नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पुनः काममा फर्किएका छन् । सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बुधबार पुनः नियमित जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन् ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले ४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनमाथि ६ वैशाखमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीउपर भएको निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेशपछि उनी बुधबार काममा फर्किएका हुन् । डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र, बैंकका उच्च अधिकारी र कर्मचारीले गभर्नर अधिकारीलाई स्वागत गरे । अन्तरिम आदेशले जिम्मेवारीमा फर्किएका गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई थप बलियो बनाएको बताए ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेस भएको निवेदन त्यहाँ विचाराधीन छ, अन्तिम आदेश आउन बाँकी छ । त्यसो हुनाले म धेरै कुरा राख्न चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘मलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका रूपमा काममा निरन्तरता दिनू भन्ने आदेश भएको हुँदा म आज यहाँ हाजिर भएको छु ।’
भोलिका दिनमा आफूले पेस गरेको निवेदनमाथि थप सुनुवाइ र कारबाही हुँदै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति र आर्थिक स्थायित्व सम्बन्धमा यसरी नै सकारात्मक सन्देश आउने आशा राखेको उनले बताए ।
समन्वय गरेर अघि बढ्छु
पुनः काममा फर्किएका गभर्नरले मुलुकको अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वका निम्ति आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘गभर्नर पद व्यक्ति नभएर संस्था पनि हो । जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा विभिन्न आरोह–अवरोह त आइरहन्छन्,’ उनले भने, ‘यसमा कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी सतर्क छौँ ।’ उनले राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको सल्लाहकारसमेत भएको र आवश्यक राय–सल्लाह दिएर समन्वय गरेरै अघि बढ्ने बताए ।
