देश बुझ्न नसक्नु पनि एउटा समस्या हो । इतिहासबारेको एकलकाटे जानकारीले देशबारेको बोधमा पनि एकलकाटेपना जन्माउँछ । केही दिन पहिले भीमसेनजयन्ती समारोहमा तीनजना आक्रोशित युवाहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रघाती भन्दै उनको विरोधमा नारा लगाएका थिए । उनीहरूको आक्रोश अमेरिकी सरकारको सहयोगको मिलेनियम सहयोग सम्झौता (एमसिसी) र भर्खरै पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयकप्रति थियो । कांग्रेसबाहेक एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत अधिकांश दल र जनमतसमेत एमसिसी प्रस्तावको विपक्षमा थियो । तर, अचम्मलाग्दो शैलीमा दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले यो प्रस्ताव पारित भयो । त्यसैले, एमसिसी प्रस्ताव पारित हुनुप्रतिको आक्रोश त बुझ्न सकिन्छ । तर, आफ्नै देशका वञ्चित नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँदा खुसी हुनुपर्नेमा दुःखी वा आक्रोशित हुनुलाई इतिहासबोधकै समस्या मान्नुपर्छ । ती युवाको आक्रोशमा देश र यसको इतिहासबोधको अभाव देखिएको हो ।
नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएपछि विरोधमा राँके जुलुस गर्ने दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी चिन्तनका राप्रपालगायत राजतन्त्रवादीको विरोध त स्वाभाविक नै भयो । यसमा केही वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी राजनीतिज्ञ र बौद्धिक पनि सामेल देखिनु भने दिक्कलाग्दो छ ।पञ्चायतकालदेखि नै नेपाली राजनीतिमा दुईवटा भाष्य सिर्जित छन् । एउटा पहाडिया राष्ट्रवाद र अर्को भारतीय विस्तारवाद । राजा महेन्द्रले सत्ता कब्जा गर्ने वेला पञ्चायत टिकाउन पहाडिया हिन्दू उच्च जातीय तथा अभिजात्य वर्गीय ब्राह्मणवादी धारणा तथा प्रतीकमा आधारित राष्ट्रवाद र यसका प्रतीक खडा गरे । यो राष्ट्रवाद यथार्थमा जमिन्दारवर्ग र धनाढ्यकै हितमा थियो । तर, उनले पहाडभन्दा थोरै भिन्न सांस्कृतिक र अर्थराजनीतिक व्यवहारका तराई–मधेसलाई देखाएर जसरी व्याख्या गरे, त्यसले पहाडिया समुदायमा तराई–मधेसका जनताप्रति एकखालको हेय भाव तथा पहाडप्रतिको शासकीय श्रेष्ठता जन्मायो ।
राष्ट्रवाद यथार्थमा सत्ताको अर्थराजनीतिको सांस्कृतिक व्यवहार हो, जसले परम्परा, धर्म र अतीतका आधारमा आफ्नो औचित्य साबित गर्न खोज्छ । त्यतिवेला पनि यस्तै थियो र त्यो नागरिकबीच असमान व्यवहारमा अभिव्यक्त भएको थियो । तराईमा सबैभन्दा माथि शासननिकटका राणा, ठकुरी, पहाडिया बाहुन र शाहवंशीय शासकका नातेदार तथा त्यसपछि पञ्चायती भारदारीमा विकसित पहाडका केही अन्य जातिबाट ठूला हाकिम र अधिकारी हुने गर्थे । पञ्चायतकालीन शासकीय अधिकारीमा केही तराई–मधेसका उच्च अभिजात्य बाहुन र जमिन्दारका प्रभावशाली सन्तान पनि हुने गर्र्थे, तर यिनीहरूको स्थिति चामलको बोरामा केही तोरीको दाना मिसाएजस्तो थियो । यस अतिरिक्त पञ्चायती खानगीमा विकसित साहित्यकार, कलाकारहरूको एउटा ठूलो पंक्ति थियो, जसले पञ्चायती राष्ट्रवादका प्रतीक नेपाली भाषा, हिन्दू संस्कृति, शाहवंशीय शासकका पुस्ताहरूको वीरता तथा महिमागान, ‘नेपाली टोपी’ र दौरा–सुरुवाल अर्थात् एकल भाषा, भेष र सांस्कृतिक मनोविज्ञानमा आधारित पञ्चायत व्यवस्थाअनुकूल साहित्य र कला सिर्जना गरिरहेको थियो ।
तत्कालीन सत्ताबाट तराई–मधेस मात्रै होइन, पहाडका आदिवासी जनजाति र निर्धन समुदाय पनि उत्पीडित थियो । तर, सत्ताको सांस्कृतिक श्रेणीमा तराई–मधेसका जनता तल्लो भ¥याङमा देखिन्थे, त्यसैले शासकीय निकटताको अहंकार धेरथोर पहाडका गैरशासकीय समुदायभित्र पनि उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । पञ्चायती राजतन्त्रले यस असमान चेतनालाई नै राष्ट्रियताका रूपमा व्याख्या गरिरहेको थियो । शासकीय भाषा, भेष र धर्ममा आधारित यो एउटा यस्तो राष्ट्रवाद थियो, जसले आफ्नै देशको नागरिकबीच श्रेष्ठता र हेयको भाव सिर्जना गथ्र्यो, खुलेआम र संवैधानिक रूपमा ।
यो संकीर्ण राष्ट्रवादी मनोविज्ञान कतिसम्म घनीभूत थियो भने देश संघीय गणतन्त्रमा जाँदा र संविधानले सबै नागरिक समान भएको घोषणा गरिसक्दा पनि कैयौँ राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री तथा विद्वान्को दिमागलाई तराई–मधेसप्रति वेलावेलामा आशंकित र उत्तेजित पारिरहन्छ । उनीहरू आफूलाई समानताको पक्षधर र न्यायिक देखाउन वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ पनि भन्छन्, तर जबजब तराई–मधेसमा नागरिकता वितरणको कुरा उठ्छ, यसै निहुँमा दक्षिण छिमेकी भारतबाट आएकाहरूले नागरिकता लिएर नेपालको जनसांख्यिक स्थितिलाई प्रभावित गरेर सत्ता कब्जा गर्ने आशंका र डर व्यक्त गर्न छुटाउँदैनन् । यस्तो लाग्छ, मानौँ यो देशको सार्वभौमिकताप्रति तराई मधेसका नागरिकलाई चिन्ता नै छैन ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा केही समयसीमा राख्दा अनुचित हुनेछैन । तर, यसैलाई आधार बनाएर जसरी दक्षिणबाट विवाह गरेर आउने बुहारीहरूले सत्ता नै कब्जा गर्ने आशंका व्यक्त गरिँदै छ, त्यो हास्यास्पद छ ।
हुन त देशमा राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति भएका विविध संघर्षमा साथ र सहकार्यले तराई–मधेस र पहाडबीचको दूरीलाई धेरै हदसम्म घटाएको छ । तैपनि यसपटकको नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरिँदाको प्रतिक्रियामा राजनीतिक दलका नेताहरूको आशंकित अभिव्यक्तिले पारम्परिक र अतीतमुखी राष्ट्रवादी चेतनाले अहिले पनि नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित गरिरहेको देखाउँछ ।
विशेष गरी जन्मसिद्ध नागरिकताबारे यसरी भाष्य खडा गरिएको छ, मानौँ त्यो विदेशीलाई दिइने अंगीकृत नागरिकता हो । प्रम देउवाको कार्यक्रममा आक्रोशपूर्ण विरोध जनाउनुको पछाडि यस्तै मानसिकताले प्रेरित गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । जब कि यथार्थ के हो भने जन्मसिद्ध नागरिकता तत्कालीन पञ्चायती शासनले परिभाषित गरेको वंशजभित्र पर्न नसकेका नेपालका वास्तविक नागरिकको व्यवस्थापन हो । वंशजको नागरिकलाई निस्सा बाँड्न र जन्मसिद्ध नागरिकको लगत तयार गर्न ०३२ मा खटेको नागरिकता टोलीले वंशज नागरितकताका निम्ति तीन किसिमका प्रमाण खोज्थ्यो— ००३/०४ सालतिरको नापीको कागज, वा नेपाल सरकारमा जागिरे भएको वा भइसकेको प्रमाण वा जनजाति वा पहाडी समुदायको व्यक्ति । गज्जब छ नि ! आफूलाई नागरिक साबित गर्न एउटाले अनेक प्रमाण देखाउनुपर्ने र अर्काले अनुहार देखाए मात्र पुग्ने । यस विभेदीकृत नियमको लाभ उठाउँदै हङकङ, सिक्किम, भुटान, दार्जिलिङ, आसाम र बर्मासम्मका नेपालीभाषी र पहाडिया अनुहारले नागरिकता लिन भ्याए ।
त्यसरी नै जन्मसिद्धको नागरिकताका निम्ति ०२० सालपछि जग्गा जमिनको प्रमाण माग गरियो । तर, तराई–मधेसमा जमिन्दारी प्रथाका कारण पुराना जग्गाधनी अत्यन्त थोरै थिए । त्यस्तै, सरकारी जागिरेको संख्या अति न्यून थियो । त्यसरी नै ०२० सालको जग्गाको कागज हुने पनि थोरै थिए । अधिकांश भूमिहीन भएका कारण त्यस टोलीले तराई–मधेसको नागरिकता समस्या हल गर्न सकेन । अधिकांश छुट्ने स्थिति बुझेर तत्कालीन राज्यले नागरिकता ऐन २०२० मा संशोधन गरेर ०२० सालपछिको जग्गा वा मोहीसम्बन्धी कुनै प्रमाण वा भन्सार, दाउरा पुर्जी र मलेरियाको औषधि छिटाएको वा स्कुल कलेजमा शुल्क तिरेको कागज तथा गाउँका मानिसले स्थायी बसोवास र जन्म प्रमाणित गरिदिएको सर्जमिन मुचुल्का आदिका आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । तर, जन्मसिद्ध नागरिकताका निम्ति तय गरिएको यो बाटो सरल थिएन । प्रायः सबै अधिकारी पहाडिया शासकीय समुदायबाट थिए र उनिहरूको चित्त बुझाउनु सजिलो थिएन । पहुँच र पैसा नहुनेहरू वर्षौंको भागदौडपछि पनि अधिकांशको हातमा असफलता नै लाग्ने गथ्र्यो । ०४८, ०५४ र ०६३ मा पनि जन्मसिद्ध नागरिकता वितरणका टोली खटिए । अहिले यिनै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्न लागिएको हो । यसको अर्थ के हो भने जन्मसिद्ध नागरिक र उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिनुको अर्थ विगतका शासनले हल गर्न बाँकी कार्यभारको व्यवस्थापन हो ।
वर्तमान स्थितिमा पुराना शासकवर्गले तराई–मधेसमा नागरिकता वितरणमा गरेको भेदभावले जन्माएको क्षेत्रीय असन्तुष्टिको ऐतिहासिकता र यसको खलनायक शासनको चरित्रबाट नयाँ पुस्तालाई परिचित गराउनुपर्ने हो । तर, विडम्बना के छ भने संकीर्ण पहाडिया राष्ट्रवादले तराई–मधेसलाई विदेशीको कोणबाट हेर्ने दृष्टिको निरन्तरताका कारण नै नागरिकताको प्रश्न र भारतीय विस्तारवादलाई एकसाथ जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि केही राजनीतिज्ञमा देखिन्छ ।
तराई–मधेसमा भएका पहिचान र अधिकारसम्बन्धी राजनीतिक आन्दोलनको प्रभावका कारण यसपालि प्रत्यक्ष निशानामा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषय परेको छैन । तर, यही राष्ट्रवादी चिन्ता वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा व्यक्त गरिँँदै छ । विगतको तुलनामा तराई–मधेसमा अचेल सीमापारि विवाह गर्ने चलन घट्दै गएको छ । तैपनि, सांस्कृतिक निकटता तथा खुला सीमाका कारण यो पूर्णतः समाप्त हुने स्थिति छैन । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा केही समयसीमा राख्दा अनुचित हुनेछैन । तर, यसैलाई आधार बनाएर जसरी दक्षिणबाट विवाह गरेर आउने बुहारीहरूले सत्ता नै कब्जा गर्ने आशंका व्यक्त गरिँदै छ, त्यो हास्यास्पद छ । तथ्यांकहरूले अन्यको तुलनामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या अत्यन्त थोरै देखाउँछ ।
अहिले नागरिकता विधेयकप्रति राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञहरूले जसरी धारणा अभिव्यक्त गरिरहेका छन्, त्यसमा आगामी संसदीय निर्वाचनका निम्ति एजेन्डा सेट गर्ने प्रयासभन्दा बढी अरू केही छैन । तर, यसले एकातिर इतिहासबारे प्रतिगामीहरूले फैलाएको भ्रमलाई बल पुर्याउँछ, भने अर्कातिर नयाँ पुस्तालाई भ्रमित पार्छ, र आफ्नै देशको एउटा हिस्साको नागरिकप्रति अपरिचय र अविश्वास सिर्जना गर्छ । प्रतिगामी शक्तिले चाहेको पनि यही हो । त्यसैले देशलाई सुरक्षित बनाउन शासकीय इतिहासका आधारमा विकसित राष्ट्रवाद होइन, जनसमुदायबीचको विश्वास, सहकार्य र एकतामा आधारित देशभक्तिको आवश्यकता हुन्छ ।