१३ वैशाख ०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्षभित्र स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने नत्र जग्गा सरकारको हुने सर्तसहित स्वीकृति दिएको थियो, तर एक वर्ष अढाई महिना बित्दासमेत स्थानान्तरण गरिएको छैन
झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि–इस्टेटको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा कानुनतः सरकारको हुने भएको छ । सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि यस्तो जग्गा सरकारको हुने कानुनी प्रावधान छ । गत वर्ष १३ वैशाखमा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी निर्णय गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको मितिले एक वर्षभित्र स्थानान्तरणको काम सक्न नत्र सो जग्गा सरकारको हुने भनेर सर्त तोकेको छ । १७ जेठ ०७८ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गिरीबन्धुलाई यस्तो सर्तसहितको पत्र दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र स्थानान्तरण नभएकाले अब चियाबगानको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
स्थानान्तरणको काम बीचमै रोकिएको र अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन रहेकाले कस्तो निर्णय हुन्छ भन्ने अन्योल पनि छ । ‘हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा एक वर्षभित्र स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ,’ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरेले भने, ‘तर, सरकारले नै निर्णय गरेको र सरकारले नै प्रक्रिया रोकेकाले यो विषयमा के हुन्छ भन्ने अहिले हामी ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।’
सरकारले के गर्छ, हामी अहिले भन्न सक्दैनौँ : रोशनशंकर घिमिरे, निर्देशक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा एक वर्षभित्र स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ । तर, सरकारले नै निर्णय गरेको र सरकारले नै प्रक्रिया रोकेकाले यो विषयमा अगाडि के हुन्छ भन्ने अहिले हामी ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।
संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनमा सरकारले सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण प्रक्रिया रोकेको थियो । ९ भदौमा बसेको समितिको बैठकले यसमा ठूलो अनियमितताको आशंका गरी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति ०७८/०१/१३ गतेको निर्णयबाट गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रा.लि., झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि भएको स्वीकृतिप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछौँ ।’
समितिको निर्देशनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मातहतका भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलार्ई पत्राचार गरी स्थानान्तरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको थियो, तर निर्णय अझै बदर भने भइसकेको छैन । त्यतिवेला कांग्रेस नेताहरूले समेत नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे पनि सरकारमा गएपछि भने उनीहरू पनि मौन छन् ।
तीन सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको गिरीबन्धु चियाबगान अहिले बिर्तामोड सहरसँगै जोडिएको छ । जग्गाको मूल्य अकासिएकाले त्यसका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले चियाबगान स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यस्तो कानुनी प्रावधान नभएपछि ओली नेतृत्वकै सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर कुनै ठाउँमा उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आएमा स्थानान्तरण गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो । गिरीबन्धुकै लागि ऐन संशोधन गरिएको थियो, जसमा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
बिर्तामोडमा रहेको करिब ४० अर्ब मूल्यबराबरको जग्गा बिक्री गरी झापाकै पृथ्वीनगरमा रहेको सस्तो जग्गासँग गिरीबन्धुले सट्टापट्टा गर्न लागेको थियो । चियाबगान स्थानान्तरण गरेपछि बिर्तामोडको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्दा ठूलो रकम फाइदा हुने भएकाले बिचौलिया गिरोहले संसद्देखि मन्त्रिपरिषद्सम्मलाई प्रभावित पारेका थिए ।
चियाबगानको जग्गा बिक्रीका लागि राजा ज्ञानेन्द्रकै शासनकालदेखि चलखेल हुँदै आएको थियो । त्यतिवेला भूमाफियाहरूले सोझै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर सो जग्गा बिक्री गर्न खोजेका थिए । पछि गणतन्त्रमा पनि विभिन्न भूमिसुधारमन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर त्यस्तो प्रयास गरेका थिए । हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न लागेको थाहा पाएपछि ०७५ मा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । जसमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि भूमाफियाको समूहले सरकारलाई नै प्रभावमा पारी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ नै संशोधन गराएका थिए । ओली सरकारको निर्णयपछि पनि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ ।
उद्योग तथा कम्पनी साबिकको स्थानमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मात्र जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टा दिन मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । त्यतिखेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको चर्काे विरोधका बाबजुद ऐन संशोधन गरिएको थियो । ऐन बनाउन नै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै राधेश्याम अधिकारीलगायत केही सांसदले विरोध गरेका थिए । पछि ठूला नेताहरूको दबाबमा दुवै सभाबाट विधेयक पारित भएको थियो ।
ऐनको दफा १२ (ग) मा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री–वितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा भने नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था उपदफा (१) मा उल्लेख छ । कम्पनी बन्द हुँदा यस्तो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउने विगतको प्रावधान संशोधन गरी बिक्री गर्न बाटो खोलिएको थियो ।
ऐन संशोधन गर्दा उपदफा (२) थपेर त्यसबाहेकको हकमा समेत सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान घुसाइएको थियोे । जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्काे ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’ सोही ऐनका आधारमा ६ पुस ०७७ मा भूमिसम्बन्धी नियमहरू संशोधन गरी जग्गा बिक्रीका लागि बाटो खोलिएको थियो । त्यसको चार महिनामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको थियो । त्यहीबीचमा ओली सरकार ढलेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
भूमिसम्बन्धी नियममा संस्थाको उद्देश्यविपरीत नहुने गरी सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण हुने प्रतिबद्धता, साबिकको उत्पादन नघट्ने गरी प्रस्तावित जग्गा खरिद गर्ने योजना र कबुलियतनामा, उपभोग गरेभन्दा कम जग्गा खरिद नगरिने कबुलियतनामा, रोजगारीको संख्या कम नहुने कबुलियतनामा, स्थानान्तरण हुने क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ । ऐनमा स्थानान्तरण गर्दा सर्त तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ । सर्तहरू ऐनमा नराखी मन्त्रिपरिषद्लाई तजबिजी अधिकार दिने गरी कानुन संशोधन भएको थियो ।
राजा महेन्द्रले ०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गर्दा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । त्यतिवेला उद्योग तथा कम्पनीको नाममा अनुमति दिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न दिने निर्णय गरिएको थियो । टाठाबाठाले त्यतिवेलै कम्पनी खडा गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लुकाएका थिए । गिरीबन्धुको जग्गा पनि त्यस्तै भएको स्रोत बताउँछ ।
चियाबगान स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णयको प्रदेश १ सरकारले समेत औपचारिक रूपमै संघ सरकारप्रति असहमति जनाएको छ । गत २३ माघमा बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि साझा अधिकार सूचीमा रहेकाले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने माग प्रदेश सरकारको छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रदेखि गणतन्त्रका नेतासम्मको चलखेल
चियाबगानको जग्गा बिक्रीका लागि राजा ज्ञानेन्द्रकै शासनकालदेखि चलखेल हुँदै आएको थियो । त्यतिवेला भूमाफियाहरूले सोझै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर सो जग्गा बिक्री गर्न खोजेका थिए । पछि गणतन्त्रमा पनि विभिन्न भूमिसुधारमन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर ‘चलखेल’ को प्रयास गरे । हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न लागेको थाहा पाएपछि ०७५ मा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । जसमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि भूमाफियाको समूहले सरकारलाई नै प्रभावमा पारी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ नै संशोधन गराएका थिए । ओली सरकारको निर्णयपछि पनि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ ।
