विधेयकमाथि प्रगतिविनै ९२ दिन चलेर संसद्को दशौँ अधिवेशन अन्त्य भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । नेपालको संविधानअनुसार संसद् अधिवेशनको अन्त्य र सुरुवात सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ ।
जारी अधिवेशनमा १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता र १५ फागुनमा एमसिसी अनुमोदनजस्ता महत्वपूर्ण दुई घटनाक्रम भएका छन् । तर, दुवै विषय विवादमा तानिएका छन् । एमसिसी अनुमोदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एकसूत्रीय एजेन्डा थियो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमसिसी अनुमोदन गरेका थिए ।
२८ मंसिरबाट सुरु भएको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका ११ र राष्ट्रिय सभाका दुईवटा मात्रै बैठक बसेका छन् । तर, बैठकमा विधेयकले प्रवेश नै पाएनन् । संसद्मा नागरिकता, लोकसेवा आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत महत्वपूर्ण विधेयक थाती छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन्, यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा छन् ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद् सञ्चालन गरेर सभामा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउन विशेष आग्रह गरे पनि एमालेको अवरोधका कारण सम्भव भएन । एमालेले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको सूचना टाँस नगरेको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । सभामा विचाराधीन ४२ विधेयकलाई पारित गर्ने, आमनागरिकका दैनिक समस्या जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने र समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने र कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्य अवरोध भएको भन्दै सभामुखले चिन्ता जनाउँदै आएका थिए ।
सरकारले चुनावलाई समेत केन्द्रमा राखेर अधिवेशन अन्त्यको बाटो रोजेको हो । एमालेको अवरोधका कारण संसद् प्रभावकारी ढंगले चल्ने नदेखेपछि अधिवेशन अन्त्य गरिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले जानकारी दिए । ‘संसद्मा महŒवपूर्ण विधेयक छन् । तर, एमालेको अवरोध जारी भएकाले कामकारबाही हुने देखिएन,’ उनले भने, ‘दलहरू पनि चुनावकेन्द्रित भए । सांसद गाउँघर गएका छन् । त्यसकारण बैठक लम्ब्याउनु उपयुक्त लागेन ।’
अधिवेशन अन्त्य भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षसँग निरन्तर छलफल गरेर बैठक सञ्चालनका लागि वातावरण तयार पार्ने बडूको भनाइ छ । नवौँ अधिवेशनदेखि संसद्मा अवरोध पुर्याउँदै आएको एमालेले दशौँ अधिवेशनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दियो । संसद् सचिवालयका अनुसार एमालेले एक सय ८७ दिनदेखि संसद्मा अवरोध पुर्याइरहेको छ ।
संसद् अधिवेशनको अन्त्यपछि पनि दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप कायमै छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमालेका कारण अधिवेशन फलदायी नभएको टिप्पणी गरे । ‘सदनमा के–के भयो भन्ने त सबैले देखेका छन् । एमालेले चल्न दिएन । अनि कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सदन सुचारु गर्न बारम्बार प्रयास हुँदा पनि एमाले टसमस भएन ।’
एमालेका कारण दशौँ अधिवेशनले पनि प्रभावकारी भूमिका ननिभाएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालको आरोप छ । सदन महŒवपूर्ण एजेन्डामाथि छलफल गर्न चुकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिपक्षको कारण सदनले कामै गर्न पाएन । सांसदहरूले बोल्नसमेत पाएनन् । महत्वपूर्ण एजेन्डा छुटे । प्रतिपक्षले संसद्को उपयोग गर्नुपर्ने थियो, तर उसले अवसर गुमायो,’ उनले भनिन् । उनले एमसिसी अनुमोदनलाई अधिवेशनको सफलताका रूपमा व्याख्या गरिन् ।
विपक्षी एमालेले भने सरकार र सभामुखका कारण संसद् प्रभावकारी नभएको बताएको छ । एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले अधिवेशन फलदायी नभएको बताइन् । संवादबाट प्रतिपक्षको माग सम्बोधन गर्न प्रयास नभएको उनको भनाइ छ । ‘यसरी पनि संसद् चल्दो रहेछ । जबर्जस्ती चलाइयो, तर प्रतिपक्षसँग संसद् खुलाउने विषयमा गम्भीर ढंगले संवाद भएन । सभामुख र सरकार जवाफदेही नहुँदा अधिवेशन लाजमर्दो भयो ।’
संसद् खुलाउन सरकारको प्रयास कम भएको जसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ छ । अधिवेशन अन्त्य भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षसँग नियमित संवाद गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । ‘संसद् खुुलाउन सरकारले प्रयास गरेको देखिँदैन । गम्भीर कुराकानी भएको छैन । नियमित छलफल छैन । संसद् एक दिन त चल्नैपर्छ, त्यसो हो भने अहिले प्रयास गर्नु नि ! संसद् विनाकामको भएको छ,’ उनले भने ।
जबराको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल धकेलियो
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल सुरु हुनु एक दिनअघि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएपछि यो विषय अर्को अधिवेशनसम्मका लागि धकेलिएको छ । महाभियोगमाथि छलफलका लागि २ चैतको बैठकमा कार्यसूची थियो । तर, एक दिनअगावै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्यो ।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले महाभियोगको प्रस्ताव अर्को अधिवेशनमा छलफल हुने बताइन् । ‘यस अधिवेशनमा पेस भयो, अघि बढ्न सकेन । अब अर्को अधिवेशनले यसको बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्छ,’ उनले भनिन् । महाभियोग प्रस्ताव २९ फागुनको प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो ।
गत २२ फागुनमा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिमा एमालेका तर्फबाट चार, कांग्रेस र माओवादीका दुई–दुई, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट एक–एक सदस्य छन् । प्रस्ताव सभामा छलफल गर्न दिने, तर प्रक्रियामा सामेल नहुने एमालेको रणनीति बनाएको थियो ।
जारी अधिवेशनमा के–के भयो ?
- २८ मंसिर : सभा सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन एमाले सांसदहरूलाई सभामुखको आग्रह, संसद् अवरोध जारी ।
- ६ पुस : एमाले अवरोधबीच यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेश र फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न राखिएको प्रस्ताव स्वीकृत ।
- ७ पुस : एमाले अवरोधबीच नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी, तेजाब, सामाजिक सुरक्षा, रेल्वे अध्यादेश स्वीकृत गर्न राखिएको प्रस्ताव स्वीकृत ।
- १८ पुस : विशेष कारणवश भन्दै सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
- २२ पुस : विशेष कारणवश भन्दै २१ पुसमै सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
- २८ पुस : विशेष कारणवश भन्दै २६ पुसमै सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
- ३ माघ : कोभिड– १९ को बढ्दो संक्रमणका कारण २ माघमै सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
- १६ माघ : कोभिड– १९ संक्रमणको जोखिम यथावत् रहेको भन्दै १५ माघमा सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
- २६ माघ : विशेष कारणवश भन्दै २५ माघमा सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
- २ फागुन : विशेष कारणवश भन्दै १ फागुनमा सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
- ४ फागुन : प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेको अवरोध जारी । अवरोधबीच थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस ।
- ६ फागुन : प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध जारी । अवरोधबीच आदिवासी–जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस । ८ फागुनका लागि अर्को बैठक आह्वान ।
- ८ फागुन : प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध जारी । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले एमसिसी टेबुल भयो । अर्को बैठक १२ फागुनका लागि बोलाइयो । लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश टेबुल भयो ।
- १२ फागुन : सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भयो । अर्को बैठक १३ फागुनका लागि बोलाइयो ।
- १३ फागुन : सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भयो । अर्को बैठक १५ फागुनका लागि बोलाइयो ।
- १५ फागुन : प्रतिनिधिसभामा अवरोध जारी । प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसीमाथि छलफल भयो । र, बहुमतले अनुमोदन ।
- १८ फागुन : प्रतिनिधिसभामा अवरोध जारी । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूद्वारा ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष ०७७/७८’ पेस ।
- २२ फागुन : अवरोधकै बीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोगमाथि अध्ययन गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन । सभामुख अग्नि सापकोटाले सुनाए एमाले सांसद मोहन बानियाँ निलम्बनमा परेको सूचना । अर्को बैठक २९ फागुनसम्मका लागि स्थगित ।
- २९ फागुन : एमालेको अवरोध जारी । महाभियोग प्रस्ताव पेश भयो । सभामुख अग्नी सापकोटाले महाभियोग प्रस्तावमाथि ‘आगामी’ बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिए । अर्को बैठक २ चैतका लागि बोलाइयो ।
- १ चैत : संसद अधिवेशन अन्त्य ।
