खस्कियो बैंकहरूको कर्जा क्षमता

• व्यापारीले असारसम्मको उधारो आयातबापत ४० अर्ब भुक्तानी गर्दा बैंकको कर्जा प्रवाहमा असर
• आयल निगमले २२ अर्ब आइओसीलाई तिरेपछि साउनमै सिडी अनुपात दबाबमा

वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा दिन सक्ने क्षमता चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो महिनामै खस्किएको छ । विगतमा बैंकहरूले असोजसम्म कर्जा प्रवाह गरेर बाँकी महिनाहरूमा तरलताको संकटको सामना गर्नुपथ्र्यो । तर, यो वर्ष साउनमै बैंकहरूले स्रोत अभाव व्यहोर्नुपरेको छ । बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) औसत ८८.०७ प्रतिशत पुग्नुले कर्जा दिने क्षमता कमजोर बनेको पुष्टि हुन्छ । 

गत असारमा आयात भएका वस्तु तथा सेवाबापतको भुक्तानी साउनमा गरिँदा कर्जा दिने क्षमता कमजोर भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । गत असारमा नेपालको निजी क्षेत्रले एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँबराबरका वस्तु तथा सेवा उधारोमा आयात गरेका थिए । नेपाली आयातकर्ताले विदेशी निर्यातकर्ताको विश्वासमा ल्याइएको उधारो साउनमा भुक्तानी गर्दा करिब ४० अर्ब बाहिरिएको ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रत्नराज बज्राचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यस्तो रकम भुक्तानीमा जाँदा कल डिपोजिटमा असर पर्छ । अहिले बैंकहरूको कल डिपोजिट घटेको हो । असारमा उधारोमा आएको सामानको भुक्तानी साउनमा गएपछि कल डिपोजिटमा असर परेको देखिन्छ ।’

बैंकहरूमा छोटो समयका लागि व्यापारी तथा व्यावसायिक संस्थाले कल डिपोजिट राख्ने गर्छन् । यस्तो निक्षेपको ब्याजदर साधारण बचत खाताभन्दा पनि कम हुन्छ । असार मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको क्षयीकरण कम गर्न भन्दै नेपाल आयल निगम आफैँले पनि उधारोमा इन्धन आयात गरिरहेको थियो । तर, साउन लागेपछि निगमले भुक्तानी दिइरहेको छ । निगमले हालसम्म करिब २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेकाले पनि बैंकिङ प्राणालीमा चाप गरेको हो ।  

 राजस्व संकलनको दबाब तरलतामा
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै संघीय सरकारले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यसमा कर राजस्व मात्रै ७० अर्बभन्दा बढी छ । करदाताले तिर्ने पैसा अन्तिममा बैंकिङ प्रणालीबाटै जाने भएपछि त्यसको असर सिडी रेसियोमा पर्ने ग्लोबल आइएमईका सिइओ बज्राचार्यको भनाइ छ । उनले भने, ‘साउन महिनामै सरकारले ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएपछि यसले पनि कर्जा निक्षेपमा केही चाप परेको छ ।’ 

राजस्व उल्लेख्य रूपमा उठाइरहँदा सरकारले खर्च भने राजस्वको २५ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ । साउनमा सरकारले २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । खर्चको अनुपातमा राजस्व संकलनमा चार गुणा वृद्धि देखिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसको असर परेको हो । सञ्चित कोषमा रकम थुप्रिने र सरकारले खर्च नगर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या हुने गरेको बैंकर बज्राचार्यको भनाइ छ । 

त्यस्तै, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणबापतको रकम निकासा गएपछि कर्जा निक्षेपको अनुपात दबाबमा परेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) किरणकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘एक त विगतमा जस्तो निक्षेप आकर्षित हुन पनि सकेको छैन । अर्काेतर्फ नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा निकासा जाँदा पनि यसले निक्षेप घटाएको देखिन्छ ।’ पुनर्कर्जाको नवीकरण रोकिएपछि तरलतामा थप चाप निम्त्याएको उनको बुझाइ छ । यो अवधिमा पुनर्कर्जा नवीकरण पनि रोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा घटाउँदै लैजाने घोषणा गरेपछि पुनर्कर्जाको नवीकरण रोकिएको हो । 

 तीन बैंकले सीमा नाघे
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार २६ वाणिज्य बैंकमध्ये तीनवटाको सिडीले सीमा नाघेको छ । राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, वाणिज्य बैंकहरूको औसत सिडी रेसियो भने ८८.०७ प्रतिशत छ ।असार मसान्तअघि बल्लतल्ल ९० प्रतिशतभन्दा तल ल्याएको सिडी रेसियो अहिले फेरि उक्लिन थालेको हो । साउनयता निक्षेप प्रत्येक साता घटिरहेको छ । ऋणको अनुपातमा निक्षेपको गिरावट ज्यादै ठूलो छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बिहीबारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूबाट थप तीन अर्ब निक्षेप घटेर ४४ खर्ब ३३ अर्बमा सीमित भएको छ । कर्जा लगानी भने ६ अर्बले घटेर ४१ खर्ब ७१ अर्बमा सीमित छ । निक्षेप साउन लागेदेखि लगातार घटिरहेको छ भने कर्जामा सामान्य घटबढ देखिँदै गएको छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार साउनमा सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, नबिल बैंक र नेपाल बैंकको यस्तो अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । ग्लोबल आइएमई, हिमालयन, कुमारी, एनसिसी बैंक, प्राइम बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, कृषि विकास बैंकको समेत यो सीमा ८९ प्रतिशत कटेर ९० प्रतिशत पुग्ने क्रममा छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा कटेमा बैंकहरूलाई मासिक औसत कायम कर्जा रकम र ९० प्रतिशतका आधारमा हुनुपर्ने कर्जा रकम घटाएर बैंकहरूले लिइरहेको आधारदरले गणना गरेर हर्जाना लगाउने गरेको छ ।

 राजस्व संकलन, भुक्तानी र निक्षेपमा गिरावटले सिडी अनुपात दबाबमा
उधारोमा आयात गरिएको वस्तु तथा सेवाबापतको भुक्तानी साउनमा भएकाले सिडी अनुपात दबाबमा परेको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि सहमत छन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले आयल निगम र केही व्यापारीहरूले गत आर्थिक वर्षमा उधारोमा वस्तु आयात गरेबापतको रकम साउनमा तिर्न थालेसँगै सिडी अनुपात चापमा परेको बताए । खर्चको तुलनामा राजस्व वृद्धि, उधारो आयातको भुक्तानी र निक्षेपमा गिरावट आएसँगै बैंकहरू थप कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । उनले भने, ‘बैंकहरूको निक्षेप घट्दै पनि गइरहेको छ । यसले बैंकलाई दबाबमा राखेको छ ।’ 

सिडी रेसियो दबाबमा पर्नुका चार कारण 

• गत आर्थिक वर्षमा उधारोमा आयात गरेबापतको करिब ४० अर्ब रकम साउनमै भुक्तानी
• आयल निगमले समेत साउनमै २२ अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ   
• सरकारले ८० अर्बको राजस्व उठाउँदा २२ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ  
• पुनर्कर्जा नवीकरणको म्याद सकिएपछि निक्षेपमा गणना नहुँदा सिडी रेसियो थप दबाबमा