आइतबार सोधिए पाँच प्रश्न
समितिले तयार गरेका ४३ मध्ये तीन दिनमा महाभियोगसम्बन्धी ११ प्रश्न गरिएको छ
बयान लम्बिएपछि कार्यविधि परिवर्तन : समिति सदस्यहरूले बीचमा पूरक प्रश्न गर्न नपाउने
कोइरालाको जन्मकैद सजायमा साढे ११ वर्ष घटाउने फैसला गरेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशको विवेकमाथि प्रश्न गर्न नपाइने चुनौती दिएका छन् । आइतबार संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा उनीविरुद्ध लागेका अभियोगमाथि गरिएका प्रश्नमा उनले आफ्नो विवेकले सजाय घटाएकाले त्यसमाथि प्रश्न गर्न नमिल्ने जवाफ दिएका हुन् ।
‘अदालतमा समेत छोराहरू (कोइरालाका) उपस्थित भएका छन् । त्यो आधारबाट हामीले मुद्दा हेर्दा आठ वर्ष ६ महिना कैद बसिसकेको अवस्था थियो । मिसिल हेर्दा दयनीय अवस्था छ भन्ने महसुस भयो । न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग गर्ने कानुनले दिएको अधिकार र व्यवस्था हो । त्यो विवेक प्रयोग गरेर दुइटा सन्तानका लागि पनि अभिभावकत्व चाहिन्छ भन्ने आशयबाट साढे आठ वर्षको राय लगाएको हो,’ उनले भने, ‘... विवेकले गरेको हो, विवेकमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन, तैपनि यसबाट गम्भीर गल्ती भएकै हो भन्ने लाग्दछ भने त्यसमा कुनै पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार कुनै किसिमको भएको होइन ।’ छोराहरूका कारण दया लागेर कोइरालाको कैद छुट दिएको प्रस्टीकरण दिएका जबराले आफूलाई उक्त फैसला गरेकोप्रति कुनै पश्चाताप नरहेको पनि बताए ।
कोइरालाले पत्नी गीता ढकाललाई २७ पुस ०६८ मा काठमाडौंमा हत्या गरी शव टुक्रा पारेर मकवानपुरको मेत्राङ पुर्याएर जलाएका थिए । एक सातापछि ८ माघमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतमा आएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरा र हाल अवकाशप्राप्त न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले १५ असार ०७७ मा तल्लो अदालतका फैसला सदर गरे पनि २० वर्षे सजायले आफ्नो ‘चित्तमा लागेको’ भन्दै साढे ११ वर्ष सजाय घटाएको थियो । फैसलापछि आठ वर्ष ६ महिना कैद भुक्तान गरी कोइराला रिहा भएका थिए । समितिमा जबराले फैसलालाई लिएर पीडित परिवार (गीताका माइती) र बाहिरबाट उठेका प्रश्नले दुःख लागे पनि कुनै पश्चाताप नरहेको बताए ।
‘ती दुईवटा बालकका लागि भरणपोषण गर्नुपर्ने दायित्व आमाको अभावमा बाबु भएकाले, घटना पनि पारिवारिक भएकाले गरेको निर्णयलाई प्रधानन्यायाधीशबाट भएको गम्भीर गल्ती ठानेर अवकाश हुनुपर्छ र महाभियोग लाग्छ भने म हार्दिकतापूर्वक क्षमा चाहन्छु । यसैकारण मलाई महाभियोग लाग्छ भने कुनै आपत्ति छैन । गिल्टी फिल म गर्दिनँ,’ जबराले समितिमा भने, ‘...साढे आठ वर्ष राय लगाएर गर्दा पीडित परिवारलगायतबाट प्रश्न उठाइयो । यसबाट मलाई पनि दुःख लागेको छ । यो कुरो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मैले अहिले महसुस गरेको छु । यसबाट गल्ती भएको छ ।’ यसअघि पनि राय लगाउने गरेको भन्दै उनले मुद्दाको प्रकृति हेरेर राय लगाउने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । जब कि मुद्दा सर्वोच्चबाट फैसला हुँदा कोइरालाका जेठा छोरा २३ र कान्छा २० वर्षका थिए । घटना हुँदा उनीहरू क्रमशः १४ र ११ वर्षका थिए ।
यो फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा गएपछि सर्वोच्चले निस्सा दिएको थियो । पुनरावलोकनपछि पूर्ण इजलासले पुनः पहिलेकै सजाय कायम हुने फैसला गरिसकेको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, टंकबहादुर मोक्तान र कुमार चुडालले १२ जेठमा गरेको फैसलामा यस्तो उल्लेख छ । यद्यपि यसको पूर्णपाठ भने आएको छैन ।
समितिले जबरालाई गैरकानुनी ढंगले सजाय घटाएको, गम्भीर विषयको पटक–पटक पेसी स्थगित गरेको तथा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी सार्वजनिक रूपमै फैसलाको व्याख्या र प्रतिरक्षा गरेको भन्दै जवाफ मागेको थियो । सरकारी प्रवक्ताजस्तो भई इजलासबाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिँड्नु र टीका–टिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादाअनुकूलको आचरण नरहेको आरोपबारे समिति स्पष्ट हुन चाहेको थियो ।
आइतबार सोधिए पाँच प्रश्न
समितिले तयार गरेका ४३ मध्ये गत बुधबार र बिहीबार महाभियोगसम्बन्धी ६ प्रश्न सोधिएकोमा आइतबार ११ नम्बरसम्मका थप पाँच प्रश्न गरिएको थियो । पूर्वडिआइजी कोइरालाको जन्मकैद सजाय गैरकानुनी ढंगले घटाएकोसम्बन्धी बाहेक प्रधानन्यायाधीश पदको संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको र संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरूको समयमै निरुपण नगरी न्यायमा विचलन ल्याएको तथा निहित स्वार्थ परिपूर्तिका लागि दुरुपयोग गरेको अभियोगसँग सम्बन्धित प्रश्न सोधिएको थियो । त्यस्तै, संवैधानिक अंगमा ५२ जनाको नियुक्तिको मुद्दा लम्ब्याएको र संवैधानिक इजलासको कामकारबाही अवरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेकोबारे प्रश्न गरिएको थियो । यी सबै अभियोग अस्वीकार गरेका उनले न्यायालयको नेतृत्वमा रहेर गरेको काम उल्लेख गर्दै कसरी अभियोग पुष्टि हुन्छ भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गरे ।
उनले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा बैठकमा उपस्थित हुनु संवैधानिक दायित्व भएको जिकिर पनि गरे । कुनै दलले उपस्थित नहोऊ भन्दैमा उपस्थित नहुँदा त्यसको परिणाम प्रधानन्यायाधीशले दलको आदेशमा काम गरेको तथा कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट विमुख भएको आरोप आउने भएकाले आफूले दायित्व पूरा गरेको उनको तर्क थियो । जबराले दोस्रो संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रियामा सहभागी नहुन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति निकालेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेर बैठकमा उपस्थित भएको बताए ।
जबराले ५२ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मुद्दामा आफूले ढिलाइ नगरेको प्रस्टीकरण दिए । दुईपटकको संसद् विघटन मुद्दा, त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने विवादमा एकल इजलासको आदेशले गरेको अवरोध र पछि आफूविरुद्ध भएको आन्दोलनले अघि बढ्न नसकेको कारण देखाउँदै उनले यदि आफूले रोकेको भए अहिले निलम्बित भएको साढे ६ महिनासम्म किन र कसको कारणले अगाडि बढेन भन्दै प्रश्न उठाए । ‘आज साढे ६ महिनाको अवस्थामा यो मुद्दाको अवस्था कहाँ पुग्यो त ? जुन न्यायाधीश र बारले यो प्रश्न खडा गर्यो, मलाई महाभियोगको बुँदामा आरोप लगाइयो, आज साढे ६ महिना हुँदा त्यो मुद्दा कहाँ गयो त ? यसको जवाफ कसैले दिन नपर्ने ? त्यो त्यही किसिमको हतारको थियो, तुरुन्तै गर्नुपर्ने थियो भने आज साढे ६ महिनासम्म यो मुद्दा कहाँ गयो ?’ उनले समितिमा प्रश्नैप्रश्न राखे ।
जबराले भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतका न्यायाधीशको सरुवा मुद्दामा गरिएको फैसलामा प्रश्न उठेपछि बार एसोसिएसनकै सल्लाहमा काज सरुवा गरिएको र पदपूर्ति गर्न तत्कालीन कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले समय नदिएको दाबी गरे । ‘नयाँ कानुनमन्त्री आउनुभयो । समय माग्दै–माग्दै जानुभयो । साउन, भदौ, असोज भयो । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिले मेरो अरू धेरै कामहरू भएकाले परिषद् र आयोगमा आउन सक्दिनँ भन्नुभयो । ८ कात्तिकबाट प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन भयो । धेरै प्रश्न आए । आयोग र परिषद्हरू बस्न सकेनन् । मैले बोलाएको हो, उहाँहरू आउनुभएन,’ न्यायाधीश पदपूर्तिमा अनिच्छुक रहेको आरोपबारे उनले जवाफ दिए । आफूले हरेक हप्ता एउटा भ्रष्टाचारको मुद्दा हेरेको भन्दै पेसी सूची ल्याएर हेर्न चुनौतीसमेत दिए ।
बयान लम्बिएपछि कार्यविधि परिवर्तन : समिति सदस्यहरूले बीचमा पूरक प्रश्न गर्न नपाउने
बयान लम्बिएपछि महाभियोग सिफारिस समितिले आइतबारदेखि कार्यविधि परिवर्तन गर्दै समिति सदस्यहरूले बीचमा पूरक प्रश्न सोध्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । समिति सभापति रामबहादुर विष्टले सुरुमा प्रधानन्यायाधीशसँग ४३ वटै प्रश्नको बयान लिने र समितिले तयार पारेको प्रश्नावलीमा बयान सकिएपछि मात्रै पूरक प्रश्न सोध्न सदस्यहरूलाई निर्देशन दिए । जबराको बयानका क्रममा आफूलाई लागेका कुरा टिपोट गरेर राख्न उनले सदस्यहरूलाई आग्रह गरे । पूरक प्रश्न १० जनाले सोध्दा एउटै प्रश्नमा घन्टौँ लाग्ने भएकाले कार्यविधि परिवर्तन गरिएको विष्टले बताए ।
जबरालाई ढिलो बोल्न आग्रह
समितिले जबरालाई बयानका क्रममा ढिलो बोल्न पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ । बयानको पहिलो दिन १५ भदौमै समिति सभापति विष्ट र सदस्यहरूले टिपोट गर्नुपर्ने भएकाले ढिलो बोल्न जबरालाई आग्रह गरेका थिए । दोस्रो बैठकमा कर्मचारीले समेत यो आग्रह दोहोर्याएका थिए । तर, आक्रामक बोल्ने जबराको रफ्तार रोकिएन । आइतबार तेस्रो दिन पनि जबरा आक्रामक रूपमा फटाफट बोलेपछि समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले बीचमै हस्तक्षेप गरेका थिए । जबरा बोल्दाबोल्दै रोकेर बिस्तारै बोल्न आग्रह गर्दा जबराले रेकर्ड छैन भनेर प्रश्न गरेका थिए । रेकर्ड छ, तर टिपोट गर्नुपर्छ भनेपछि जबरा हाँसेका थिए । त्यसपछि जबराले जवाफलाई निरन्तरता दिएका थिए । विश्वकर्माले रोक्दा सभापति विष्टले समितिले टिपोट गर्नुपर्ने भएकाले ढिलो बोल्न पुनः आग्रह गरेका थिए ।
रञ्जन कोइरालाको कैद छुटसम्बन्धी विवादित फैसलामाथि समिति सभापति रामबहादुर विष्टले सोधेको १०औँ नम्बरको प्रश्नमा जबराको जवाफ–
अदालतमा समेत छोराहरू (कोइरालाका) उपस्थित भएका छन् । त्यो आधारबाट हामीले मुद्दा हेर्दा आठ वर्ष ६ महिना कैद बसिसकेको अवस्था थियो । मिसिल हेर्दा दयनीय अवस्था छ भन्ने महसुस भयो । न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग गर्ने कानुनले दिएको अधिकार र व्यवस्था हो । त्यो विवेक प्रयोग गरेर दुइटा सन्तानका लागि पनि अभिभावकत्व चाहिन्छ भन्ने आशयबाट साढे आठ वर्षको राय लगाएको हो ।
विवेकले गरेको हो, विवेकमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन, तैपनि यसबाट गम्भीर गल्ती भएकै हो भन्ने लाग्दछ भने त्यसमा कुनै पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार कुनै किसिमको भएको होइन । ती दुईवटा बालकका लागि भरणपोषण गर्नुपर्ने दायित्व आमाको अभावमा बाबु भएकाले, घटना पनि पारिवारिक भएकाले गरेको निर्णयलाई प्रधानन्यायाधीशबाट भएको गम्भीर गल्ती ठानेर अवकाश हुनुपर्छ र महाभियोग लाग्छ भने म हार्दिकतापूर्वक क्षमा चाहन्छु । यसैकारण मलाई महाभियोग लाग्छ भने कुनै आपत्ति छैन । ‘गिल्टी फिल’ म गर्दिनँ । साढे आठ वर्ष राय लगाएर गर्दा पीडित परिवारलगायतबाट प्रश्न उठाइयो । यसबाट मलाई पनि दुःख लागेको छ । यो कुरो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मैले अहिले महसुस गरेको छु । यसबाट गल्ती भएको छ ।
