सरकारले आगामी १ साउनदेखि लागू हुने गरी सबै कर्मचारीको एकमुष्ट १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ । यससँगै राज्यकोषबाट तलब बुझ्ने करिब सात लाख कर्मचारी तथा पदाधिकारीको एकमुष्ट तलब बढेको छ । बजेट वक्तव्यमा निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै राष्ट्रसेवकको तलब बढ्ने भनिए पनि यही दरमा पदाधिकारी तथा राजनीतिक नियुक्ति खानेको तलब पनि बढ्नेछ । हाल ६ लाख ९६ हजार ६२४ कर्मचारी र पदाधिकारी छन् ।
तलब बढाएर महँगी भत्तालाई समेत निरन्तरता दिइएको छ । ग्रेड पनि बढेको तलबमानअनुसार समायोजन हुनेछ । महँगी भत्ता र ग्रेडसमेत जोड्दा पदसोपानअनुसार कर्मचारीले बुझ्ने मासिक रकम अरू बढ्छ । अहिले महँगी भत्ता दुई हजार रुपैयाँ छ । १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्दा अब मुख्यसचिवको १० हजार ७१, सचिवको नौ हजार ४०२, सहसचिवको सात हजार ४०७, उपसचिवको ६ हजार ३५७, शाखा अधिकृतको पाँच हजार ६९९, नासुको चार हजार ५३० र खरिदारको चार हजार २९२ तलब बढ्नेछ । बढेको तलबअनुसार अब मुख्यसचिवले ७७ हजार २११, सचिवले ७२ हजार ८२, सहसचिवले ५६ हजार ७८७, उपसचिवले ४८ हजार ७३७, शाखा अधिकृतले ४३ हजार ६८९, नासुले ३४ हजार ७३० र खरिदारले ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ तलब बुझ्नेछन् । अन्य सेवाका कर्मचारीको हकमा पनि १५ प्रतिशतकै दरमा तलब बढ्नेछ ।
आगामी आवसमेत गरी सरकारले पछिल्ला सात वर्षमा चारपटक तलब वृद्धि गरेको छ । चालू आव ०७८/७९ मा सरकारले सबै कर्मचारीको तलब मासिक दुई हजारले बढाएको थियो । यसअघि ०७६/७७ मा पनि तलब वृद्धि गरिएको थियो । त्यतिवेला राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको सुरुको तलबमानमा राजपत्रअनंकित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरिएको थियो । त्यसअघि ०७३/७४ मा २५ प्रतिशतले कर्मचारीको तलब बढाइएको थियो ।
तलब वृद्धि गरेर सरकारले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको औचित्यहीन घोषणा गरेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ । चालू आवमा पनि सरकारले यस्तै घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रसेवकको तलबमान एवं अन्य सेवा सुविधालाई दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग तादात्म्यता कायम गर्न तलबमानसम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित पे–कमिसन गठन गर्ने घोषणा एक वर्षअघि बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको थियो । तर, समिति गठन नै भएन ।
सरकारी कार्यालयमा नयाँ गाडी नकिन्ने
आगामी आवमा सरकारी कार्यालयका लागि सवारीसाधन खरिद नगर्ने घोषणा पनि सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ । मर्मतसम्भार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारीसाधन अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रशासनिक खर्च घटाउने घोषणालाई सरकारले यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ । सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने घोषणा बजेट वक्तव्यमा गरिएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमाथि गत वर्ष भदौमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आवमा पनि यस्तै घोषणा गरेका थिए । प्रतिस्थापन विधेयकमा चालू खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सरकारले चालू खर्च घटाउने घोषणा हरेक वर्ष गर्दै आए पनि घोषणाबमोजिम कार्यान्वयन भएको छैन ।
समिति, प्रतिष्ठान खारेज गर्ने
बजेटमार्फत समिति र प्रतिष्ठानहरू खारेज गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यमा रहेको दोहोरोपन हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै, तीनै तहको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कामका लागि नयाँ संरचना खडा नगरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय संरचनाको समानान्तर प्रकृतिका समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र आयोगजस्ता निकाय गठन गर्न निरुत्साहित गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट खर्च हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि किसिमका समिति, प्रतिष्ठान र बोर्ड स्थापना गर्न नपाइने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।
संघमा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने घोषणा
बजेट भाषणमार्फत सरकारले संघीय कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने घोषणा गरेको छ । संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा गरिएको छ । निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने भनिएको छ । अहिले संघमा करिब ५२ हजार दरबन्दी छ । यो कटौती गर्दा ४६ हजार आठ सय हुन आउँछ ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर संघमा ४८ हजार चार सय नौ दरबन्दी निर्धारण गरिएको थियो । समायोजन गर्दा संघमा राखिएको संख्या ठूलो भए पनि क्रमशः कम गर्दै जाने भनिएको थियो । तर, पछि संघले आयोजना र कार्यक्रमहरूका लागि भनेर विभिन्न बहानामा दरबन्दी बढाउँदै लगेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुन सक्ने कामका लागि विभाग तथा कार्यालयहरू संघमै राखेर त्यसका कर्मचारी पनि संघमै राखिएको छ ।
त्यसअघि काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगले संघमा ३० हजारभन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक नपर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, अनावश्यक बोझिलो संरचना बनाएर ठूलो दरबन्दी राखेको संघले विभिन्न कार्यक्रम र आयोजनाका लागि अरू दरबन्दी थप गर्दै लगेको छ । अहिले फेरि दरबन्दी घटाउने घोषणा गरिएको छ । सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा पनि सरकारले बजेटमा समेटेको छ ।
