अढाई लाख गैरमतदाता पनि सूचीमा

शुक्रबार, ९ बैशाख, २०७९
डिजिटल संस्करण

स्थानीय तह र निर्वाचन आयोगको लापरबाहीले मृत्यु दर्ता भएकासहित करिब अढाई लाख गैरमतदाता पनि सूचीमा, मत दुरुपयोगको जोखिम

  • मृत्यु भएका जनप्रतिनिधिको नामसमेत सूचीबाट हटेन
  • मृत्यु दर्ता नै नगरेपछि जुम्लाका मृतक मतदाता सूचीमै
  • मकवानपुरका स्थानीय तह भन्छन्– आयोगको पत्र नै पाएनौँ
  • धादिङमा मृत्यु भएका ५,०५० मतदातामध्ये ४,०२६ को नाम सूचीमै

- उदयपुरको कटारी नगरपालिका– ११ गोठडाँडाका रोमबहादुर राउतको दुई वर्षअघि मृत्यु भयो । परिवारले मृत्यु दर्ता गरेर त्यतिवेलै प्रमाणपत्र लिएको थियो । तर, अहिले पनि उनको नाम मतदाता सूचीमा छ । ‘बुबाको मृत्यु भएको दुई वर्ष भयो । हामीले समयमै वडा कार्यालयमा मृत्यु दर्ता गराएर प्रमाणपत्र लिएका हौँ । दुई वर्षपछि पनि मतदाता सूचीमा बुबाको नाम देख्दा छक्क परेका छौँ,’ छोरा राजन राउतले भने । रोमबहादुरको मतदाता परिचयपत्र नम्बर ०९५४७४९४ हो । 

- झापाको दमक नगरपालिका– ३ बाघखोरका धनबहादुर बुढाथोकीको गत १० असारमा ७८ वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो । काजकिरिया सकेर श्रीमती अतिमायाले २७ असारमा वडा कार्यालयमा मृत्यु दर्ता गरिन् । तर, निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतदाताको अन्तिम नामवलीमा धनबहादुरको नाम अझै छ । ‘श्रीमान् बितेकै महिना वडा कार्यालय गएर मृत्यु दर्ता गराएकी हुँ,’ अतिमायाले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा दमक– ३ को सि.नं. ११०१ मा पतिको नाम रहेछ ।’ उनको मतदाता नम्बर १२१७४६५ हो । 

- महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका– २ की घुघुरवती मालिनको ९ चैत ०७३ मा मृत्यु भयो । छोरा दशरथ भण्डारीले केही दिनभित्रै आमाको मृत्यु दर्ता गराए । तर, घुघुरवतीको नाम अहिले पनि मतदाता सूचीमा छ । स्थानीय तह र निर्वाचन कार्यालयको लापरबाहीले चार वर्षअघि मृत्यु भएकी आमाको नाम अहिले पनि मतदाता सूचीमा रहेको दशरथले बताए ।

 ०००                                          ०००

मृत्यु भइसक्दासमेत मतदाता नामावलीमा नाम रहेका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । निर्वाचन आयोग र स्थानीय तहहरूको लापरबाहीले मृत्यु दर्ता भइसकेका व्यक्ति पनि अझै मतदाता सूचीमा छन् । निर्वाचन आयोगकै अनुसार यस्तो संख्या करिब अढाई लाख हुन सक्ने अनुमान छ ।

मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारले वडा कार्यालयमा मृत्यु दर्ता गराएपछि स्थानीय तहले ‘अपडेट’का लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउँछ । बसाइँ सरेकाहरूको पनि मतदाता नामावली ‘अपडेट’ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मृत्यु दर्ता गरिएका र बसाइँसराइको जानकारी गराएकाहरूको समेत अहिलेसम्म मतदाता सूचीमै नाम छ । कतिपय स्थानीय तहहरूले मृत्यु दर्ता र बसाइँसराइको जानकारी गराएकाहरूको विवरण आयोगलाई उपलब्ध नै गराएनन् ।

मृत्यु दर्ता नगरेका र बसाइँ सरेको जानकारी नगराएकाहरूको पनि ठूलो संख्यामा मतदाता सूचीमा नाम छ । यसले एकातर्फ मत दुरुपयोगको जोखिम देखाउँछ भने अर्कोतर्फ खसेको मतको प्रतिशत पनि घटाउँछ । ‘नामावलीमा अपडेट नभएर त्रुटि भएका देशभर दुईदेखि साढे दुई लाखसम्म नाम रहेको मेरो अनुमान छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘मरेका मानिसले मतदान गर्ने सम्भावना त भएन, तर यसले खसेको मतको प्रतिशत घटाउँछ । ०.२ प्रतिशत ‘इरर’ आउने देखिन्छ ।’ 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले मरेका मान्छे मतदाता नामावलीमै हुनुमा सबै पक्षको गल्ती रहेको बताए । ‘आयोगको सूचनाका आधारमा सम्बन्धित परिवारको सदस्य तथा छिमेकीले त्रुटि सच्याउन अग्रसरता देखाउनुपर्ने हो । जिम्मेवारी पाएकाले कसले जिम्मेवारी पूरा गरे, कसले गरेनन्, छानबिनको विषय होला,’ उनले भने, ‘अब दुई विषयमा सचेत हुनुपर्छ । पहिलो, ‘मृतक मतदाता’को नामबाट अरूले मतदान गरेर दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले सतर्क हुनुपर्छ । दोस्रो, भविष्यमा यस्तो खालको समस्या आउन नदिन यसबाट आयोगले पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ 

कतिपय स्थानीय तहहरूले उपलब्ध गराएको विवरणसमेत आयोगले ‘अपडेट’ नगरेको बताएका छन् । तर, निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त भएजति सबै विवरण ‘अपडेट’ गरेको दाबी गरेको छ । ‘आयोगमा आएका सबै केस अपडेट गरेरै १३ चैतमा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरेका हौँ । अब त्रुटि सच्याउन मिल्दैन, अदालतमा मुद्दा हाल्न पनि पाइँदैन,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘व्यक्ति त्यही हो भनेर खुल्न आएको अवस्थामा मतदानको अधिकार हुन्छ । अब कुनै आयोगलाई आरोप लगाउन पाइँदैन ।’ 

मृत्यु भएका जनप्रतिनिधिको नाम पनि मतदाता नामावलीमा
आममतदाता मात्र होइन, मृत्यु भएका जनप्रतिनिधिको नामसमेत निर्वाचन आयोगको अन्तिम नामावलीमा छ । पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष नथुनीप्रसाद कुसवाहको १७ वैशाख ०७८ मा मृत्यु भयो । झन्डै एक वर्षअघि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका ७९ वर्षीय कुसवाहको नाम अझै पनि मतदाता सूचीमा छ । 

१३ चैत ०७७ मा मृत्यु भएका कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष मदनबहादुर चन्द र ५ मंसिर ०७७ मा मृत्यु भएका बेलडाँडी गाउँपालिका– ५ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर रोकाया अझै मतदाता छन् । रोकायाका छोरा भूपेन्द्र रोकायाले बाबुको मृत्यु दर्ता गराइसकेको बताए । ‘बुबाको निधनपछि केही दिनमै हामीले वडा कार्यालय पुगेर मृत्यु दर्ता गराएका हौँ,’ भूपेन्द्रले भने, ‘उहाँको नाम अझै नामावली सूचीमा कसरी आयो, आश्चर्यमा परेका छौँ ।’ 

१२ जेठ ०७७ मा कृष्णपुर नगरपालिका– ७ का वडाध्यक्ष कल्लुराना थारू, २३ कात्तिक ०७७ मा पुनर्वास नगरपालिका– ४ की वडासदस्य टीका सुनार र २९ भदौ ०७८ मा जिल्ला समन्वय समिति सदस्य बलराम पन्तको मृत्यु भएको थियो । उनीहरूको नाम पनि अन्तिम नामावलीमा समावेश छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी भानबहादुर महराले मृत्यु भएका मानिसको नाम प्राविधिक त्रुटिले पुनः समावेश भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले पालिकासँग मृत्यु भएका जनप्रतिनिधिको नाम माग गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘वडा र पालिकाबाट आएका विवरण सीधै आयोगमा पठायौँ, त्यसैमा त्रुटि भएको रहेछ ।’ 

उदयपुरको कटारीमा वडाध्यक्षकै मृत्यु भइसकेका काका अझै मतदाता
उदयपुरको कटारी नगरपालिका– ८ का वडाध्यक्ष कमल श्रेष्ठका दिवंगत काका भक्तबहादुर श्रेष्ठको नाम मतदाता नामावली सूचीमा छ । ‘मृत्यु भएका, बसाइँ सरी अन्यत्र गएका मतदाताको नाम पठाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पत्र पठाएको थियो,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले सूची हेर्छु, मृत्यु भइसक्नुभएका मेरै काकाको नाम पनि रहेछ ।’ भक्तबहादुरको मतदाता परिचयपत्र नम्बर ०९५१३७२३ छ । 

कटारी नगरपालिका– ११ गोठडाँडाका मानबहादुर राउतको नाम पनि मतदाता सूचीमा भेटिएको छिमेकी राजन राउतले बताए । ‘मानबहादुर काकाको मतदाता परिचयपत्र नम्बर ०९५४७४८६ हो । उहाँको पनि झन्डै दुई वर्षअघि नै मृत्यु भएको हो । अझै हटाएको रहेनछ,’ उनले भने । कटारी नगरपालिका– १० सोरुङका नलेन्द्रकुमार राउतको गत साउनमा मृत्यु भएको थियो । मतदाता नम्बर ०९५४६०१६ मा उनको नाम अझै सूचीमै छ । दुई वर्षअघि मृत्यु भएका राजनका बुबा रोमबहादुरको नाम पनि मतदाता सूचीमा छ । 

उदयपुरमा मृत्यु भएका तथा बसाइँ सरी अन्यत्र गएका धेरै मतदाताको नाम अन्तिम सूचीमा समावेश छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय उदयपुरका सूचना अधिकारी उत्तम भट्टराईले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नुभन्दा अगाडि मृत्यु भएका तथा बसाइँ सरी जिल्लाबाहिर गएका चार सय २३ जनाको नाम मात्र हटाउन सकिएको बताए । ‘हामीले प्रत्येक पालिकाका वडामा पत्र पठाएर विवरण मागेका थियौँ,’ उनले भने, ‘धेरै वडाबाट विवरण नै आएन, त्यसैले हटाउन सकेनौँ ।’ उदयपुरमा हाल दुई लाख २३ हजार एक सय ३८ मतदाता छन् ।

मोरङमा कम्तीमा नौ सय ४१ मृतकको नाम मतदाता सूचीमा
मोरङमा मृत्यु भइसकेका नौ सय ४१ जनाको नाम अन्तिम नामावलीमा समावेश छ । निर्वाचन कार्यालय मोरङका प्रमुख लेवनकश्यप अधिकारीका अनुसार तोकिएको समयभित्र पालिकाहरूले विवरण नपठाएकाले मृत्यु भएका नौ सय ४१ जनाको नाम हटाउन नसकिएको हो । अधिकारीका अनुसार २३ फागुन ०७८ भित्र विवरण पठाउन कार्यालयले सबै पालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । समयभित्र आएका ६ सय २४ जनाको नाम अन्तिम सूचीबाट हटाइयो । तर, ढिलो आएका नौ सय ४१ नाम अझै सूचीमै छन् । निर्वाचन कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी तीर्थ अधिकारीका अनुसार ०७४ को निर्वाचनमा मृत्यु भएका दुई हजार नौ सय २० जनाको नाम हटाइएको थियो । त्यसपछि पटक–पटक गरेर तीन हजार पाँच सय ४४ जनाको नाम हटाइसकिएको छ । तर, अझै पनि सूचीमा मृतकहरूको नाम बाँकी छ । 

कालिकोटमा परिवारले मृत्यु दर्ता नगराउँदा मतदाता सूचीमै नाम
पालिकाहरूबाट विवरण नपुगेर वा निर्वाचन कार्यालयमा समय र जनशक्ति अभाव भएर मात्र होइन, मृतकको परिवारका सदस्यले मृत्यु दर्ता नगराउँदासमेत मतदाता नामावली अद्यावधिक हुन सकेको छैन । कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका– ९ लालुका नाने दमाईं एक उदाहरण हुन् । उनको मृत्यु भएको चार वर्ष भयो । तर, परिवारले वडा कार्यालय पुगेर अझैसम्म मृत्यु दर्ता गराएको छैन । वडाध्यक्ष जोरबहादुर शाही भन्छन्, ‘नाने दमाईंजस्तै अरू १५ जनाजति मैले नै चिनेको छु, ती कसैका परिवारले मृत्यु दर्ता गराएका छैनन्, भन्दा पनि आउँदैनन् । त्यसैले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर मल्ल भन्छन्, ‘जिल्लाका नौ स्थानीय तहले विवरण नै पठाएनन् ।’

सिराहामा मात्रै दुई हजार सात सय ३६ मृतकको नाम 
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिराहाका नायव सुब्बा नवराज खतिवडाका अनुसार ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि मृत्यु भएका तीन हजार चार सय ४८ जनामध्ये दुई हजार सात सय ३६ जनाको नाम अझै मतदाता सूचीमा छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले पठाएको सूचीको आधारमा सात सय १२ जनाको नाम मात्र सूचीबाट हटाइएको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहले विवरण पठाए पनि जनशक्ति र समयको अभावले सबै नाम हटाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । निर्वाचन कार्यालयको अद्यावधिक मतदाता सूचीलाई आधार मान्दा लहान नगरपालिकामा आठ सय १९, सिराहा नगरपालिकाका सात सय ९० र धनगढीमाईका दुई सय ८३ जनाको नाम अझै सूचीमा छ ।

मकवानपुरका स्थानीय तह भन्छन्– आयोगको पत्र नै पाएनौँ
मकवानपुरमा एक उपमहानगर, एक नगर र आठ पालिका छन् । तर, कुनै पनि पालिकाको विवरण अद्यावधिक भएको छैन । निर्वाचन कार्यालयले विवरण अद्यावधिक गराउन पत्र नपठाएको पालिकाहरूको भनाइ छ । निर्वाचन कार्यालयले भने समयमै पत्र पठाएको दाबी गरेको छ । निर्वाचन कार्यालय र पालिकाको समन्वय अभावमा ०७४ यता मृत्यु भएका सबै मतदाताको नाम यसपटक पनि अन्तिम नामावलीमा समावेश भएको छ । 

निर्वाचन कार्यालय हेटौँडाका अनुसार ०७४ यता मृत्यु भएकाहरूको विवरण मागी गत १६ फागुनमा पालिकाहरूलाई पत्राचार गरिएको थियो । ‘हामीले १६ फागुनमा पत्र पठाएर स्थानीय तहसँग मृत्युको विवरण मागेका थियौँ,’ प्रदेश निर्वाचन अधिकारी लुम्बनाथ पोखरेलले भने, ‘तर, १० वटै स्थानीय तहले विवरण पठाएनन् । जसका कारण २७ देखि २९ फागुनभित्र अद्यावधिक गर्ने समयमा नाम हटाउन सकिएन ।’ 

अधिकांश पालिकाले भने निर्वाचन कार्यालयको पत्र प्राप्त नै नभएको प्रतिक्रिया दिए । थाहा नगरपालिका प्रमुख लवशेर विष्टले भने, ‘निर्वाचन कार्यालयले पत्र पठाएको मलाई थाहा छैन । हामीबाट विवरण नपाए पनि घटना दर्ताको विवरण केन्द्रीय तथ्यांकबाट लिएको भए हुन्थ्यो । स्थानीय तहले नै पठाउनुपर्छ भन्ने छैन ।’ 

तनहुँमा मृतक मतदाता २,६६६,८२४ को मात्रै हट्यो नाम
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँमा जिल्लाका नौ स्थानीय तहबाट दुई हजार ६ सय ६६ मृतक मतदाताको नाम अद्यावधिक गराउन विवरण प्राप्त भएको थियो । तर, निर्वाचन कार्यालयले आठ सय २४ जनाको नाम मात्रै हटायो । मृत्यु भइसकेका एक हजार आठ सय ४२ मतदाताको नाम अन्तिम नामावलीमै रह्यो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले विवरण नबुझाएकाले त्यस पालिकामा बसोवास गर्ने मृतक मतदाता पनि सूचीमै अटाए । 

निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले नौवटा स्थानीय तहबाट दुई हजार ६ सय ६६ जनाको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन आएको जानकारी दिए । तर, प्राप्त विवरण पूर्ण नभएकाले सबैको नाम हटाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहबाट प्राप्त मृत्यु दर्ता अभिलेखमा मृतकको मतदाता नम्बर थिएन । मृत्यु दर्ता अभिलेखअनुसार मृतकको नामथरबाट मतदाता नामावली खोजी गर्दा सम्भव भएन । त्यसैले धेरै नाम हटाउन सकिएन,’ प्रमुख निर्वाचन अधिकृत ढकालले भने । 

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाबाट एक सय ९६ जनाको विवरण पठाइएकोमा ५० जनाको, रिसिङ गाउँपालिकाबाट ३६ मध्ये पाँचको, घिरिङका एक सय ६० मध्ये ६४ को, देवघाटका दुई सय पाँचमध्ये ३१ को, भानु नगरपालिकाको सात सय २१ मध्ये दुई सय ८१ जनाको मात्रै नाम सूचीबाट हटाइएको छ । भीमाद नगरपालिकाका दुई सय ६५ मध्ये ७४, म्याग्दे गाउँपालिकाको तीन सय ५० मध्ये ४९ र व्यास नगरपालिकाका पाँच सय ६८ मध्ये एक सय ५५ जनाको मात्रै नाम हटाइएको छ ।

एक वर्षअघि बितेका कांग्रेसका नगर सभापतिको नाम सूचीमै
ताप्लेजुङको फुङलिङका कांग्रेस नगरसभापति शिवकुमार गुरुङको १० वैशाख ०७८ मा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गयो । परिवारले २ असारमा फुङलिङ नगरपालिकाको ६ नम्बर वडा कार्यालय पुगेर मृत्यु दर्ता गरायो । तर, शिवकुमारको नाम अन्तिम मतदाता सूचीबाट हटेन । गुरुङको मात्र होइन, विभिन्न समयमा मृत्यु भएका सो वडाका ३१ मतदाताको नाम अहिले पनि सूचीमा छ । नगरप्रमुख छत्रपति प्याकुरेल भन्छन्, ‘फुङलिङ नगरपालिकाका अधिकांश मृतक मतदाताको नाम अहिले पनि सूचीमा देखिन्छ ।’ 

धादिङमा मृत्यु भएका ५,०५० मतदातामध्ये ४,०२६ को नाम सूचीमै
धादिङका १३ स्थानीय तहले पाँच हजार ५० मृतकको विवरणसहितको सूची अद्यावधिक गराउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पठाएका थिए । तीमध्ये एक हजार २४ जनाको नाम मात्रै मतदाता नामावलीबाट हटेको छ, बाँकी चार हजार २६ मृतक अहिले पनि धादिङको मतदाता छन् । 

धादिङका निर्वाचन अधिकारी सन्तोषकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘धादिङमा एक लाख ३२ हजार ४० महिला, एक लाख ३६ हजार चार सय ३१ पुरुष र अन्य एकजना गरी दुई लाख ६८ हजार चार सय ७२ मतदाता अन्तिम नामावलीमा छन् । तर, वास्तविक मतदाता भने त्योभन्दा कम हुन सक्छन् ।’

मृत्युको चार वर्षपछि पनि मतदाता
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका– २ की घुघुरवती मालिनको ९ चैत ०७३ मा मृत्यु भयो । उनका छोरा दशरथ भण्डारीले केही दिनभित्रै आमाको मृत्यु दर्ता गराए । तर, घुघुरवतीको नाम अहिले पनि मतदाता सूचीमा छ । चार वर्षअघि निधन भएकी आमा अझै मतदाताको रूपमा रहेको देखेर दशरथ आश्चर्यचकित छन् । सञ्चारकर्मीसमेत रहेका उनले स्थानीय तह र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको लापरबाहीले यस्तो भएको गुनासो गरे । निर्वाचन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख सुबोधकुमार महतो स्थानीय तहले मृतक तथा बसाइँ सरेर जानेहरूको विवरण नपठाएकाले यस्तो भएको बताउँछन् । उनले गौशाला, औरही, रामगोपालपुर र मटिहानी नगरपालिका तथा पिपरा गाउँपालिकाबाट प्राप्त ६ सय ८१ जनाको नाम हटाइएको जानकारी दिए ।

दाबी–विरोध नगर्दा जुम्लाका मृतकको नाम सूचीमै
जुम्लामा दाबी–विरोध नपरेकाले धेरै मृतकको नाम अहिले पनि मतदाताको रूपमै छ । चन्दननाथ नगरपालिका– ७ का बालिका रावल, हरिदत्त कुँवर, हिउँसरी रावल, कर्णजंग महत, क्षेत्रबहादुर महत, लालचन्द्र सार्की, मानबहादुर खत्री, नेपाल्या सार्की, रत्न सार्की, सुशीला कुँवर, श्यामलाल महतको मृत्यु भइसकेको छ । यी अधिकांशकोे न मृत्यु दर्ता भएको छ, न उनीहरूका परिवारले निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको समयमा दाबी–विरोधको निवेदन दिए । त्यसैले सबैको नाम अहिले पनि नामावलीमा छ । नेपाल्याका भाइका छोरा बिर्ख सार्कीले भने, ‘जेठा बुबा नेपाल्याको धेरैअघि मृत्यु भएको हो । उहाँले विवाह पनि गर्नुभएको थिएन । त्यसैले घरमा कोही छैनन् । मृत्यु दर्ता पनि भएन, नाम हटाउन पनि कोही निर्वाचन कार्यालय गएको छैन ।’ जिल्ला निर्वाचन अधिकारी महेश शर्माका अनुसार निधन भएका परिवारले स्थानीय तह वा सम्बन्धित परिवारजनबाट प्रमाणित हुने कागजातसहित नआएकाले धेरैको नाम अहिले पनि सूचीमै छ । 

रसुवामा ३६६ को नाम अद्यावधिक
निर्वाचन कार्यालय रसुवाले मृतक मतदाताको नामावली अद्यावधिक गर्न जिल्लामा दुईपटक अभियान चलाएको थियो । त्यसक्रममा तीन सय ६६ मृतकको नाम सूचीबाट हटाएको छ । तर, सबै पालिकाले विवरण नपठाएकाले अहिले पनि केही मृतकको नाम मतदाताको सूचीमा रहेको देखिन्छ । ०७४ को निर्वाचनयता दुई चरणमा गरी तीन सय ६६ नाम हटायौँ,’ निर्वाचन अधिकृत श्रीराम थापाले भने, ‘नौकुण्ड र उत्तरगया गाउँपालिकाले ५ पुस ०७७ यता मृत्यु भएकाहरूको विवरण नपठाएकाले पूर्ण अद्यावधिक हुन सकेन ।’ उनले ०७४ यता दोहोरो नाम भएका एक सय १४ जना मतदाताको नाम पनि हटाइएको जानकारी दिए । 

स्थानीय तहहरूले आयोगलाई मृतकको विवरण नदिँदा अद्यावधिक भएन
दाङमा ०७४ साउनयता मृत्यु भएका मतदाताको नाम अहिले पनि अन्तिम सूचीमै छ । त्यसयता कुनै पनि पालिकाले मृत्यु दर्ताको विवरण नपठाएकाले अद्यावधिक गर्न नसकिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले बताए । घोराही उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भीम चौधरीले मतदाता नामावलीमा नाम भएका कतिको मृत्यु भयो भन्ने विवरण अहिलेसम्म संकलन नगरेको बताए ।  

बाँकेका पाँच पालिकाले तोकिएको समयमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मृतकहरूको विवरण नै पठाएनन् । पठाएकाहरूले पनि अपूरो विवरण दिएकाले एक सय १० जनाको नाम नामावलीबाट हटाउन नसकिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी युवराज पन्तले बताए । उनका अनुसार खजुरा, बैजनाथ, नरैनापुर, डुडुवा र जानकी गाउँपालिकाले मृत्यु दर्ता भएकाहरूको विवरण नै उपलब्ध गराएनन् । त्यस्तै, कैलालीका १३ मध्ये ६ स्थानीय तहले पनि ०७४ यता मृत्यु भएका मतदाताको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाएनन् ।  

०७७ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दोलखाले मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम चलाएको थियो । त्यसक्रममा नौवटा स्थानीय तहबाट एक हजार नौ सय ८३ मृतक मतदाताको नाम नामावलीबाट हटाइयो । तर, त्यसयता न कार्यक्रम चल्यो, न स्थानीय तहले चासो राखेर आयोगमा विवरण अद्यावधिक गराए । जसका कारण ०७७ यता मृत्यु भएका अधिकांश मतदाताको नाम यसपटक पनि समावेश हुन पुग्यो । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार सातवटा पालिकाले यसपटक विवरण पठाएनन् । भीमेश्वर नगरपालिका, बिगु, गौरीशंकर, वैतेश्वर, तामाकोसी, मेलुङ र शैलुङ गाउँपालिकाले विवरण नपठाएको निर्वाचन कार्यालय प्रमुख शकुन्तला राईले बताइन् । 

साढे दुई लाखजति नाममा त्रुटि होला, अब सच्याउन मिल्दैन : दिनेशकुमार थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त 

निर्वाचन आयोगमा आएका सबै विवरण अपडेट गरेरै १३ चैतमा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरेका हौँ । अब त्रुटि सच्याउन मिल्दैन, अदालतमा मुद्दा हाल्न पनि पाइँदैन । व्यक्ति त्यही हो भनेर खुल्न आएको अवस्थामा मतदानको अधिकार हुन्छ । अब आयोगलाई कुनै आरोप लगाउन पाइँदैन ।

नामावलीमा अपडेट नभएर त्रुटि भएका देशभर दुईदेखि साढे दुई लाखसम्म नाम रहेको मेरो अनुमान छ । मरेका मानिसले मतदान गर्ने सम्भावना त भएन, तर यसले खसेको मतको प्रतिशत घटाउँछ । ०.२ प्रतिशत ‘इरर’ आउने देखिन्छ । पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयले मतदाता नामावली संकलनको समयमा निरन्तर अपडेट पठाउँछ ।

तर, मरेका सबै मानिसका परिवारका सदस्यले मृत्यु दर्ता गर्दैनन्, बसाइँ सरेका पनि सबैले बसाइँसराइ दर्ता गर्दैनन् । सबै पालिकाबाट मतदाता नामावली अद्यावधिक गरेर सीधै केन्द्रमा पठाउने गरी संयन्त्र नभएसम्म यो समस्या पूर्ण रूपमा हल नहुने देखिन्छ । हामीले मरेका र सरेका घटना दर्ता अपडेट गर्ने र मतदाता नामावलीलाई एकीकृत गर्ने गरी सफ्टवेयर बनाउन खोजेका पनि छौँ । आगामी दिनमा त्यो गर्छौँ । 

‘मृतक मतदाता’को नामबाट अरूले मतदान गरे दुरुपयोग हुन सक्छ : भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त 
मरेका मान्छे मतदाता नामावलीमै हुनुमा सबै पक्षको गल्ती देखिन्छ । आयोगको सूचनाका आधारमा सम्बन्धित परिवारको सदस्य तथा छिमेकीले त्रुटि सच्याउन अग्रसरता देखाउनुपर्ने हो । जिम्मेवारी पाएकाले कसले जिम्मेवारी पूरा गरे, कसले गरेनन्, छानबिनको विषय होला ।

अब दुई विषयमा सचेत हुनुपर्छ । पहिलो, ‘मृतक मतदाता’को नामबाट अरूले मतदान गरे दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले सतर्क हुनुपर्छ । दोस्रो, भविष्यमा यस्तो खालको समस्या आउन नदिन यसबाट आयोगले पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

एक करोड ७७ लाखको नामावलीमा पूर्ण रूपमा समस्या नै नहुने भन्ने त हुँदैन । तर, यसको अर्थ समस्यालाई ध्यान दिनुपर्दैन भन्ने होइन । 

See More On

सुझावित समाचार