महानगरहरूमा झनझन् चुलिँदै आर्थिक बेथिति

६ वटै महानगरको कुल बेरुजुमा महालेखाले असुल गर्न सिफारिस गरेको रकम मात्रै एक अर्ब १० करोड, आर्थिक अनियमितताको डरलाग्दो संकेत

- ०७७/७८ सम्म ६ महानगरको बेरुजु १३ अर्ब ५० करोड ७४ लाख
- आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गम्भीर प्रश्न

स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न जिम्मेवार र उदाहरणीय बन्नुपर्ने महानगरपालिकाहरू नै आर्थिक दुरुपयोगमा अगाडि देखिएका छन् । मेयर, उपमेयरले दोहोरो गाडी सुविधा लिनेदेखि सदस्यहरूले नियमविपरीत भत्ता खानेसम्मका काम गरेका छन् ।

पहुँचका आधारमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई मनपरी रकम बाँडेका छन्, जसमा ठेकेदारसमेत छन् । लोकसेवालाई छलेर कर्मचारी भर्ती र बढुवा गर्ने, कानुनविपरीत सल्लाहकार राख्ने मात्रै होइन, ठेक्का प्रक्रियामा जालझेल गरेर अनियमितता गरेका उदाहरण पनि छन् ।

पाइला–पाइलामा गरिएका आर्थिक दुरुपयोगले महानगरहरूको बेरुजु बढिरहेको छ । हरेक वर्ष थपिएको करोडौँ बेरुजुमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले असुल गर्न सिफारिस गरेको रकम उल्लेख्य छ, जुन भ्रष्टाचारको डरलाग्दो संकेत हो । 

त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले प्रदेश सरकारको भन्दा धेरै बजेट भएका काठमाडौंलगायतका महानगरसँग खर्चको क्षमता नभएको र राजनीतिकर्मीमा कमिसनग्रस्त सोच भएकाले अनियमितता बढेको बताए ।

‘लाभ लिएर काम गर्ने हो भन्ने कमिसनग्रस्त सोच राजनीतिकर्मीमा हाबी भएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो भएकाले चुनावी खर्च उठाउने मानसिकता पनि देखिन्छ । अर्कोतिर संघ र स्थानीय सरकारलाई हेर्ने महालेखाको दृष्टिकोण पनि फरक देखिन्छ,’ उनले भने । 

काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक देशभरका नगरहरूको छाता संस्था नेपाल नगरपालिका संघ छ । संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा स्थानीय तहमाथि औँला उठाउँदा संघ सरकारतिरै सोझिने बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधाबारे पहिलो एक–दुई वर्ष अलमल भए पनि अब स्पष्ट भइसकेको छ । स्थानीय तहमा बेरुजु र अनियमित खर्चका विषयमा संघ सरकारतिरै प्रश्न उठ्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख संघ सरकारले खटाएको छ, चेकमा हस्ताक्षर मेयर, वडाध्यक्षको चल्दैन । मेयरले भनेको भरमा कहाँ अनियमित गर्छन् ? छाप लगाउन आएका त होइनन् नि !,’ उनले भने, ‘कहीँ–कतै मिलेका भए भ्रष्टाचार हो, ती घटना बाहिर आएका छन्, अख्तियारले पनि हेरेको छ । पालिकामा अनियमित खर्च बढ्यो भने यसको दायित्व संघ सरकारले पनि लिनुपर्छ ।’

काठमाडाैं महानगरपालिका

रिसोर्टमा बसेर योजना तर्जुमा, २३ लाख खर्च
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ ले सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्र्रिया गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसैका लागि प्रदर्शनीमार्गमा महानगरको स्वामित्वमा राष्ट्रिय सभागृह छ । तर, महानगरले सौराहाको रिसोर्टमा योजना तर्जुमासम्बन्धी अन्तक्र्रिया गरेर एकैपटक २३ लाख ७७ हजार सकेको छ । महानगर र वडास्तरबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आगामी योजनासम्बन्धी अन्तक्र्रिया गर्न नगर सभाका एक सय ३२ सदस्य ०७७ को ६ देखि ८ चैतसम्म सौराहा पुगेका थिए । उनीहरूले होटेल र रेस्टुरेन्ट खर्च १५ लाख २८ हजार, यातायातमा एक लाख ५९ हजार तथा तालिममा ६ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन् । त्यसबाहेक महानगरले काठमाडौं र धुलिखेलका होटेलमा तालिम, बैठक आयोजना गरेर २० लाख ८९ हजार सकेको छ । 

कानुन मिचेर साढे सात करोडको खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार पाँच लाखसम्मको सोझै खरिद गर्न सकिन्छ । २० लाखसम्मको सिलबन्दी दरभाउ र त्योभन्दा माथिको बोलपत्रमार्फत खरिद गर्नुपर्छ । तर, महानगरले ०७७/७८ मा पुँजीगत शीर्षकबाट सात करोड ५० लाखको सोझै खरिद गरेको छ । जसमा स्टेसनरी, फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर, एसीलगायत छन् । 

१७ कर्मचारीलाई तलबमा ५० प्रतिशत थपेर फेरि खानाखाजा
महानगरमा पिआइएस इन्ट्रीमा खटिने १७ कर्मचारीलाई तलबमा ५० प्रतिशत रकम थपेर पनि फेरि खाना–खाजाबापत रकम दिइएको छ । असार र साउनमा १७ कर्मचारीलाई तलबको ५० प्रतिशतले चार लाख १० हजार भुक्तानी दिइएको थियो । तर, फेरि खाना, खाजाबापत थप दुई लाख भुक्तानी भएको छ ।

मापदण्डविपरीत कर्मचारीलाई सञ्चार सुविधामा १० लाख खर्च
महानगरले कानुनविपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारीलाई सञ्चार सुविधा दिएर १० लाख ५९ हजार सकेको छ । अर्थ मन्त्रालय कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७५ र खर्चको मापदण्डसम्बन्धी निर्णय तथा कार्यविधिविपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक तीन हजार, आठौँ तहका अधिकृतलाई १५ सय र सातौँ तहका अधिकृतलाई हजारका दरले सञ्चार सुविधा दिएको हो ।

खाना र विविधमा पौने दुई करोड सक्यो
महानगरले ०७७/७८ मा खाना तथा विविध शीर्षकमा एक करोड ७१ लाख खर्चेको छ । यो रकम बैठक, कार्यालय प्रयोजन, अतिथि सत्कारलगायतका खाना तथा विविध शीर्षकमा सकिएको हो ।

बिके ट्रेडर्ससँग ९४ लाख रोयल्टी असुल गर्न निर्देशन
निजी–साझेदारीमा १२ सय सोलार बत्ती जडान र १० वर्षसम्म व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको बिके ट्रेडर्ससँग ९४ लाख असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । सोलार बत्ती जडान गरेका पोलमा विज्ञापन राखे पनि महानगरलाई रोयल्टी नतिरेपछि महालेखाले हालसम्मको ९४ लाख ३९ हजार असुल गर्न भनेको हो । 

ललितपुर महानगरपालिका

कानुनविना नै मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीयका सचिवालयलाई ५०% जोखिम भत्ता
कानुन र मापदण्डविना नै ललितपुर महानगरले ०७७/७८ मा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिएर २३ लाख सकेको छ । मेयर र उपमेयरका सचिवालयमा कार्यरतलाई ३५ प्रतिशत तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सामान्य प्रशासन महाशाखाको सचिवालयमा कार्यरतलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिइएको हो । त्यस्तै, संघीय सरकारको सहमतिविना नै महानगरका पाँच वडाध्यक्ष र एक विज्ञ सदस्य साउदी अरब भ्रमणमा गएर चार लाख ११ हजार सकेका छन् ।

कानुनविपरीत मेयर र उपमेयरका सल्लाहकार
बागमती सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रमुख, उपप्रमुखले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, प्रेस सहजकर्ता राख्न पाउने व्यवस्था छैन । तर, ललितपुरका मेयर र उपमेयरले कानुनी सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, प्रेस सहजकर्ता राखेर वार्षिक पाँच लाख २० हजार खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, पदाधिकारीको बैठक भत्ता एक हजार तोकिएकोमा ललितपुरले आफैँ मापदण्ड बनाएर दुई हजारसम्म कायम गरेर दुई लाख ६० हजार अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको छ । जब कि स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । 

कर्मचारीलाई दोहोरो खाजा भत्ता, साढे ३० लाख सकियो
महानगरले कानुनविपरीत कर्मचारीलाई खाजा भत्ता दिएर ३० लाख रुपैयाँ सकेको छ । अतिरिक्त समय काम गरेको भन्दै कार्यपालिकाको निर्णयबाट ललितपुरले कर्मचारीलाई मासिक तीन हजार खाजा तथा एक हजार परिवहन गरी चार हजार भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, राजस्व, आर्थिक, योजना र सहरी शाखाका कर्मचारीलाई त्यसबाहेक पनि छुट्टै खाजा भत्ता दिइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसमा ३० लाख ४७ हजार खर्च गरिएको छ । महानगरले कानुनी व्यवस्थाविना नै एउटै शाखाका कर्मचारी सम्मिलित समितिका बैठकमा पनि भत्ता दिने गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिन नपाइने परिपत्र गरेको छ । तर, महानगरले करारका ३१ कर्मचारीलाई मासिक दुई हजार महँगी भत्ता दिएर नौ लाख खर्चेको छ ।

२९४ मृतकको खातामा १९ लाख ७५ हजार भत्ता
ललितपुर महानगरले मृत्यु भइसकेका दुई सय ९४ व्यक्तिका खातामा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता जम्मा गरिदिएको छ । उनीहरूको बैंक खातामा १९ लाख ७५ हजार जम्मा गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता लाभग्राहीको लगत कट्टा गर्न र रकम असुल गरेर संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न महालेखाले भनेको छ । महानगरले ०७७/७८ मा ४४ हजार १९ लाभग्राहीलाई ४३ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । 

करिब ७३ लाखमा किनेका सडकबत्ती र सिसिक्यामेरा थन्क्याइए
महानगरले विभिन्न सडकमा जडान गर्ने भन्दै किनेका सडकबत्ती र सिसिक्यामेरा थन्क्याएको छ । ७२ लाख ७९ हजार खर्चेर किनिएका सामग्री हस्तान्तरण नगरिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

४९ लाख खर्चेर फुटपाथ, त्यही फुटपाथका नाममा उपभोक्ता समितिबाट पनि पौने १७ लाख खर्च
ललितपुर– ३ मा अपांगमैत्री फुटपाथ निर्माणका नाममा दोहोरो खर्च भएको छ । महानगरले ०७७ मा त्रिवेणी लाफा कन्स्ट्रक्सनमार्फत दुई प्याकेजमा मछिन्द्रनाथ रथ निर्माण क्षेत्र तथा मदन स्मारक विद्यालय क्षेत्रमा फुटपाथ निर्माण गरेको थियो, जसमा ४९ लाख खर्च भएको छ । तर, ०७७ मै फेरि त्यही ठाउँमा अपांगमैत्री फुटपाथ निर्माणका नाममा उपभोक्ता समितिमार्फत पौने १७ लाख खर्च गरिएको छ । निर्माणस्थल र चेनेज नखुलेको कार्यमा उपभोक्ता समितिलाई दिइएको १६ लाख ७५ हजार रकम नियमसम्मत नभएको महालेखाले औँल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार पाँच लाखसम्मको सोझै खरिद गर्न सकिन्छ । २० लाखसम्मको सिलबन्दी दरभाउ र त्योभन्दा माथिको बोलपत्रमार्फत खरिद गर्नुपर्छ । तर, महानगरले ०७७/७८ मा ल्यापटप, कार्पेट, मसलन्दलगायतका सामग्री सोझै खरिदमा दुई करोड ६६ लाख खर्च गरेको छ । 

पाेखरा महानगरपालिका

मेयर र उपमेयरलाई दोहोरो यातायात सुविधा
गण्डकी सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनमा महानगरका मेयर र उपमेयरलाई सवारीसाधनको सुविधा छ । मासिक इन्धन पनि पाउँछन् । तर, पोखराका तत्कालीन मेयर र उपमेयरले कानुनविपरीत मासिक थप १५ हजारका दरले गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको छ । महालेखाले तीन लाख ६० हजार असुल गर्न भनेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आवास सुविधा छैन । तर, महानगरले ०७७/७८ मा पाँच लाख ६४ हजार खर्च गरेको छ । महानगरका पदाधिकारीले कोभिड महामारीमा समेत अध्ययन–अवलोकन भ्रमणका नाममा एक वर्षमै पाँच लाख ७८ हजार खर्चेका छन् ।

लोकसेवाको परामर्शविनै २३८ करार कर्मचारी नियुक्त, आठ करोड खर्च
पोखरा महानगरपालिकाले प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्शविना नै करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको खुलेको छ । महानगरले ०७७/७८ मा मात्र स्वास्थ्य सेवाबाहेक दुई सय ३८ कर्मचारी करारमा भर्ना गरेको हो । उनीहरूको तलब र सुविधामा सात करोड ९६ लाख खर्च भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । पोखराले स्वीकृत दरबन्दीअनुसार स्थायी पदपूर्ति नगरी यसअघि नै दुई सय पाँच कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको थियो, जसमा कार्यालय सहयोगी र सवारीचालक पर्दैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा मात्र नगर प्रहरी, सवारीचालक, माली, बगैँचे, चौकीदार, कार्यालय सहयोगी मात्र करारमा नियुक्त गर्न पाइन्छ, त्यो पनि लोकसेवाको परामर्शमा । तर, महानगरले तीबाहेकका पदमा पनि करारमा नियुक्त गरेको हो । त्यति मात्र होइन, महानगरले करार कर्मचारीलाई अक्षय कोषको पनि व्यवस्था गरेको छ भने नियमविपरीत महँगी भत्ता दिने गरेको छ । करार कर्मचारीको तलबको सुरु अंकको १० प्रतिशत सञ्चय कोष भुक्तान गरी ६३ लाख खर्च गरिएको छ । 

सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई कानुनविपरीत आवास सुविधा
पोखरा महानगरले सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई कानुनविपरीत आवास सुविधा उपलब्ध गराएको छ । महानगरको सहरी योजना आयोग गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा उपाध्यक्षलाई सहसचिवस्तर तथा सदस्यलाई उपसचिवस्तरको सुविधा तथा यातायातको साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, नियमविपरीत मासिक २५ हजार पाँच सय आवास सुविधा दिएको हो । यसबापत खर्च भएको तीन लाख ६ हजार असुल गरेर सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

पौन चार करोड राजस्व गायब
पोखरा महानगरको पौने चार करोड राजस्व नै गायब भएको छ । ०७७/७८ मा एक अर्ब ७६ करोड ५३ लाख राजस्व संकलन गरेकामा खातामा एक अर्ब ८४ करोड ३१ लाख मात्र जम्मा भएको पाइएको हो । बाँकी तीन करोड ७० लाख ७१ हजारको हिसाब नमिलेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महानगरको भौचरबाट आन्तरिक आयमा देखिएको रकमभन्दा तीन करोड ७० लाख रुपैयाँ कम राजस्व शाखाको विवरणमा देखिएको हो । ‘यसरी फरक परेको रकम सम्बन्धमा एनआइसी एसिया बैंकमा आन्तरिक आय खातामा ट्रान्सफर गर्न बाँकी चार करोड सात हजार भए तापनि बाँकी तीन करोड ७० लाख ७१ हजारको हिसाब मिलान गरेको छैन,’ महालेखाले भनेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका

४९ व्यक्ति र संस्थालाई साढे तीन करोड पेस्की
महानगरले विभिन्न ४९ व्यक्ति तथा संस्थालाई साढे तीन करोड पेस्की उपलब्ध गराएको छ । ०७७/७८ को लेखापरीक्षणको क्रममा पाइएको तीन करोड ५३ हजार असुल गर्न महालेखाले भनेको हो । जसमा ६ व्यक्ति, २४ उपभोक्ता समिति र १४ ठेकेदार कम्पनी छन् ।

३३३ थान साइकल खरिदको स्पेसिफिकेसनमा कम्पनीको ब्रान्ड र नाम उल्लेख 
महानगरले तीन सय ३३ थान साइकल किन्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेको छ । विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विद्यालय आउजाउका लागि तीन सय ३३ थान साइकल किन्न बनाइएको स्पेसिफिकेसनमा कम्पनीको नाम र ब्रान्ड उल्लेख गरेको पाइएको छ । यो खरिद प्रक्रियालाई महालेखाले अपारदर्शी भनेको छ । स्पेसिफिकेसनमा इन्डियन लेडिज साइकल अफरो कम्पनी वा इट्स इक्युभेलेन्ट कम्पनी’ उल्लेख छ । ‘प्रतिस्पर्धी विधिबाट खरिद गर्ने मालसामानको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा निश्चित कम्पनीको नाम र ब्रान्ड नै उल्लेख गरेको उपयुक्त देखिएन, कम्पनी उल्लेख गरी तयार गरेको स्पेसिफिकेसनबाट प्रतिस्पर्धी खरिद हुने देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बैठक भत्तामै एक करोड १० लाख
महानगरले बैठक भत्तामा मात्र एक वर्षमा एक करोड १० लाख खर्चेको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा बैठक कार्यालय समयअघि वा पछि हुनुपर्ने तथा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेमा बढीमा तीनजना आमन्त्रित सदस्यलाई भत्ता दिन सकिने व्यवस्था छ । नियमित कामका बैठकमा भत्ता दिन मिल्दैन । तर, महानगरले महानगरभित्रकै कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा समेत भत्ता बाँडेको महालेखाले औँल्याएको छ । ‘कार्यालय समयमा सेवाभित्रका कर्मचारी मात्र उपस्थित भई गरेका बैठकमा निर्देशिकाअनुरूप नहुने गरी भत्ता वितरण गरेको नियमित देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिका

सवारी र इन्धन सुविधा पाएका जनप्रतिनिधिले लगे यातायात खर्चबापत २४ लाख 
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ मा सवारीसाधन उपलब्ध नभएका पदाधिकारी तथा सदस्यले मात्र यातायात खर्च पाउने व्यवस्था छ । तर, महानगरपालिकाले सवारीसाधन उपलब्ध गराएका जनप्रतिनिधिलाई यातायात खर्चसमेत दिएको छ । सवारीसाधन र इन्धनसमेत पाएका उनीहरूलाई नौ महिनाको अवधिमा महानगरपालिकाले २४ लाख ४९ हजार यातायात खर्च दिएको छ । उक्त रकम असुलउपर गर्न महालेखाले लेखेको छ । 

भ्रमण भत्तामा करिब ३४ लाख 
महानगरपालिकाले भ्रमण खर्च सम्बन्धमा भ्रमण अभिलेख खाता नराखी, भ्रमण प्रतिवेदनसमेत पेस नगरी ०७७/७८ मा कर्मचारी भ्रमणमा २८ लाख ८७ हजार र पदाधिकारी भ्रमणमा पाँच लाख ११ हजार भुक्तानी गरेको छ । 

परामर्श सेवामा एक करोड ११ लाख 
कार्यालयको प्राविधिक जनशक्तिबाट हुन नसक्ने योजना मात्र ‘आउट सोर्सिङ’ गरी कार्य गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यालयको जनशक्तिबाट हुन सक्ने वा नसक्ने यकिन नै नगरी महानगरपालिकाले एक करोड १० लाख ८० हजारको परामर्श सेवा लिएको छ । 

विराटनगर महानगरपालिका

प्रदेश लोकसेवाको परामर्शविना कर्मचारी बढुवा
विराटनगर महानगरले प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्शविना नै एक सय आठ कर्मचारीको तह र ग्रेड वृद्धि गरेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाहीका लागि प्रदेश लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्ने भए पनि महानगरले १ साउन ०७६ मा ५७ कर्मचारीको तह वृद्धि र ५१ को ग्रेड वृद्धि गरेको हो । महानगरमा तीन सय ३५ करार कर्मचारी छन् । सेवा करारमा लिन दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने भए पनि महानगरले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गरेर १० करोड दायित्व थपेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नियम मिचेर करार कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता दिने गरेको छ । जसबापत ४७ लाख खर्च भएको छ ।

नियम मिचेर सवारीसाधन र मेसिनरी मर्मत
महानगरले लागत अनुमान तयार नै नगरी सवारीसाधन र मेसिनरी मर्मत गर्ने गरेको छ । प्रतिस्पर्धाबाट मर्मत वा खरिदका काम गर्नुपर्नेमा महानगरले सवारीसाधन मर्मतमा ५० लाख र मेसिनरी मर्मतमा १२ लाख गरी ६३ हजार खर्चेको हो । 

३१२ योजनाबाट ८१ करोड रकमान्तर
विराटनगर महानगरले ०७७/७८ मा ८१ करोड रकमान्तर गरेको भेटिएको छ । विभिन्न कोष तथा योजनातर्फ स्वीकृत तीन सय १२ योजनालाई घटाएर कार्यपालिकाको पटकपटकको निर्णयबाट ८१ करोड ९४ लाख बजेट रकमान्तर गरेको हो । भएका योजना र नयाँ गरी दुई सय ६५ योजनाका लागि उक्त रकम रकमान्तर भएको पाइएको महालेखाले औँल्याएको छ । त्यस्तै, महानगरले टुक्रे योजनामा ध्यान दिएको पाइएको छ । एक लाखदेखि दुई लाखसम्मका दुई सय ४८ योजना छन् भने दुई लाखदेखि पाँच लाखका सात सय २४ योजना छन् । जब कि ५१ लाखमाथिका २५ योजना मात्र छन् । 

८३ लाखको इन्धन
विराटनगर महानगरले कुनै मापदण्ड नै तयार नगरी जथाभावी इन्धन खर्चने गरेको छ । ०७७/७८ मा मात्र महानगरले ८३ लाख ६७ हजारको इन्धन खर्चेको हो । जसमा कार्यालय प्रयोजनका निम्ति ५४ लाख रहेको छ भने पदाधिकारीले २८ लाखको इन्धन सकेका छन् । ‘पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मासिक रूपमा दिने इन्धनको मापदण्ड छैन भने सवारीसाधनको वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने अभिलेखसमेत राखेको पाइएन,’ महालेखाले भनेको छ ।