दलहरूको असमावेशी चरित्र र दलित वञ्चितीकरण

दलित समुदायका विज्ञ व्यक्तित्वहरू विभिन्न राजनीतिक दलप्रति आस्था राखेर दलित समुदायको अधिकार तथा मुक्तिका लागि लामो समयदेखि संघर्षमा थिए र छन् । देशमा आएका ठूला परिवर्तनमा दलित समुदायले सकेको योगदान दिएको प्रस्ट छ । राज्यका उच्च तहमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितालाई राजनीतिक दलहरूले उपेक्षा गर्दै आएको तथ्य विगतमा २० राजदूत नियुक्त हुँदा एकजना पनि दलित समुदायबाट नपर्नुले छर्लंग भएको छ । दलित समुदायका व्यक्तिहरू न मन्त्रीका लागि दलको प्राथमिकतामा पर्छन्, न राजदूतका लागि नै । समावेशिता देखाउनुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ मन्त्रीमा दलितलाई नियुक्त गरिहाले पनि दलित अधिकारसँग सरोकार नै नभएको मन्त्रालयमा लगेर दलितलाई मन्त्री बनाइन्छ । दलित समुदाय राज्यका उच्च तहमा पुग्नका लागि राजनीतिक दलबाटै उपेक्षामा पर्नु भनेको असह्य जातीय विभेद हो । 

दलितहरू योग्य नभएर राज्यका उच्च तहमा पुग्न नसकेका होइनन् । जात व्यवस्थाभित्रको संकीर्ण सोच र परम्परागत मान्यताको निरन्तरताका कारण दलितहरू जहिल्यै उपेक्षामा पर्दै आइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले मन्त्री तथा राजदूत पदमा नियुक्त गर्न दलित समुदायका व्यक्तिलाई सिफारिस नगरे पनि दलमा आबद्ध भएर राजनीति गर्ने दलित खरो रूपमा विरोधमा उत्रिन सक्दैनन् । आफ्नै दलका नेताविरुद्ध बोल्दै हिँड्दा राजनीतिक भविष्य नै अँध्यारो बन्ने हो कि भन्ने भय दलित अगुवामा अझै कायम छ । यदि त्यसो नहुँदो हो त राज्यको उच्च तहका लागि दलले दलित समुदायका व्यक्तिलाई सिफारिस नगर्दा ती दलित अगुवाले दलभित्र चर्को विरोध गर्नुपर्ने हो । आफूहरूमाथि उपेक्षा गर्ने दलभित्रबाट तत्काल बाहिर आएर संघर्ष गर्ने हिम्मत दलित समुदायका नेताले राख्न जरुरी छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले बोलीमा जति नै समावेशी र दलितमैत्री पार्टी हो भनेर गीत गाउँदै हिँडे पनि व्यवहारमा दलितलाई उपेक्षा गरिरहेकै छन् । 

दलित समुदायप्रति संकीर्ण सोच राखेर दलितलाई तल्लोस्तरमा नै राखिराख्नुपर्छ भन्नेहरूको भिड समाजमा कायमै छ । दलित समुदायका व्यक्ति जति नै विज्ञ भए पनि उनीहरूप्रति अनुदार भाव राख्नेहरूका नजरमा अयोग्य ठहरिनु अनौठो होइन । दलहरूले मन्त्री, राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा नातावाद, कृपावादलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका थुप्रै उदाहरण जीवितै छन् ।

दलभित्रै पनि महत्वपूर्ण विभागमा दलितलाई प्रमुख बनाइँदैन । दलका नेता नै दलितलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिन हच्किने गरेको तितो याथार्थ हामीले देखिरहेकै छौँ । दलको समावेशिताविरोधी निर्णयमा दलित समुदायका नेताहरू मौन बस्नु उदेकलाग्दो छ । राज्यका सबै तहमा सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुपर्नेमा संविधानले स्पष्ट गरेको छ । राज्य ऐन–नियममा समावेशितालाई पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छँदै छ । राजनीतिक दलका संविधानमा पनि समावेशिताको व्यवस्था उल्लेख भएका छन् । दलका चुनावी घोषणापत्रमा समेत समावेशितालाई आत्मसात् गर्ने बुँदा थुप्रै छन् । तर, व्यवहारमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने हरेक निर्णय असमावेशी बन्दै गएका छन् । 

आफूहरूमाथि उपेक्षा गर्ने दलबाट तत्काल बाहिर आएर संघर्ष गर्ने हिम्मत दलित समुदायका नेताले राख्न जरुरी छ

संवैधानिक निकायमा गरिने राजनीतिक नियुक्ति, राजदूत, मन्त्री, मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रमुखलगायत महत्वपूर्ण पदमा दलित समुदायका व्यक्तिलाई सिफारिस या नियुक्त गर्न दलहरूका नेतृत्व तयार देखिँदैनन् । राजनीतिक दलहरूको असमावेशी चरित्रलाई दलित अगुवा, दलित पत्रकार तथा दलित नेताहरूले खबरदारी नगर्नु ठूलो समस्या हो । यो मुलुकमा सबै जातजातिको अधिकार समान हुन्छ । सबैले सबै निकायमा अवसर पाउनुपर्छ भन्ने तथ्य निर्णायक भूमिकामा रहनेहरूलाई कहिले महसुस हुन्छ ? समाज र समुदायबाट पछाडि पारिएका र परेका वर्ग समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याएर त्यस्ता वर्ग र समुदायको उत्थानमा ध्यान दिने विषय राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा कहिले पर्छ ? दलित समुदायका व्यक्ति पनि नेतृत्व पंक्तिमा रहेर काम गर्न सक्षम छन् भन्ने विश्वास दलका नेतृत्वमा कहिले पलाउँछ ?

महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व दलित समुदायका व्यक्तिले पनि गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास दलका नेतृत्वमा कहिले पलाउँछ ? यी र यस्ता प्रश्नले गर्दा आज आमदलित समुदाय दलहरूबाट उपेक्षित भइराखेका छन् । दलका नेताहरूको विश्वास या प्राथमिकतामा नपर्दा योग्य र क्षमतावान् दलितहरू पनि अवसरबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ ।

 आफूसँग भएको क्षमता मुलुकको समृद्धिमा लगाउनबाट धेरै दलित वञ्चित छन् । दलितको शिक्षाको स्तर निकै सुधारिन थालेको छ । पिएचडी गर्ने दलितको संख्यामा समेत वृद्धि भइराखेको अवस्थामा दलका नेताले दलितका पिएचडी देख्दैनन् । ओली सरकारको पालामा डा. निर्मल विश्वकर्मा दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत नियुक्त भए । तर, गठबन्धन सरकार आएपछि राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार भएर पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाई फिर्ता हुनुप¥यो । गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा त कुनै दलित नै परेनन् राजदूतका लागि । पार्टीमा बसेर आजीवन काम गरेका योग्य र सक्षम दलितलाई दलहरूले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिका लागि सिफारिसमा नपार्नु आमदलित समुदायकै दुर्भाग्य भएको छ ।

यसले राजनीतिक दलहरूभित्र इमानदारीको खडेरी परेको बुझ्न कठिन छैन । दलित समुदायका नेता तथा दलित अधिकारकर्मीले आफूले आस्था राखेको पार्टीले नै आफूमाथि उपेक्षा गर्छ भने ‘एस म्यान’ भएर बस्नुभन्दा जात व्यवस्थाभित्रको सामन्ती सोचविरुद्ध संगठित आवाज उठाउन ढिला भइसकेको छ । संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई जात व्यवस्थाका मतियारहरूले खोस्न खोज्छन् भने त्यसविरुद्ध बोल्ने आँट दलितमा हुनुपर्छ । पार्टीमा समस्या हुन्छ, नेता रिसाउँछन् भनेर पार्टीले असमावेशी निर्णय गर्दा पनि मौन बस्नु भनेको दलित आन्दोलनमाथि गम्भीर कुठाराघात गर्नु हो । त्यसैले, पार्टीभित्रको गलत प्रवृत्तिविरुद्ध बोल्न सबै दलित नेता तथा दलित अगुवा एकठाउँमा आउन आवश्यक भएको छ । आफैँमाथिको बेवास्तालाई विभिन्न पार्टीमा आस्था राख्ने दलितले नै पहिचान गर्न नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो ।