आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । हरेक पाँच वर्षमा आउने स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापत्रमा धेरै कुरा उल्लेख भए पनि यसको केही भाग पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव जनतासँग छ । महत्वाकांक्षी घोषणापत्रले नागरिकका आवश्यकता र वास्तविकताबीचको सम्बन्धमा धेरै फरक पार्छ । अघिल्लो घोषणापत्रकै कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा यस वर्षको घोषणापत्रले पनि निरन्तरता पाएको छ ।
घोषणापत्रमा नागरिकका आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयनयोग्य वाचा–कबुल गर्न सक्नेभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि पूरा गर्नै नसकिने योजनाहरू अघि सारेका छन् । दलहरूले नागरिकका वास्तविक आकांक्षा र तिनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रकृतिकै घोषणापत्र भएकाले हुन सक्छ, निर्वाचन सकिएपछि यी फगत कागजी खोस्टा बन्दै आएका छन् । चुनाव सकिएपछि दलहरूले घोषणापत्रका बुँदाहरू बिर्सने अनुभव मतदातामा रहेकै छ ।
हुनत राजनीतिक दलहरूले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यासका रूपमा २०७४ देखि २०७८ सम्मलाई पहिलो परीक्षणका रूपमा पनि चित्रण गरेका छन् । दलहरूले अघिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कति सफल भए–भएनन्, त्यसको परीक्षण आगामी चुनावी परिणामले दलहरूलाई प्रस्ट पारिदिने नै छ ।
दलहरूले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाललाई अभ्यासका रूपमा हेरे पनि अबको पाँच वर्ष कुनै पनि दलहरूलाई बाहनाबाजी छुट हुनेछैन । यसअघि जारी गरेको चुनावी घोषणापत्र झुटो र हावादारी साबित भए पनि यसपटकका घोषणापत्रलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
घोषणापत्रले समेटेका रोजगारी र कृषिका कार्यक्रम
एमाले
रोजगारी
- हरेक पालिकाहरूमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना र बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी वा बेरोजगार भत्ताको सुरुवात
- पुनर्निर्माणका क्रममा ४० करोड श्रमदिनबराबरको रोजगारी सिर्जना, एक लाख दक्ष र १० हजार अर्धदक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने
- सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत डेढ लाख रोजगारी सिर्जना
कृषि
- कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण
- दुई वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात
- प्रदेश सदरमुकाम र पालिकाका केन्द्रमा खाद्यान्न भण्डारण
- सबै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना अघि बढाइने, १० वर्षभित्र एक लाख व्यक्तिलाई रोजगारी
- कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट, नापतौल ठगीलगायत नियन्त्रण
- प्रत्येक पालिकामा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात तथा भण्डारण
कांग्रेस
रोजगारी
- वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा त्यहाँबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई उद्यम सञ्चालन गर्न सहजता गर्ने,
- स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने वा हुन सक्ने रोजगारीको सूचना तथा तथ्यांकसहितको रोजगार बैंक स्थापना
- उद्यम विकास केन्द्र स्थापना
- श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने विद्यार्थीलाई सहजता
- रोजगार सिर्जना गरेबापतको सुविधा
- वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता
- सबै स्थानीय तहमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, आधारभूत श्रमअधिकार र श्रममापदण्डको कार्यान्वयन
कृषि
- किसान र उद्यमीलाई सुलभ ऋणको व्यवस्था
- कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा
- बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रम विस्तार
- पालिकामा सुपथ कृषि सामग्री पसल स्थापना
- कोल्ड स्टोरेज र कोल्ड मूल्य शृंखला निर्माण
- एक वडा एक हाटबजार योजना
एकीकृत समाजवादी
रोजगारी
- श्रम विभाग गठन गरी श्रमिकहरूको पेसागत र वर्गीय हकहित सुरक्षाका लागि विविध योजना बनाई काम गर्ने
- वैदेशिक रोजगारीबाट सिकेर आएको सीपलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हरेक पालिकामा तथ्यांक संकलन गरी रोजगार सिर्जना गर्ने
- एक घर, एक रोजगारका साथै विपन्न्न नागरिकलाई गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठाउने
कृषि
- किसानले पाउनुपर्ने मूल्य र बजारीकरणलाई प्राथमिकता
- कृषि उत्पादन संरक्षणका लागि हरेक पालिकामा आवश्यकताअनुसारको शीतभण्डार
- आधुनिक कृषि प्रविधिमा जोड र स्थानीय बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न हरेक पालिकामा पहल
- भूमि बाँझो राख्न नपाउने विषयलाई कडाइका साथ लागू गरिने
जनता समाजवादी
रोजगारी
- कृषि, प्राविधिक, होटेल तथा पर्यटनलगायत क्षेत्रका उत्कृष्ट ५० उद्यमीलाई विदेशमा तालिम
- वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिने
कृषि
- कृषिको यान्त्रीकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिने
- युवाहरूलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न र उत्पादकत्व बढाउन आधुनिक कृषि उपार्जनमा जोड
- व्यवस्थित कृषि फार्म निर्माण, कृषि भण्डारणमा जोड
राप्रपा
रोजगारी
- एक पालिका एक स्वरोजगार तालिम केन्द्रको स्थापना र तालिमप्राप्त युवालाई रोजगारको व्यवस्थापन गर्ने
- सीप सिकेका युवालाई रोजगारको व्यवस्थापन
- आयोजनाहरूमा स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता
कृषि
- कृषि उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रवद्र्धनलाई प्रथम प्राथमिकता
- निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता
- कृषिउपज बेच्ने सहकारीलाई अनुदान
- आधुनिक खेती गर्ने समूहलाई अनुदान
