएको बाढीले वर्सेनी करोडौँ रुपैयाँको धनजनको क्षति पुर्याउनुका साथै धेरैलाई घरबारबिहीन बनाउँछ। त्यसैले त हरेकजसो निर्वाचनमा उम्मेदवारले यही मुद्दा बनाएर जनताको मत हात पार्छन् र आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्छन्।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भएका हरेक निर्वाचनमा त्यस क्षेत्रका उम्मेदवारले राप्ती नदी समस्यालाई चुनाव जित्ने मुख्य हतियार बनाउँदै आएका छन्। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सैयद मेराज अहमद शाहले राप्ती नदीकटान र डुबान समस्या समाधान गर्ने मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाए र चुनाव जिते।
राप्ती नदीपीडितको पीडालाई चुनावी मुद्दा बनाएर उनले ‘जनताको भोट क्याच’ मात्र गरेनन्, राप्ती नदी समस्यालाई राजनीति उचाइमा पुग्ने सिँढीको रूपमा प्रयोग गर्न भ्याए। चुनाव जितेर सिंहदरबार पुगेपछि उनले आफ्ना वाचालाई बागमती नदीमा विसर्जन गरे। २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनका वेला पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारले राप्ती नदी डुबान, कटान समस्याको मुद्दालाई चुनाव जित्ने बलियो अस्त्रको रूपमा लिए र सोहीअनुसार जनतामाझ प्रस्तुत भए।
राप्ती नदीछेउमै घर भएका राप्रपाका उम्मेदवार प्रेमबहादुर भण्डारीले जनताको मनोभावना बुझेर यही मुद्दालाई आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रको एक नम्बरमा राखे। उनको नाराबाट राप्ती नदी आसपासका मतदाता लोभिए। र, भण्डारीको पक्षमा मतदान गरे। तर, मेराज अहमद शाहले जस्तै भण्डारीले पनि राप्ती नदी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन सकेनन्। उनको कार्यकालमा पनि राप्ती नदी नियन्त्रणका लागि ठोस योजना आउन सकेन। उनको कार्यकाल पनि योजना नल्याएर नै बित्यो।
आफ्नो माग पूरा नगर्ने सांसद र राजनीतिक दललाई बाँके क्षेत्र नं. १ का मतदाताले ब्यालेटको सहायताले पहिलेकै स्थानमा पुर्याउने गरेका छन्। ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा आश्वासन दिएर पूरा नगरेपछि कांग्रेसलाई हराएर राप्रपालाई जिताएका त्यहाँका मतदाताले ०५६ सालको आमनिर्वाचनमा फेरि कांग्रेसलाई जिताए। राप्ती नदी समस्यालाई मुख्य एजेन्डाको रूपमा अघि सारेर कांग्रेसका ज्ञानु केसी चुनावी मैदानमा होमिए। हरेकजसो भाषणमा राप्ती नदीकटान, डुबान समस्या समाधान गर्न पक्की तटबन्ध निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताले फेरि त्यस क्षेत्रका जनता आकर्षित भए र जनताले उनलाई सांसदको कुर्सीमा विराजमान गराए। तर, उनले पनि उक्त समस्या समाधानका लागि ठोस योजना ल्याउन सकेनन्।
यस्तै, २०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन भयो। माओवादी युद्धबाट भर्खरै संसदीय व्यवस्थामा आएकाले संसदीय निर्वाचन उसको पहिलो थियो। राप्ती नदी आसपास क्षेत्रकै थिए माओवादीका उम्मेदवार तिलक परियार। उनले पनि अघिल्ला निर्वाचनका उम्मेदवारले जस्तै राप्ती नदी समस्या समाधान गर्ने भन्दै चर्का नारा लगाए। भाषण गरे। घरदैलोमै गएर समस्या समाधानका लागि आफूलाई भोट दिन आग्रह गरे। मतदाता उनको चिल्लो कुरामा फेरि लर्किए। आश्वासनमा मक्ख भए। समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सुनेर आफ्नो अमूल्य भोट परियारलाई दिए। तर, परियारले पनि चिल्लो आश्वासन र चर्का नारालाई साकार पार्न सकेनन्। उनले पनि राप्ती नदीमा एक इन्च पक्की तटबन्ध बनाउन आँट गरेनन्। तटबन्ध निर्माण नगरेर उनी पनि सिंहदरबारबाट बिदा भए। संविधान निर्माणमा व्यस्त भएकोले राप्ती नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न नसकेको भन्दै उनी आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिन खोजे।
पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि ०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनमा एमालेका देवराज भारले पनि नदीकटान नियन्त्रण गरी क्षेत्र नं. १ का बासिन्दालाई डुबानबाट मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता गर्दै जनतामाझ गए। उनले अघिका उम्मेदवारभन्दा आफूलाई फरक रूपमा बुझ्न आग्रह गरे। फेरि उनको प्रतिबद्धतामा क्षेत्र नं. १ का जनता लोभिए र उनको पक्षमा मतदान गरे।
उनी जितेर गएपछि सामान्य तटबन्धको काम अगाडि बढाए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि ठोस योजना ल्याउन नसकेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। उनले जनताको तटबन्ध कार्यक्रममार्फत अस्थायी तटबन्ध निर्माणको प्रयास गरे, तर उक्त तटबन्ध राप्ती नदीपीडितका लागि पर्याप्त भएन। उनले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरेर कार्यकाल सकाए।
०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका महेश्वरजंग गहतराज र प्रदेश सभातर्फ माओवादी केन्द्रकै कृष्णा केसीले पनि राप्ती नदी समस्या समाधान गर्ने भन्दै प्रमुख एजेन्डाको रूपमा अघि सारे। एमालेको साथ पाएकोले यी दुवै उम्मेदवारले चुनाव आफ्नो पक्षमा पारे। गहतराज अहिले नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन्। तर, उनले पनि राप्ती नदी समस्या समाधानका लागि कहीँ कतै पहल गरेनन्। राप्ती नदीले श्रीसम्पत्ति उडाउँदासमेत उनी पीडितको आँगनमा पाइला नटेकेको आममतदाताको गुनासो छ।
उनले अहिलेको निर्वाचनमा पनि राप्ती नदीकटान, डुबान र पटान समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भन्दै जनतासँग मत माग्दै हिँडेका छन्। पाँच वर्षसम्म कुनै पहल नगरेका उनले चुनावको मुखमा त्यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएपछि आमसर्वसाधारण आश्चर्यमा परेका छन्। ‘पाँच वर्षसम्म कुनै पहल भएन। अब जितेर गएपछि समस्या समाधानका लागि प्रयास हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्नू,’ राप्तीसोनारी गाउँपालिका ६ का रामकुमार चौधरीले भने।
उनी मात्र नभई एमाले–राप्रपा गठबन्धनका उम्मेदवार सूर्य ढकालले पनि राप्ती नदी समस्या समाधानलाई प्रमुख एजेन्डाभित्र समावेश गरेका छन्। उनले पाँच वर्षमा राप्ती नदी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार सुरेशकुमार चौधरी र जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार रामकुमार यादवले पनि राप्ती नदी समस्यालाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएर जनताको मत तान्न तल्लीन छन्। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले राप्ती नदी समस्यालाई भोट बैंकको रूपमा लिए पनि जनताले वास्तविकता बुझेर काम गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई भोट दिने निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन्। ‘राप्ती नदी समस्या हरेक निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। यसपालिको निर्वाचनमा पनि त्यही मुद्दा दोहोरिएको छ। तर, प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा हामी ढुक्क छैनौँ,’ राप्तीसोनारी गाउँपालिका ७ का दुर्गाप्रसाद पाण्डेले भने।
