नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता विधेयकको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाबारे असहमति राखेका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले विधेयक पारित हुनु सकारात्मक भए पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा असहमति व्यक्त गरेका हुन्।
राज्यव्यवस्था समितिले छिमेकी देशको व्यवस्थाका आधारमा महिलालाई सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखे पनि सरकारले यसलाई हटाएर पारित गरेको भन्दै श्रेष्ठले गठबन्धनको नाममा कांग्रेसको निरन्तरको बलजफ्ती स्वीकार्य नहुने कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'सात वर्षको प्रावधान हाम्रा नेपाली महिला छोरी, दिदी–बहिनीहरूले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकोमा छिमेकी देशहरूले सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने गरेको व्यवस्थासमेतलाई ध्यान दिएर राखिएको थियो,' श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्। संसदीय समितिले बहुमतले पारित गरेको विषय मन परेन भनेर अल्पमतमा रहेको विचारअनुसारको विधेयक अघि बढाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र संसद्को विधि कार्यान्वयन नहुने भन्दै उनले सरकार निरंकुश हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्।
श्रेष्ठले राष्ट्रिय हितअनुरूप नभएको एमसिसी पनि गठबन्धनकै कारण माओवादीले बाध्यात्मक रूपमा व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरेको उल्लेख गरेका छन्। 'हाम्रो पार्टीले एमसिसीलाई राष्ट्रिय हितअनुरूप ठान्दैन। तर, गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टीभित्र मतभेदका बीचमा बाध्यात्मक रूपमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन ग–र्यो। अहिले फेरि नागरिकताको विषयमा समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय भयो,'उनले भनेका छन्।
सरकारले अमेरिकालाई एसपिपी अस्वीकारको पत्रसमेत नपठाएको भन्दै नेता श्रेष्ठले गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई बाध्यात्मक समर्थन गरिरहन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
