नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन नेपालले एक सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क अत्यधिक वृद्धि गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार दुई सय किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीसाधनलाई पुरानै व्यवस्थाअनुसार भन्सार तथा अन्तःशुल्क कायम गर्न आग्रह गरेको हो ।
बजेटले नेपालमा उत्पादित विद्युत्लाई पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा प्रयोग गरी छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार घाटालाई कम गर्ने आधारलाई ठूलो क्षमताका विद्युतीय गाडीमा बढाएको भन्सार र अन्तःशुल्कले कमजोर बनाएको एसोसिएसनको भनाइ छ । नेपालको आफ्नै उत्पादन जलविद्युत्लाई विद्युतीय सवारीसाधनलगायतका विभिन्न वस्तुहरूमा प्रयोग गरी विदेशी मुद्राको बचत गर्ने माध्यमका रूपमा लिएको स्पष्ट देखिए पनि बजेटले भने त्यसको विपरीत गरेको जनाइएको छ । यसले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहनको सट्टा दुरुत्साहित गरिएको एसोसिएसनले ठहर गरेको छ ।
एसोसिएसनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘केही समयअघि मात्रै नेपाल सरकारले देशको वर्तमान विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन निजी प्रयोजनका सवारीसाधनको असार मसान्तसम्मका लागि आयातमा रोक लगाएको छ ।’ बजेटले दुई सय सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा पनि भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा भारी वृद्धि गरेकाले त्यस किसिमका मोटरसाइकलको बिक्री–वितरण गर्दै आएका अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
