पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको अंगजस्तो गरेर यसलाई चलाउन खोजिएको उनले बताए।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सचिव वा सहसचिव जसरी अर्थमन्त्रीले चलाउन खोजेको उनको भनाइ छ। मौद्रिक नीति समयमा ल्याउनसमेत नदिइएको उनको आरोप छ।
सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको निन्दनीय काम गरेको उनले बताए। ‘सरकारका अवान्छित आकांक्षालाई पूरा गर्न सहयोगी नबनेका कारण गभर्नरमाथि यस्तो गरिएको छ,’ उनले भने, ‘ सरकारले अविलम्ब यो कदम सच्याओस्। यो व्यक्तिमाथि नभई प्रणालीमाथि गरिएको हस्तक्षेप हो। यसले मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई अझ संकटउन्मुख बनाउनेछ।’
अघिल्लो सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न सकेको बताउँदै अहिले ३ देखि ४ प्रतिशतभन्दा बढिको आर्थिक वृद्धि गर्न नसकिने प्रक्षेपण गरिएको बताए।
उनले नेपालको अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटको मोडमा धकेलिन सक्ने बताउँदै हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे। उनले धने, ‘भुक्तानी असन्तुलन भयावह अवस्थामा पुगेको छ। गत वर्ष ११ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको थियो। अहिले दुई सय ५६ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारी बढ्दा पनि रेमिट्यान्स ५ प्रतिशतले घटेको छ। यसको पछाडि सरकारका नीतिहरू जिम्मेवार छन्।’
वैदेशिक लगानीको वातावरण बिग्रँदै गएको उनले बताए। ‘वैदेशिक सहायताको अवस्था निराशाजनक छ। व्यापार घाटाले छलाङ मारेको छ। न्यून विजकीकरणलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको छ। हुण्डी मौलाएको छ। आयात अनियन्त्रित रूपमा बढेको छ। मूल्यवृद्धि दुई गुणाले बढेको छ। अर्थतन्त्रमा सार्थक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ पौडेलले भने।
