काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । महानगरको ११औँ नगर सभामा मेयर बालेन्द्र साहले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सेवाग्राहीले सरल र सहज तरिकाले सेवा प्राप्त गर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्न सूचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न अनिवार्य छ । स्वच्छ, सफा, हरियालीयुक्त पर्यावरण विकास गरी काठमाडौंलाई बस्नयोग्य सहर बनाउने हाम्रो ध्येय रहेको छ,’ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै साहले भने ।
उपत्यकामा भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दै गएका वेला काठमाडौं महानगरपालिकाले पुनर्भरणका लागि पोखरी बनाउने नीति अंगीकार गरेको छ । महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी संघसंस्थाको परिसरमा रहेको खाली जग्गामा पानी पुनर्भरणका लागि पोखरी निर्माण गरिने प्रमुख बालेन्द्र साहले बताए । बोरिङ गरी आएको स्थानमा रिभर्स बोरिङ गर्ने नीति लिइने भएको छ ।
बागमती र विष्णुमती नदीको किनारमा ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न अध्ययन र परामर्श गरी जग्गा प्राप्तिको कार्य प्रारम्भ गरिने मेयर साहले घोषणा गरेका छन् । बिग्रेका ढल, बाटो थप क्षति हुन नदिन तथा तत्काल मर्मतसम्भार गरिने भएको छ भने पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवालाई विस्तार गरिने भएको छ । बस बिसौनीमा यात्रीलाई विश्रामका लागि परम्परागत शैलीको फल्चा निर्माण गरिने भएको छ । फल्चा बनाउन इच्छुक संघसंस्थालाई महानगरले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ भने महानगर आफैँले पनि निर्माण गर्ने भएको छ ।
सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर
मेयर साहले महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच ‘सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर’ रहेको बताए । ‘यस सोचलाई कार्यान्वयन गर्न देहायका रणनीति अवलम्बन गरिनेछन्,’ उनले भने । काठमाडौंको संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण, संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने, आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सहरलाई जीवन्त बनाउने, सांस्कृतिक पर्यटन, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम र संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय शासनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै उत्तरदायी र पारदर्शी स्थानीय सरकारको भूमिका निर्वाह गर्ने र काठमाडौंलाई स्वच्छ, सफा, हरियाली तथा सुरक्षित र समुन्नत सहरका रूपमा विकास गरिने भनिएको छ ।
आन्तरिक आम्दानी गर्ने सामुदायिक विद्यालयले निश्चित प्रतिशत रकम महानगरको शिक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । मेयर साहले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आन्तरिक आम्दानी गर्ने सामुदायिक विद्यालयले आम्दानीको निश्चित प्रतिशत महानगर शिक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाई सो कोषबाट विपन्न, अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको शिक्षाको प्रबन्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ महानगरका अधिकारीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको तलबका लागि महानगरबाट रकम जान्छ । तर, सटरलगायत अन्य प्रयोजनबाट आम्दानी गर्ने सामुदायिक विद्यालयबाट निश्चित रकम कोषमा राख्न लगाएर नियमन गर्न खोजिएको हो ।
हाल ११ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक विषयको कक्षा सञ्चालन भइरहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा थप दुईवटा विद्यालयमा प्राविधिक विषयका कक्षा सञ्चालन गरिने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय निर्माण र स्तरोन्नति, निःशुल्क सेनेटरी प्याडको सुविधा, पिउने पानीको प्रबन्ध र विद्यार्थीका लागि लकरको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
करदातालाई बिमा शुल्कमा अनुदान
महानगरले कर तिरेका करदातालाई स्वास्थ्य बिमा शुल्कमा बढीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच अभिवृद्धि गर्न महानगर जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरिने भएको छ भने सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकलाई स्तरोन्नति गरी सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा मेयर साहले गरेका छन् । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थायी बसोवास गर्ने विपन्न नागरिकका लागि अस्पतालमा निःशुल्क बेडको व्यवस्था गरिने भएको छ भने एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ ।
महानगरले स्वयम्भू र बौद्धको व्यवस्थापन महानगरमातहत ल्याउन पहल गर्ने भएको छ । बौद्ध संघ सरकारले विकास समिति बनाएर सञ्चालन गरिएको छ भने स्वयम्भू विभिन्न संघसंस्थाले ‘स्वयम्भू महासमिति बनाएर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति, बौद्ध, स्वयम्भू र वसन्तपुर क्षेत्रको संरक्षण गरिने भनिएको छ । यहाँ मनाइने जात्रा, पर्व, मेला, पूजा, परम्परागत जीवनशैली एवं अन्य सांस्कृतिक सम्पदाको मुख्य परिचयात्मक विवरण समेटेर सांस्कृतिक प्रोफाइल बनाइने भएको छ । निजी क्षेत्र, व्यवसायी र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरी होमस्टे सञ्चालन नीति लिइएको छ । यसको सुरुवात हाँडीगाउँ क्षेत्रबाट हुनेछ ।
आगामी साउनदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै राख्न आह्वान गरेको काठमाडौं महानगरले सहुलियतको नीति लिएको छ । फोहोरलाई पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्न स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने मेयर साहले बताए । ‘कुहिने फोहोरलाई घरमै मल बनाउने महानगरवासीका लागि सोही प्रयोजनमा लाग्ने शुल्कमा विशेष सहुलियत दिने प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
मेयर साहले ‘जनतासँग मेयर कार्यक्रम’ घोषणा गरेका छन् । ‘हरेक महिनाको पहिलो आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । महानगरपालिकाका सबै कार्यालयमा सिसिटिभी जडान गरी सेवा प्रवाहलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राखिने भएको छ डिजिटल अर्बान सेक्युरिटी सिस्टमका लागि सिसिटिभी जडान गरी प्रयोगमा ल्याउन नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गरिने भएको छ ।
