चुनावी खर्चमा देखिएको अनियन्त्रित होडबाजीले असल नेता, समावेशी समूह, अझ महिला उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धाको त कुरै नगरे हुने भयो । मतदाता नामावलीमा नै लैंगिक पहिचानको विकल्प नभएका कारण अन्यमा जनिएका १८३ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई उम्मेदवार हुन निर्वाचन कानुनले नचिनेको र नदिएको बताइन्छ । निर्वाचन आयोग भन्छ, मतदाता नामावलीमा पहिचान खुलाएर तेस्रोलिंगी उल्लेख भएकाले उम्मेदवार र मतदाता बन्न कुनै समस्या हुँदैन ।
निर्वाचनका सन्दर्भमा सबैतिर प्रचलित खर्च : अनिवार्य सञ्चार खर्च, स्वतन्त्र खर्च, हार्ड मनी (नितान्त उम्मेदवार केन्द्रित, कानुनले समेट्ने, अंक र स्रोत खुलाउनुपर्ने), सफ्ट मनी, (दलले उठाउने चन्दा अंक, सीमा र स्रोत खुलाउन आवश्यक नहुने अर्थात् अन–रेगुलेटेड) त्यसैले निर्वाचन खर्चका विश्लेषक भन्छन्, सफ्ट मनी इज अ लिगलाइज्ड फर्म अफ पोलिटिकल मनी लाउन्डरिङ ।
सम्पन्न देशमा पनि निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन सरकारका तर्फबाट दलहरूलाई चुनावी खर्च उपलब्ध गराउने तथा उम्मेदवारको खर्चको सीमा पनि तोक्ने र खर्चको अनुगमन प्रणाली अत्यन्तै प्रभावकारी बनाइएको हुन्छ । आचारसंहिता पालनमा कडाइ गरिएको हुन्छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम दल या उम्मेदवारले आयोगले तोकेभन्दा बढी खर्च गरेको प्रमाणित भएमा अदालतले उम्मेदवारको निर्वाचन बदर गर्ने तथा पाँच लाख जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ मा उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंकमा खाता खोली गर्नुपर्ने २५ हजारभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैंकमार्फत लिनुपर्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा तोकेको थियो, तर सीमा पालनाको अनुगमनको अवस्था भने कमजोर देखियो । चन्दाका विषय बाहिर आए तर कुनै उम्मेदवारलाई चुनाव खर्चबारे कडाइ गरिएन । करिब ३६ हजार जनप्रतिनिधिका लागि हुने आसन्न स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवारको हारजितको प्रक्षेपण उनीहरूले गर्न सक्ने चुनाव खर्चमा निर्भर हुने बताइन्छ ।
आयोगले तोकेबमोजिम महानगरपालिका प्रमुख र उप–प्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम सात लाख ५० हजार र उप–महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले पाँच लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । यस्तै, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम चार लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउँछन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले भने ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । यसैगरी वडाध्यक्ष र सदस्यको पनि खर्चको सीमा तोकिएको छ । यो त भयो कानुनी सीमा, तर विगतमा उम्मेदवारका खर्च सुन्दा कहाली लाग्छ । यसले निर्वाचनलाई मात्र नभई प्रजातन्त्रलाई नै विकृत बनाइदिन्छ ।
चुनावी खर्चमा दल र उमेदवारले गर्ने तोकिएका खर्च शीर्षक र सीमाबाहिरको धेरै गुणा खर्च, उद्योगी व्यवसायी, युनियन, कर्मचारीसँग उठाइने चन्दा, निर्वाचन व्यवस्थापन निकायले गर्ने खर्च, मतदाता शिक्षा, तालिम, मिडिया, पर्यवेक्षण, मतपत्र छपाइ, सुरक्षामा गृह प्रशासनले गर्ने खर्च, मतदान र मतगणना खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च पर्छन् ।
बढ्दो निर्वाचन खर्चका कारण : संघीय शासन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, धरै सरकार, धेरै जनप्रतिनिधि, उम्मेदवारको योग्यता नतोकिनु, राजनीतिक दलका गतिविधिमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको अभाव, दलले उठाउने चन्दाको स्रोत नखुलाइनु, निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा स्रोतको दुरुपयोग, आचारसंहिता पालनाको कमजोर अवस्था, निर्वाचन मिति घोषणा भइसके पनि मन्त्रीहरू सरकारी साधनस्रोत प्रयोग गरेर राजनीतिक प्रशिक्षण, भेला, सम्मेलनमा भाग लिनु, शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग बढ्दै जानुजस्ता कारणले खर्चको परिमाण बढ्छ ।
यस्तै उम्मेदवारमा ठेकेदारहरूको बाहुल्य, उम्मेदवार छनोटका कमजोर र अमूर्त मापदण्ड, बढ्दो सुरक्षा तथा निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च र दोहोरोपना, बहुआयामिक गरिबी, दुर्गम स्थनामा बारम्बार एकलौटी उम्मेदवारको विजयी गाथा, उम्मेदवार उम्मेदवारबीचको बढ्दो गैरकानुनी खर्चको प्रतिस्पर्धा आदिले निर्वाचन खर्चमा वृद्धि गराई राज्यस्रोतमा दबाब सिर्जना गर्छ ।
नागरिकले चुनाव जित्ने मात्र होइन, विकास, समृद्धि र सुशासन दिन सक्ने उम्मेदवार खोज्छन् भने दलहरूका नेतृत्वले भने निर्वाचनमा खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार खोजिरहेका हुन्छन्
राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छान्दादेखि नै चाहेजति खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवार बनाउने गरेको देखिन्छ । दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्न बनाएका मापदण्ड हचुवा, यकिन गर्न नसकिने र अमूर्त छन् । यस्ता मापदण्डको कुनै अर्थ छैन । नागरिकले त चुनाव मात्र जित्ने नेता होइन, विकास, समृद्धि र सुशासन दिन सक्ने, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र नागरिक हितमा काम गर्ने नेतृत्व खोजेका छन् ।
संघीयताले बढाएको खर्चका सन्दर्भमा संघीय अभ्यास गरिरहेको कर्णालीको पुरानै नेतृत्व भन्छ कर्णालीमा करिब ३० करोड मात्र राजस्व उठ्छ । पुरानै चाल संघीय सरकारसँग हात थाप्नु र माग्नुको विकल्प छैन । २१ हजार मेगावाट बिजुली क्षमता भएको कर्णालीमा १० मेगावाट उत्पादन छ । यसमा कसले लगानी जुटाउने ? व्यक्तिगत स्वार्थ नहेर्ने हो भने संघीयता अत्यन्तै खर्चिलो र बोझिलो भयो, अझै पछाडि परिन्छ कि ? उनै नेताहरूको गुनासो छ ।
अन्त्यमा : राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा धारणा बोकी संघीय अभ्यासलाई मितव्ययी बनाउनुपर्छ । निर्वाचन खर्चमा जसरी निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई कस्ने गर्छ, त्यसरी नै आफ्ना फजुल खर्चमा कसिलो नीति लिनुपर्छ । मतपत्र छाप्ने करोडौँका मेसिन किनेर थन्क्याइयो भनिन्छ । मेसिन थन्किएर मतपत्र अन्यत्रै छाप्नुपर्दा दोहोरो खर्च भयो । यसमा जिम्मेवार बनौँ, आचारसंहिता पालनामा दल, उम्मेदवार, सरकार र यसका सम्पूर्ण संयन्त्र प्रतिबद्ध बन्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्छ । अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई राज्यस्रोतलाई अमुक दलीय कार्यक्रममा हुने दुरुपयोगमा रोक लगाउनुपर्छ । उम्मेदवारले लाभको पद छाड्नुपर्छ । दलका कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन नागरिक निगरानी बढाउनुपर्छ । चन्दा दिनेले स्रोत खुलाउनुपर्ने र लिनेले अडिट गराउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
