महिला हिंसाका पीडितले बयान बदल्ने र अदालतबाट न्याय नपाउने स्थितिका विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलेको छ। प्रतिरोध, पुष्पलाल ज्ञानशाला, डाइलेक्किल सोसाइटीलगायतका विभिन्न संस्थाले सामाजिक सञ्जालमा अदालत घेरौँजस्ता ह्यासट्यागसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
सोमबार साँझदेखि सुरु भएको अभियान बुधबार सर्वोच्च अदालत घेराउ गरेर सकिने प्रतिरोधकी सचिव अनिता पण्डितले जानकारी दिइन्। ‘अहिले अदालतमै पुगे पनि पीडितले न्याय नपाउने स्थिति छ। यो पितृसत्तात्मक पुँजीवादी व्यवस्थाको परिणाम हो,’ उनले भनिन्, ‘सामान्य हेरफेर र सुधारले मात्रै यो व्यवस्थामा महिलाले न्याय पाउने अवस्था छैन। यसका लागि व्यापक रूपान्तरण र बदलावको जरुरी देखिन्छ।’
अभियन्ताहरूले अदालतलाई समेत खबरदारी गरिरहेका छन्। ‘उत्पीडितमध्येका पनि उत्पीडित महिलाहरूका मुद्दा कहिल्यै हाम्रो सामाजिक व्यवस्था र राजनीतिक वृत्तमा मूल मुद्दा बनाइएन। त्यसैको परिणामस्वरूप हामी महिलाहरूले हरेक समय हिंसाका अनेकन स्वरूपहरूसँग लडिरहनुपरेको छ,’ अभियानको उद्देश्यबारे अभियन्ता हीरादेवी वाइबा भन्छिन्, ‘हिंसामा परेका सर्भाइवरले न्याय अनुभूति गर्न पाउनुको सट्टा उल्टै बयान बदल्नुपर्ने परिस्थिति बनाइएको छ। यसविरुद्ध हामीले अभियान चलाएका हौँ।’
पल शाह र अछाम अदालतको फैसलापछि सामाजिक सञ्जालमा हिंसापीडितलाई नै सास्ती दिने अवस्था बनेको भन्दै अभियन्ता भावना घिमिरे भन्छिन्, ‘बल्लतल्ल बोल्न हिम्मत गर्ने पीडितलाई चौतर्फी दबाब र धम्की दिएर बयान नै फेर्न लगाउने र सर्भाइवरलाई अपराधी करार गर्ने अदालतलाई खबरदारीका रूपमा हामीले यो अभियान चलाएका हौँ।’ उनीहरूले यो अभियान अदालत घेराउपछि पनि जारी राख्ने बताएका छन्।
