नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट २ भदौमा पारित भएको १५ दिनपछि शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बहुमतले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित गरेको हो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधिसभाको सन्देशसहित प्राप्त विधेयक पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । एमालेको असहमतिमा राष्ट्रिय सभाको बहुमतले विधेयक पारित गरेसँगै ऐन बन्ने सुनिश्चित भएको छ ।
अब राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा आउनेछ । प्रतिनिधिसभाले सन्देश टेबुल गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् । दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेपछि अर्कोपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । त्यसैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यसलाई प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुनेछिन् । यसअघि सभामुखले दुवै सभाबाट पारित विधेयकलाई १५ साउनमा प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीकहाँ पठाएकामा २९ साउनमा उनले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
वैवाहिक अंगीकृतमा राज्य व्यवस्था समितिको सातवर्षे प्रावधान उल्लेख गर्न, प्रादेशिक पहिचानको व्यवस्था उल्लेख गर्न र स्वघोषणाको प्रावधान सच्याउनेलगायत १५ बुँदे सन्देश राष्ट्रपतिले पठाएकी थिइन् । तर, ३१ साउनमा सत्तागठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक निर्णय भएको निष्कर्ष निकाल्दै जस्ताको–तस्तै पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार फास्ट ट्र्याकमा २ भदौमा एमालेको असहमतिबीच प्रतिनिधिसभामा मत विभाजन गरेरै बहुमतले पारित भयो ।
त्यसको १० दिनपछि १२ भदौमा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको विधेयकलाई सोही दिन दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो । समितिमा सरकारले राष्ट्रपतिको चासोलाई नियमावलीमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ विधेयक हुबहु पारित भयो । एमालेले प्रतिवेदनमा राष्ट्रपतिले उठाएकै विषयमा टेकेर तीनबुँदे फरक मत राखेको थियो । विधायन समितिले एमालेको फरक मतसहितको आफ्नो प्रतिवेदन १६ भदौको राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको थियो । छलफलसहित प्रतिवेदन पारित गरेको राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार मूल विधेयक पनि पारित गरेको हो ।
पारित हुनुअघि राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्री खाणले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । एमालेले प्राथमिकताका साथ उठाएको वैवाहिक अंगीकृतमा सातवर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने मागमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले ००९ देखि वैवाहिक नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा हदम्याद नरहेको स्मरण गराए । माओवादी जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलनबाट बनेको सरकारले ०६३ को ऐन ल्याएको र त्यसमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था राखेको स्मरण गराए । यो व्यवस्था कुनै पार्टीको एकल बहुमत नभई आन्दोलनबाट स्थापित साझा सरकारबाट आएको उनले बताए । जुन सहमतिका साथ ०६३ मा आयो, त्यही आधारमा अहिले पनि सहमति जुटाएर टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए । ०६३ को व्यवस्थाकै आधारमा वर्तमान संविधानमा राखिएको र यसलाई परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय सहमति चाहिने बताए । संविधानसँग बाझिने कानुन बनाउन नमिल्ने जिकिर पनि गरे ।
संविधान बनेपछि सात वर्षसम्म संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकता दिन नसक्नु आफूहरूको कमजोरी भएको र जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ०७५ मा एमालेकै सरकारले विधेयक ल्याएको, राज्य व्यवस्था समितिबाट फरक मतका साथ सातवर्षे प्रावधानसहित प्रतिवेदन आएको भन्दै त्यसलाई अघि बढाइदिएको भए अहिले समस्या नहुने उनले दोहो¥याए । ‘राज्य व्यवस्थाको प्रतिवेदनका साथ अघि बढेको विधेयक तत्कालीन सरकारले किन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेन ?’ खाणले प्रश्न गरे ।
यसबीचमा आएको अध्यादेशले पनि राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनलाई नसमेटेको स्मरण गराउँदै उनले त्यतिवेलै फिर्ता भएको जिकिर गरे । सर्वाेच्चबाट खारेज हुनुअघि अध्यादेशबाट १८ दिनसम्म वैवाहिक अंगीकृतविना नागरिकता बाँडिएको भन्दै उनले सरकार परिवर्तन भएपछि प्रतिवेदनसहित विधेयक अगाडि बढाउन सहमतिको प्रयास गरे पनि नजुटेपछि विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारे । अध्यादेशकै आधारशीलामा विधेयक आएकाले सहमतिका साथ अगाडि बढाउनुको सट्टा विरोध हुनु आश्चर्य भएको उनको भनाइ छ ।
यो विधेयकमा प्रतिपक्षीको मौन समर्थनका आधारमा पारित भएको उनको दाबी छ । राष्ट्रपतिको चासोलाई सरकारले सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्ने भन्दै उनले नागरिकता प्रमाणपत्रमा प्रादेशिक पहिचान अंकित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । स्वघोषणाबारे पनि आमाको स्वाभिमान र प्रतिष्ठा जोगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै मन्त्री खाणले नागरिकतामा बाबुको नाम खाली राखिने, तर राज्यको अभिलेखमा मात्रै रेकर्ड रहने स्पष्ट पारे । विधेयकमा रहेको आमाको निस्साको ठाउँमा स्वघोषणा राखिएको पनि उनले जानकारी गराए ।
नियमावलीमा यसलाई थप प्रस्ट पार्ने उनको भनाइ छ । बाबुआमा नभएका अनाथ बालबालिकालाई पनि त्यही आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको खाणले बताए । घरपरिवारले सर्जमिन गर्न नमानेको अवस्थामा बाध्य पारिएको र सर्जमिन गरेन भने कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था राखिएको उनले जानकारी गराए । विधेयक रोकिँदा नागरिकता पाउनुपर्ने युवा थप पीडित हुने र वैवाहिक अंगीकृतले ०६३ को ऐनअनुसार नै पाइरहने भन्दै खाणले यो परिस्थितिले युवाहरूमा विद्रोहको सोच ल्याउने र राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने बताए । कतिपय विषय सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
दोस्रोपटक विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति बाध्य
दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेको विधेयक अर्कोपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पुनर्विचारका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभापछि शुक्रबार राष्ट्रिय सभाले पनि बहुमतले हुबहु पारित गरेसँगै राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ । संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।
अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११३ मा ‘राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनुपर्नेछ भन्ने लागेमा’ भन्ने व्यवस्था रहेका कारण आफ्नै स्वविवेकमा एकपटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले यही अधिकार प्रयोग गरेर २९ साउनमा नौ विषयमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव र १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभाले पुनर्विचारका लागि पठाइएको विधेयक २ भदौमा हुबहु पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । त्यसलगत्तै १२ भदौमा कार्यसूचीमा राखेर राष्ट्रिय सभाले विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाएकोमा शुक्रबार हुबहु पारित गरेको हो ।
संविधानमा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्ने विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने र त्यसपछि सुरुको प्रक्रियाझैँ दुवै सदनले त्यो विधेयक पहिलेकै रूपमा वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक फेरि सदनमा फिर्ता गर्ने अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई छैन । संविधानको धारा ११३ मै भनिएको छ, ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
यद्यपि, राष्ट्रपतिले फेरि पनि १५ दिन विधेयकलाई होल्डमा राख्न सक्ने भए पनि त्यस अवधिभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्नेबाहेकको अर्को व्यवस्था संविधानमा छैन । सत्तारूढ गठबन्धनले विधेयक हुबहु पारित गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू एमाले, माओवादी, मधेसकेन्द्रित दल, राप्रपालगायतका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर परामर्श गरेकी थिइन् । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारूढ दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिले उठाएका सवालहरू गम्भीर र विचारणीय रहेको भन्दै अर्को संशोधन र नागरिकतासम्बन्धी नियमावली बन्दा समेटिने भन्दै आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका थिए ।
