सरकारले छानबिन समिति बनाएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन्। सर्वोच्चका अनुसार अधिकारीले आइतबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले रिट परेको र दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। ‘उहाँको रिट दर्ताका लागि आएको छ,’ उनले भने, ‘दर्ता गर्ने–नगर्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ।’
गत २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सरकारले पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बित भएका छन्।
आयात रोक्न खोजिएका विलासिताका वस्तुहरूको गोप्य सूची सार्वजनिक गरेको आरोप गभर्नर अधिकारीमाथि लगाइएको छ। छानबिन समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ चैत ०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो।
