स्थानीय तहमा कर्मचारी बढुवा बदर प्रकरण
स्थानीय तहका कर्मचारी बढुवा बदरको मुद्दामा उच्च अदालत धनकुटाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकृत गरेको छ । तर, इलाम इजलासले भने अन्तरिम आदेश दिएको छ । स्थानीय तहले आफूखुसी कानुन बनाएर कर्मचारी बढुवा गरेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश– १ का विभिन्न स्थानीय तहले गरेको बढुवा बदर गरेको थियो । बढुवा बदरविरुद्ध धनकुटा नगरपालिकाका कर्मचारीले उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासमा रिट दायर गरे । दमक नगरपालिकाका कर्मचारीले भने इलाम इजलासमा रिट दायर गरेका छन् ।
दुवै स्थानीय तहले कानुन बनाएर कर्मचारीको बढुवा गरेका हुन् । यद्यपि, उनीहरूले प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग परामर्श नलिई संविधानको धारा २२७ विपरीत कर्मचारीको बढुवा गरेको भन्दै प्रदेश लोक सेवा आयोगले बढुवा बदर गरेको थियो । संविधानको धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
भोजराज श्रेष्ठ मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश १
दुवैको केसमा हामीले प्रतिरक्षा गरेका छौँ । मुद्दा पनि एउटै प्रकृतिको हो । बढुवाका लागि पनि एउटै प्रकृतिको ऐन बनाएका छन् । संविधान एउटै छ । मुद्दा पनि एउटै प्रकृतिको छ । एकरुपता छैन, आदेश गर्नेको स्वविवेकमा भर परेको देखिन्छ । यो उपयुक्त छैन ।
प्रदेश– १ लोक सेवाले बढुवा बदर गरेपछि दमक र धनकुटा नगरपालिकाका कर्मचारी बढुवा बदरविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए । तर, उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो । अहिले त्यहाँका कर्मचारी लोक सेवा आयोगले बढुवा बदर गरेपछिको साबिककै पदमा रहेर मुद्दा लडिरहेका छन् । तर, इलाम इजलासले भने कर्मचारीले रिट निवेदन दर्ता गराएको भोलिपल्ट नै बढुवा भएकै पदमा काम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले सबैभन्दा पहिला यो नगरपालिकाको बढुवा बदर गरेपछि धनकुटा नगरपालिकाका कर्मचारीले बढुवा सदरको माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासमा रिट दर्ता गरेका छन् । उनीहरूले २१ पुस ०७८ मा उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा अदालतमा रिट दर्ता गरे । २२ गते धनकुटा इजलासले प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । अहिले पनि उक्त मुद्दा धनकुटा इजलासमा चलिरहेको छ । धनकुटा नगरपालिकाले २१ जना कर्मचारीको तह वृद्धि र १५ जना कर्मचारीको ग्रेडवृद्धि गरेको थियो ।
दमक नगरपालिकाकाले एक वर्षअघि आफूखुसी कानुन बनाएर विभिन्न समयमा ३१ कर्मचारीको बढुवा गर्यो । त्यसमध्ये गत साउनमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले २३ कर्मचारीको बढुवा बदर गर्यो । उक्त बढुवा गैरकानुनी भन्दै प्रदेश लोक सेवा आयोगले एक महिनाअघि बदर गरिदियो । बढुवा बदर भएपछि कर्मचारीले २९ साउनमा उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजालसमा रिट हाले । ३० साउनमा उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले तत्कालका लागि बढुवा भएकै पदमा काम गर्न र सुविधाबाट वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अब १५ दिनभित्र सबै कागजात लिएर छलफलमा आउन वादी र प्रतिवादीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
धनकुटा र दमकको मुद्दा एउटै हुँदै गर्दा पनि धनकुटाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको र इलामले दिएको प्रदेश– १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठले बताए । अन्तरिम आदेश दिँदा पनि एउटै प्रकृतिको हुनुपर्ने बताए । ‘दुवैको केसमा हामीले प्रतिरक्षा गरेका छौँ । मुद्दा पनि एउटै प्रकृतिको हो । बढुवाका लागि पनि एउटै प्रकृतिको ऐन बनाएका छन् । संविधान एउटै छ । मुद्दा पनि एउटै प्रकृतिको छ । एकरुपता छैन,’ उनले भने, ‘आदेश गर्नेको स्वविवेकमा भर परेको देखिन्छ । यो उपयुक्त छैन ।’
