आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि कांग्रेसको इतर समूहले आफूअनुकूल गठबन्धनको मोडालिटी बनाउन दबाब दिने र टिकट ‘बार्गेनिङ’ गर्ने रणनीति लिएको छ । गठबन्धन गर्नैनहुने पक्षमा रहेको इतर समूहको चासो बेवास्ता गर्दै संस्थापन अगाडि बढेको निष्कर्षसहित यो समूहले रणनीति बनाएको हो ।
सुरुमा गठबन्धनको मोडालिटी आफूअनुकूल बनाउन दबाब दिने र लगत्तै टिकट वितरणमा आफ्नो पक्षका नेता–कार्यकर्ता धेरै समेट्ने इतर समूहको रणनीति छ । इतरको रणनीतिले टिकट वितरणमा कांग्रेसभित्र विवादको संकेत गरेको छ । कांग्रेसले पहिला पार्टीभित्र र त्यसपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तालमेलको मोडालिटी तय गर्नेछ । केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले गठबन्धनको मोडालिटीबारे इतर समूहले आफ्नो मोडालिटी प्रस्तुत गर्ने बताए ।
नेता केसीले मोडालिटी टुंगिएपछि टिकटको विषयमा पनि प्रवेश गर्ने बताए । ‘पार्टीभित्र न्यायोचित भूमिका खोज्ने त हुन्छ नै । न्याय भए भागअंशको कुरा भएन । टिकट वितरणमा पनि संसदीय बोर्डमा बार्गेनिङ हुन्छ,’ उनले भने । नेता शेखर कोइरालानिकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार इतरले गठबन्धनका सम्बन्धमा आफ्नो मोडालिटीको रणनीति तयार गरिरहेको छ । ‘करिब–करिब हाम्रो आफ्नै मोडेल तयार छ, समय आएपछि बाहिर ल्याउँछौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘थप छलफलबाट टुंगो पनि लगाउँछौँ।’
बलबहादुर केसी, केन्द्रीय सदस्य
मोडालिटी टुंगिएपछि टिकटको विषयमा पनि प्रवेश गर्नेछौँ । पार्टीभित्र न्यायोचित भूमिका खोज्ने त हुन्छ नै । न्याय भए भागअंशको कुरा भएन । टिकट वितरणमा पनि संसदीय बोर्डमा बार्गेनिङ हुन्छ ।
ती सदस्यले ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनसम्बद्ध दलको स्थिति, मधेसमा जसपा र लोसपालगायतको उपस्थिति, विभाजनपछि एमालेको अवस्थासहितलाई आधार बनाएर इतर समूहले गठबन्धनको मोडालिटीबारे आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताए । इतर समूहका नेता गुरुराज घिमिरेले आफूहरूले राखेको धारणाअनुसार नै अहिले पार्टीले निर्णय लिएको दाबी गरे । ‘स्थानीय आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्छ, केन्द्रीय समितिबाट प्याकेजमा गर्नुहुँदैन भन्ने हामीले धारणा राखेका हौँ,’ उनले भने, ‘पार्टी निर्णयअनुसार गठबन्धनको मोडालिटी बन्नुपर्छ । टिकट वितरण न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । १४औँ महाधिवेशनको यथार्थलाई हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गर्ने नीतिगत निर्णय भएको र यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय समिति तहमा संयन्त्र बन्ने बताए । तर, नेता घिमिरेले भने, ‘मोडालिटीबारे आफूअनुकूलका व्याख्या हुन थाल्यो भने विवाद देखिन सक्छ । त्यतिवेला हामी कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे टुंगो लाग्छ ।’
यसैबीच, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठन भएको ‘स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति’ को पहिलो बैठक बसेको छ । बुधबार बसेको बैठकमा समिति संयोजक खड्काले पदाधिकारी र प्रदेश सभापतिहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभापति अम्मरसिंह पुनले परिचालन समितिको बैठकमा सामान्य छलफल मात्र भएको बताए । बैठकमा चार प्रदेशका सभापति र सभापति शेरबहादुर देउवाबाहेकका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो । बैठकमा मधेस प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानियाँ र लुम्बिनी प्रदेशका सभापति पुन सहभागी थिए ।
कांग्रेसले आगामी १ वैशाखबाट प्रदेश सांसदको लेबी प्रदेश कार्यसमितिको खातामा जम्मा गर्ने भएको छ । प्रदेश सभा संसदीय दलमार्फत आफूले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त रकम प्रदेश कार्यसमितिको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
निर्वाचन परिचालन समितिलाई पूर्णता
सभापति देउवाले निर्वाचन परिचालन समितिलाई पूर्णता दिएका छन् । मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार सभापति देउवाले बुधबार ५५ सदस्य थप गरी समितिलाई पूर्णता दिएका हुन् । सभापति देउवाले समिति सदस्यहरूमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्रीहरू फरमुल्लाह मंसुर, उमाकान्त चौधरी, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, भीष्मराज आङ्दम्बे, महेन्द्र यादव, किशोरसिंह राठौर, बद्री पाण्डे र जीवन परियारलाई मनोनयन गरेका हुन् ।
त्यस्तै, समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू डा. शशांक कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, डा. शेखर कोइराला, बालकृष्ण खाण, पद्मनारायण चौधरी, एनपी साउद, सुरेन्द्रराज पाण्डे, शंकर भण्डारी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, सीता गुरुङ, केशवकुमार बुढाथोकी, श्यामकुमार घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याणकुमार गुरुङ, चिनकाजी श्रेष्ठ, मोहनबहादुर बस्नेत, डा. डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, योगेन्द्र चौधरी, महेन्द्रकुमार राय, गेहेन्द्र गिरी, सञ्जयकुमार गौतम, तारामान गुरुङ, मधु आचार्य, मदनबहादुर अमात्य, उमेशजंग रायमाझी, उदयशमशेर राणा, जितजंग बस्नेत, नैनसिंह महर, दिलमान पाख्रिन, रामहरि खतिवडा, अञ्जनी श्रेष्ठ, रंगमती शाही, मञ्जुकुमारी यादव, सरस्वती अर्याल तिवारी, मञ्जु खाण, गुरु बराल, प्रतिमा गौतम, कुन्दनराज काफ्ले, हरिशरण नेपाली, नानु बाँस्तोला, सीताकुमारी राना र जीवन रानालाई मनोनयन गरिएको छ ।
मोडालिटी टुंगिएपछि टिकटको विषयमा पनि प्रवेश गर्नेछौँ । पार्टीभित्र न्यायोचित भूमिका खोज्ने त हुन्छ नै । न्याय भए भागअंशको कुरा भएन । टिकट वितरणमा पनि संसदीय बोर्डमा बार्गेनिङ हुन्छ ।