प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) मा सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई नपठाउनुको कारण माग गरेको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले एसपिपीमा नेपाल सहभागी नहुने भनेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरे पनि हालसम्म अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भन्दै पत्र नलेख्नुको कारण माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले तीनपटकसम्म सरकारका सम्बद्ध निकायहरूलाई पत्राचार गरी एसपिपी सम्झौतासँग सम्बन्धित कागजात माग गरे पनि नपाएकोले सो कागजात प्राप्न गर्न नसक्नुको कारण पनि माग गरेको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताइन् ।‘एसपिपीमा नेपाल सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई लेख्नुपर्ने पत्र आजसम्म किन गइराखेको छैन ? नजानुको कारण के हाे ? र हामीले मागेका डकुमेन्टहरू हामीले प्राप्न गर्न नसक्नुका कारणहरू के–के हुन् ? र, यो हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ प्रस्ट किसिमको जानकारी होस् भनेर हामी पत्राचार गर्ने कुरा यहाँहरूसमक्ष राख्न चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै, प्रधानसेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणको सम्बन्धमा पनि विभिन्न प्रकारका हल्लाहरू आएकाले भ्रमणको सम्बन्धमा आधिकारिक कुरा आगामी बैठकमा सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर लिइने उनले बताइन् । प्रधानसेनापति अस्ट्रेलिया गएको कुरा हामीले जानकारी पायौँ । केको लागि जानुभएको हो ? हामीलाई जानकारी छैन । त्यसले गर्दा आधिकारिक रूपमा आधिकारिक ठाउँबाट यो जानकारी हामीलाई चाहिन्छ । यसले गर्दा आजको बैठकले हामीले के निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ, आधिकारिक ठाउँबाट केका लागि जानुभएको हो, हल्ला विभिन्न किसिमको आइराखेको छ,’ सभापति निरौलाले भनिन्, ‘आइपिएसको सन्दर्भमै छलफलमा जानुभएको हो भन्ने खालको कुरा छ । एसपिपीलाई पास गर्नका लागि हो भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ । तर, हामी हल्लाको पछि लागेका छैनौँ । हामी आधिकारिक तथ्य, प्रमाण लिन चाहन्छौँ ।
समितिको बैठकमा ‘विश्व सम्पदा सूचीकृत सांस्कृतिक क्षेत्र अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति’ले आफ्नो प्रतिवेदन पनि पेस गरेको छ ।
