सरकारले डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
त्यसैगरी, जी–टू–जी प्रावधानअन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी-पत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मल खरिद गर्न समझदारी-पत्रको बाँकी अवधिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोकिएको कार्कीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बैठकले जिल्ला सभा प्युठानको नाममा रहेको साविक बरौला गाविस वडा नं ८ को १० रोपनी जग्गा ऐरावती गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिएको छ।
See More On
