पछिल्ला २० वर्षमा आयोगले कारबाहीका लागि निर्देशन दिएका ११ सय ८४ घटनामध्ये सरकारले ५१ वटा मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ, पीडितहरूले २६ करोड एक लाख दुई हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्
मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा कारबाहीको अवस्था दयनीय छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पछिल्ला २० वर्षमा कारबाहीका लागि निर्देशन दिएका एक हजार एक सय ८४ घटनामध्ये सरकारले ५१ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छ, जुन ४.३१ प्रतिशत मात्रै हो । कारबाहीका ९५.६९ प्रतिशत सिफारिस मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन् ।
१९ असोज ०६८ मा भएको धनुषा मुखियापट्टीका फूलझारी मुखियाको हत्यामा प्रहरी नै संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको भन्दै आयोगले संलग्न अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । आयोगले मुसहरनिया प्रहरी चौकीका असइ जयनारायण यादव मुख्य दोषी र प्रहरी जवानहरू उपेन्द्र यादव, रामदिनेश यादव, दिनेश साह र दिलीप साफी मतियार बनेको अध्ययन–प्रतिवेदनसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । पीडित परिवारलाई तीन लाख राहत दिन पनि आयोगले निर्देशन दियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन कार्यान्वयनमा चासो नै दिएन ।
त्यस्तै, २६ असार ०७० मा खोटाङ पाथेकाका भुदेउ भनिने किरण राईको मृत्यु प्रहरीको यातनाले भएको निष्कर्ष आयोगको स्थलगत अनुसन्धानले निकाल्यो । दोषी देखिएका नेपाल प्रहरीका सइद्वय महेन्द्र खत्री र मुकुन्दप्रसाद बिडारी, प्रहरी हवल्दार सुरेशप्रसाद यादव, प्रहरी जवानहरू नकुल राई, रामकुमार बोगटी, कैलाश खत्री, चन्द्र खड्का, देवराज माझी र नारायण खड्कालाई ज्यानसम्बन्धी महलअन्तर्गत कारबाही गर्न भन्दै आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सिफारिस गर्यो । त्यस्तै, एसपी राजीवबहादुर बस्नेत र प्रहरी निरीक्षक रमेशकुमार देवलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत तीन लाख दिन पनि सरकारलाई पत्र लेख्यो । तर, आयोगका कुनै पनि सिफारिस कार्यान्वयन भएन ।
नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकसमेतको ज्यान गरी ७ भदौ ०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनाबारे आयोगले दिएको निर्देशन पनि अलपत्र छ । सो घटनामा सुरक्षा कमजोरी मुख्य कारक रहेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो । थारू समुदायका रिसोर्ट, घर, पसल, होटेल, एफएम स्टेसनसमेत जलाइएको उक्त घटना सुरक्षा निकायको असावधानी, फितलो समन्वय र सुरक्षा योजना, कमजोर गुप्तचरीलगायत कारणले भएको आयोगको निष्कर्ष थियो । थरुहट कार्यकर्ता र प्रहरीबीचको झडपमा भएको अप्रिय घटनामा आयोगले सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी खडानन्द चौधरी र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एसपी लक्ष्मणबहादुर सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आयोगले सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, कैलालीका तत्कालीन सिडिओ राजकुमार श्रेष्ठ र इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन प्रमुख सुमन धिताललाई पनि दोषी ठहर्याउँदै सचेत गराउन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि आयोगका निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन् । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेल भन्छन्, ‘आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनको घटना छानबिन गर्छ । घटनामा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भर्न सिफारिस गर्छ । यस्ता अधिकांश सिफारिस सरकारको नाममा भएका छन् । तर, निकै कम मात्रै कार्यान्वयनमा गएका छन् । यो अत्यन्त दु:खद हो ।’
आयोगको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला २० वर्षमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकामध्ये सात सय ६५ अर्थात् ६४.०१ प्रतिशत क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित छन् । कुल क्षतिपूर्ति रकम २६ करोड एक लाख दुई हजार चार सय ९७ रुपैयाँ छ । सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले सो रकम पाउन सकेका छैनन् ।
आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारीले राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गरिएका कारण निर्देशन कार्यान्वयन नभएको बताइन् । राजनीतिक नेतृत्वले आयोगलाई ‘पंगु’ बनाएको उनको आरोप छ । ‘आयोगजस्तो संवैधानिक अंगमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा कार्यकर्तालाई पदाधिकारीमा नियुक्त गरिन्छ । यसरी नियुक्त हुने अधिकारीले एकातर्फ मुद्दा अभियोजन नै गर्न नदिएर आयोगलाई निष्क्रिय बनाउँछन् । अर्कोतर्फ राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न लबिङमा उत्रिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दा अभियोजन भइहाल्यो भने पनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा दलकै नेता–कार्यकर्ता हुन्छन् । त्यसो हुँदा आयोग पंगु बन्न पुगेको छ । आयोगका निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण यिनै हुन् ।’
कारबाहीका निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नेमा गृह मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि, दोस्रोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय
मानव अधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका एक हजार एक सय ३३ मध्ये पाँच सय ३७ गृह र तीन सय पाँच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयले एक सय ५५, शान्ति मन्त्रालय (तत्कालीन)ले ६१, अर्थले २८, शिक्षाले १५, स्वास्थ्यले २६ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ६ वटा कारबाहीका निर्देशन कार्यान्वयन गरेको छैन ।
आयोगका सहप्रवक्ता लोकनाथ बास्तोलाले सबैभन्दा धेरै निर्देशन गृह मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको बताए । ‘आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाउँछ । उसले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाउँछ । यसरी पठाइएका सिफारिस सबैभन्दा धेरै गृहमा पुगेर अड्किएको पाएका छौँ,’ उनले भने ।
मानव अधिकार उल्लंघनमा सुरक्षाकर्मी सबैभन्दा अगाडि
मानव अधिकार उल्लंघनमा सबैभन्दा अघि सुरक्षाकर्मी देखिएका छन् । आयोगका अनुसार खासगरी हत्या र बेपत्तासँग सम्बन्धित धेरै घटनामा सुरक्षाकर्मीको संलग्नता पुष्टि भएको छ । दशवर्षे द्वन्द्वको अवधिमा यस्ता घटना धेरै भएका थिए । युनिफाइड कमान्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट मानव अधिकार धेरै उल्लंघन भएको छ, जसमा सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी सहभागी हुन्थे । दोस्रोमा माओवादी पक्षबाट यस्ता घटना भएका छन् । त्यसपछि सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको छुट्टाछुट्टै संलग्नतामा पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् ।
आयोगका सहप्रवक्ता बास्तोलाले भने, ‘मानव अधिकार उल्लंघनमा सबैभन्दा धेरै घटना सशस्त्र द्वन्द्वका वेला भए । द्वन्द्वमा युनिफाइड कमान्डका नाममा राज्यको तर्फबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन्थे । उनीहरूबाट सबैभन्दा धेरै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएको देखिन्छ । त्यसपछि माओवादी, सेना र प्रहरीबाट यस्ता घटना धेरै भएको देखिन्छ । कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस त गर्यो, तर कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।’
कारबाही नगर्ने कार्यालयका प्रमुखसमेत अब दोषी करार हुने
कारबाहीका लागि दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव चन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ । गत ११ पुसमा गठन भएको समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र आयोगका सहसचिव दीपकजंगध्वज कार्की सदस्यसचिव छन् । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धित निकायका कार्यालय प्रमुखलाई समेत दोषी करार गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । ‘मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न आयोगले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सोमार्फत मन्त्रालयमा सिफारिस पठायौँ । तर, लामो अवधिसम्म कार्यान्वयन भएन । यी मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने हुन् कि भन्ने हामीलाई डर छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘त्यसो हुँदा अब हामी सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निकायका कार्यालय प्रमुखलाई समेत दोषी करार गर्छौँ । र, कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौँ ।’
कार्यकर्ता भर्ती गरिएका कारण आयोगका निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैनन् : मोहना अन्सारी पूर्वआयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार उल्लंघनका अधिकांश मुद्दा कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि दुईवटा कारण छन् । पहिलो, राजनीतिक इच्छाशक्ति र दोस्रो आयोगमा कार्यकर्ता भर्ती । राजनीतिक दलका नेता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्दा मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाउँछन् । जब स्वेदश फर्कन्छन्, मुद्दा ओझेल पर्छन् ।
राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले यस्तो भएजस्तो लाग्छ । अर्को, आयोगमा कार्यकर्ता भर्ती गरिन्छ । आयोगजस्तो संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त गरिन्छ । यसरी नियुक्त हुने अधिकारीले एकातर्फ मुद्दा अभियोजन नै गर्न नदिएर आयोगलाई निष्क्रिय बनाउँछन् ।
अर्कोतर्फ राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न लबिङमा उत्रिन्छन् । मुद्दा अभियोजन भइहाल्यो भने पनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा दलकै नेता–कार्यकर्ता हुन्छन् । त्यसो हुँदा आयोग पंगु बन्न पुगेको छ । आयोगका निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुको कारण यिनै हुन् ।
