एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर आगामी निर्वाचनमा जाने निर्णय संसदीय लोकतन्त्रको सफल अभ्यास भएको दाबी गरेको छ । शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयहरू प्रस्ट्याउन सोमबार एमाले प्रचार विभागद्वारा आयोजित अन्तरसंवादमा महासचिव शंकर पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।
संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासकै रूपमा पार्टीले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारेको उनको भनाइ छ । पोखरेलले जनअनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अगाडि सार्नेबित्तिकै त्यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अभ्यासमा एमाले जान खोजेको अर्थमा बुझ्न भने नहुने जिकिर गरे ।
‘प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अगाडि सार्नेबित्तिकै प्रत्यक्ष निर्वाचनतिरै जान खोजेको हो कि भन्ने होइन । वास्तवमा संसदीय लोकतन्त्रमा पनि नेतृत्वको प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस अर्थमा सफल लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका धेरै मुलुकले आफ्ना पार्टी अधिवेशनकै समयमा भविष्यको प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने प्रचलन हामीले देख्दै आएका छौँ,’ पोखरेलले भने । पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव प्रचण्डले मानेनन्
पोखरेलले तत्कालीन नेकपा विभाजनको संकट टार्न अन्तिम प्रयासका रूपमा आफूले निर्वाचनमा गएर पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्दा प्रचण्डले अस्वीकार गरेको दाबी गरे । ‘एक कार्यकाल केपी ओली प्रधानमन्त्री, अर्को कार्यकाल तपाईं (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री बन्दा तपाईंले भन्दै गरेको आलोपालोको सहमति सम्बोधन हुन्छ, अहिलेलाई कमरेड ओलीकै नेतृत्वमा छिटो चुनावमा जाऊँ, त्यसरी जाँदा पार्टी एकता जोगाएर जान सकिन्छ भनेर ५ पुसको बिहान मैले प्रचण्ड कमरेडको निवासमा पुगेर अन्तिम प्रस्ताव गरेको थिएँ,’ पोखरेलले भने, ‘तर उहाँ(प्रचण्ड)ले केपी ओली जनताको बीचमा अलोकप्रिय भइसक्नुभो, उहाँलाई राखेर चुनावमा जान सकिन्न भनेर जवाफ फर्काउनुभो ।’
राष्ट्रपतिका प्रश्नलाई राष्ट्रिय सभाले सम्बोधन गर्छ
पोखरेलले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राजीनामा दिने हल्ला अतिरञ्जना भएको भन्दै राष्ट्रिय सभाले नै उनले उठाएका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने दाबी गरे ।
‘विधेयकसँग जोडेर राष्ट्रपतिको राजीनामा अतिरञ्जना हो । विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेकै छैन । आमसञ्चारमाध्यममा आएका कुरा तर्क मात्र हुन् । त्यो चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको छैन । अहिले पनि विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । जबसम्म राष्ट्रपतिको टेबलमा पुग्दैन विधेयकका सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँदैन । अहिले राष्ट्रिय सभाले छलफल गरिरहेको हुनाले राष्ट्रिय सभाभित्रै सम्माननीय राष्ट्रपतिका प्रश्नहरूलाई राष्ट्रियसभाले सम्बोधन गर्छ भनने मलाई लाग्छ । त्यो विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ ।’
