सरकारले आगमी आर्थिक वर्षका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अगाामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिएको बताएका छन् । रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत दुई लाख श्रमिकलाई रोजगारी प्रदान गरिनेसमेत उनले बताएका छन् । उनका अनुसार व्यवसाय, उद्योग, कृषिलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक श्रमिकको तथ्यांक संकलन गरी रोजगार प्रदान गरिनेछ ।
त्यस्तै, सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारी दर्ता गरी स्थानीयस्तरको १० करोडसम्मको आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारी प्रदान गरिनेछ । श्रमिकको मागको आधारमा विभिन्न खालका सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ । नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरिनेछ । श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरूसँग पुनरावलोकन गरिनेछ । रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । आगामी वर्ष अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा जोडिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
