‘राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने’ परिवारलाई मासिक तीन हजार जीवनवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुँदै
सरकारले सहिद परिवारका लागि मासिक जीवनवृत्ति दिने गृहकार्य अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यविधि निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवनवृत्तिबापत मासिक रकम उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ लाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गरी चुनावअघि नै जीवनवृत्ति वितरण गर्न लागिएको हो ।
कार्यविधिलाई अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति प्रदान गरिसकेकाले यो छिट्टै कार्यान्वयनमा लगिने गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । स्रोतका अनुसार ‘राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने’ परिवारको मासिक तीन हजार रुपैयाँ जीवनवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले यससम्बन्धी कार्यविधि निर्माणका क्रममा रहेको, तर यसको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी नभएको बताए । माओवादी नेतृत्वमा भएको सशस्त्र द्वन्द्व तथा मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई समेत समेटेर यस्तो जीवनवृत्ति दिन लागिएको हो । यद्यपि, यो विषयमा सहमति भइसकेको छैन ।
‘राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने’ भन्ने विषयको व्याख्या कसरी गर्ने भनेर अझै टुंगो नलागेको स्रोत बताउँछ । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने ०५२ देखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई पनि यसमा समेट्नुपर्ने सर्तसहित कार्यविधिमा सहमति दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा टेकेर यस्तो कार्यविधि बनाउन लागिएको हो ।
जसअनुसार करिब १५ हजारले यस्तो जीवनवृत्ति पाउने र मासिक साढे चार करोड रुपैयाँ खर्च हुने गृहका एक अधिकारीले बताए । सामान्य किसिमका आन्दोलनमा संलग्न हुँदा मृत्यु भएकालाई पनि सरकारले सहिद घोषणा गरेका छन् । उनीहरूलाई पनि राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदानी दिएको भनेर जीवनवृत्ति दिँदा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ता पनि गृहका अधिकारीको छ ।
कार्यविधिको विषयमा गृह मन्त्रालय नै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । ‘यो विषयमा उच्च तहमा छलफल चलिरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने वास्तविक व्यक्तिका परिवारले यस्तो जीवनवृत्ति पाउँदा त ठीकै हो, तर दुरुपयोग नहोला भन्न सकिन्न ।’
