राजनीतिक होइन, स्वार्थको गठबन्धन

स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब धेरै दिन बाँकी छैन । यदि सरकारले कुनै बहाना बनाएन भने यही वैशाख ३० गते नेपालका सबै ७५३ वटै स्थानीय तहले अर्को पाँच वर्षका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि पाउनेछन् । संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को निर्वाचनको मिति तोकिएको छैन । सम्भवतः २०७९ सालभित्रै सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुनेछन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै देशमा चुनावी गतिविधि बढिरहेका छन् । निर्वाचन आयोग चुनाव सम्पन्न गर्न लागिपरेको छ । राजनीतिक दलमा नेता–कार्यकर्ता दल प्रवेश गर्ने–गराउने होड तीव्र बनेको छ । कार्यकर्ताका सामाजिक सञ्जाल दल र नेताको बचाउ र प्रचारमा रंगिएका छन् । निर्वाचनका लागि ठूला भनिएका दल गठबन्धन गरी साझा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । सत्तासीन दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादीलगायत दलको एउटा समीकरण छ । प्रतिपक्ष दल एमाले परिवार दल र पञ्चायती व्यवस्थाको सत्ता साझेदार तथा हिन्दुवादी नेता कमल थापाको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र नेपालसँग चुनावी गठबन्धन गरेको छ । सत्ता साझेदार गठबन्धनसँग अत्तालिएको एमालेले आफ्ना गठबन्धन दलसँग लिखित सम्झौता नै गरेको छ । 

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भए पनि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु नेताहरूमा देखिएको पद, सत्ता र भत्ताप्रतिको स्वार्थप्रेरित प्रवृत्ति हो । शोषित, पीडित, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्न, राष्ट्रिय हितविपरीतका विषयलाई टुंगो लगाउँदा गरिने निर्वाचनमा गणपूरक नपुग्ने अवस्थामा गठबन्धन गर्न सकिन्छ । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतालाई स्विकार्ने या नस्विकार्ने विषयमा गठबन्धन गरी बहुमतले निर्णय गर्न सकिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनका लागि दलबीच गठबन्धन गर्नु नेताहरूलाई जनताप्रति विश्वास नहुनु होइन र ? 

लोकतन्त्रका नवराजाहरूमा आफूले चुनाव जिते लोकतन्त्र रहने, हारे लोकतन्त्रको हार हुन्छ भन्ने भ्रम छ । यो उनीहरूको नोकरसाहीउन्मुख प्रवृत्ति हो । सत्ताको स्वार्थका लागि आन्दोलन गर्न गाउँ–गाउँबाट कार्यकर्ता काठमाडौँ उतार्न सक्ने बालकोट, बुढानिलकण्ठ, खुमलटार र कोटेश्वरका साहुजी एवं नवराजाहरूले कोभिड–१९ को महामारीमा सहरमा लकडाउन हुँदा पैदल गाउँ फर्किन बाध्य जनताको दुःख किन नदेखेको ? लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाई खानका लागि खुलामञ्चमा लाइन लागिरहेका मजदुरलाई नदेख्ने टुँडिखेलमा गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गरेका नेताहरूलाई कसरी गणतन्त्रवादी भन्ने हामीले ? 

तीन–चारओटा राजनीतिक दल मिलेर साझा उम्मेदवार उठाउनु भनेको जसरी पनि राजनीतिक साहुजीहरूले आफूले चाहेको मान्छे जिताउने एक मात्र उद्देश्य हो । यसरी गठबन्धन गर्नु भनेको आफ्नो अनुकूलतामा निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्नै खल्तीको मान्छेलाई सत्ताको रसपान गराउनेभन्दा अर्को कुनै उद्देश्य हुन सक्छ र ? 

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भए पनि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु नेताहरूमा देखिएको पद, सत्ता र भत्ताप्रतिको स्वार्थप्रेरित प्रवृत्ति हो

गएको पाँच वर्षमा स्थानीय निकायले थुप्रै धुन्धुकारी काम गरे । ठाउँ–कुठाउँ भ्युटावर बनाए । वर–पीपलका चौतारा मासेर सिमेन्टका रुख रोपे । डोजर साहुजी बनेर भाइभारदारलाई ढल–बाटो बनाउने ठेक्का सुम्पिए । जनताका हितमा काम बिरलै भए । जेजति गरियो, सबै आफ्नै र आसेपासेकै हितका लागि गरियो । 
त्यस्तै केन्द्र सरकारका साहुजीले पनि आफ्नै भाइभारदारलाई मान तथा पदवी दिलाए । आफ्नै कार्यकर्ता, चम्चे र नातागोतालाई पाटीभित्र मनोनीत गरे । कसैलाई राजदूत बनाए, कसैलाई सांसद बनाए, कसैलाई संवैधानिक पद दिलाए । कतै कौडीको भाउमा सरकारी सम्पत्ति व्यापारीलाई मिलाए । 

नेपालमा धेरैपल्ट राजनीतिक परिवर्तन भयो । व्यवस्था फेरियो, फेरिएको व्यवस्थाले नेता, कर्मचारी र व्यापारीले तीन पुस्तालाई पुग्ने धन कमाए । त्यसले जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन । आज पनि सर्वसाधारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका लागि दरदर भट्किरहेका छन् । माओवादी जनयुद्ध विश्रामपश्चात् ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन गरेको पनि १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यति धेरै समय बित्दा पनि जनताको जीवनस्तर किन सुधार हुन सकेन ? सर्वसाधारणका लागि सरकारी सेवा–सुविधा किन यत्ति धेरै झमेला, किन धेरै सास्तीपूर्ण हुन पुगे ? के यसलाई परिवर्तन गर्ने तागत बालुवाटार, खुमलटार, बालकोट, कोटेश्वर दरबारमा विराजमान नवराजा तथा तिनका उत्तराधिकारीसँग छ ? जुनसुकै व्यवस्था आए पनि नेताहरूको सत्तामोह र स्वार्थी प्रवृत्तिका कारण जनताले जेबी टुहुरेको गीतलाई सम्झाउँछ :

बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले, बस्नेको मन रुवाउँछ ।
लाखाैँका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई स्वर्ग छ ।। 

हाम्रा नवराजाहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, यो व्यवस्थाले जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन । त्यसैले, उनीहरू गठबन्धन गर्न चाहन्छन्, हरतरहले सत्तामा कायम रहन चाहन्छन् । आफ्ना सीमित मान्छेले चुनाव जितून् र सत्ताको भत्ताले मोजमस्ती गरून् भन्ने चाह उनीहरूमा छ । संविधानले निर्वाचनमा मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार चित्त नबुझे भोट रिजेक्ट गर्ने व्यवस्था नगरेका कारण त्यसैको फाइदा लोकतन्त्रका नवराजाले उठाउँदै छन् । यो स्थिति धेरै चल्न दिनु हुँदैन ।