बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक संसदीय समितिमा जाने भएको छ । प्रतिनिधिसभामा सोमबार सैद्धान्तिक छलफल भएको विधेयक दफावार छलफलका लागि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइने भएको हो । खासगरी माओवादीले समितिमा पठाएर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले विधेयक समितिमा पठाउने अधिकार संसद्को रहेको बताए । तर, समितिमा लगेर विधेयक अल्झाउन नहुने धारणा आफूले राखेको उनको भनाइ छ । ‘समितिमा धेरै समय नलगाउने, तर छलफलमा लाने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयकमा रहेको दुईवटा विषयमा समितिमा गहन छलफल हुने उनले बताए । ‘मान्छे मारेको जघन्य अपराध हो कि होइन ? एउटा विषय छ । अर्काे विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने कुरा गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘यी विषयमा हाम्रो छलफल केन्द्रित हुन्छ । यो विधेयकलाई चाँडो निष्कर्ष पुर्याउनुपर्छ ।’
माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले समितिमा पठाउने अधिकार संसद्मा रहेको बताए । ‘समितिमा विस्तृत छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चासो हो । तर, पठाउने–नपठाउने संसद्ले निर्णय गर्छ,’ उनले भने । सोमबार सैद्धान्तिक छलफल भएको विधेयकमा संशोधन हाल्न ७२ घन्टा समय दिइएको छ । १७ भदौमा बस्ने बैठकमा छलफल गरेर समितिमा पठाउने निर्णय हुनेछ ।
पीडितमैत्री बनाउन माग
प्रतिनिधिसभामा विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले पीडितमैत्री बनाउन माग गरे । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विश्वसनीय र पीडितमैत्री हुनुपर्ने बताए ।
माओवादी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले राज्यले अभिभावकत्व लिने विषय १६ वर्षसम्म अल्झिएको भन्दै अब यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताइन् । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विशेष अदालतकै फैसला अन्तिम हुने, एक तह पुनरावेदनमा जान नसकिने कुरा सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए । यो विधेयकमा जबर्जस्ती नगरी समितिमा छलफलमा पठाउन माग गरे । कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले संक्रमणकालीन न्याय तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन फास्ट ट्र्याकमा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले पीडितहरूलाई थप पीडित बनाउने गरी विधेयक आएको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने बताए । मानव अधिकारको प्रश्नमा बलात्कार बलात्कार नै र हत्या हत्या नै हुने उनको भनाइ छ ।
